माइतीघर पुग्छ पीडितको आन्दोलन, जस लिन आउँछन् नेता

१० भदौ, काठमाडौं । किसान, मजदुर, मिटरब्याज पीडितदेखि सबैले आफ्ना माग राख्ने थलो हो– काठमाडौंको माइतीघर । तर, कुनैपनि पीडित व्यक्ति र समूह एकैपटक माइतीघर आइपुग्दैन ।

पटक–पटक माग राख्दा पनि राज्य र सरोकारवालाले सुन्दैनन्, त्यसपछि उनीहरू सुदूरबाट खालीखुट्टै लामो यात्रा तय गरेर माइतीघर आइपुग्छन् । जब आन्दोलन चर्किन्छ, त्यसपछि उनीहरूलाई सहानुभूति प्रकट गर्नेहरूको लर्को लाग्छ । यो पंक्तिमा नेताहरू अगाडि देखिन्छन् । आफैं सत्तामा हुँदा यस्ता समस्यामा चासो नदिनेहरू विपक्षमा रहँदा चर्को सुनिन्छन् ।

मंगलबार यस्तै दृश्य माइतीघरमा देखियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तीन दिनदेखि आन्दोलनरत उखु किसान सान्त्वना मंगलबार माइतीघर पुगे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि त्यहाँ पुगे । श्रेष्ठले किसानका मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भने, ‘उखु किसानका माग जायज छन्, सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, ‘किसानलाई सँगै राखेर मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि उखु किसानहरूले पाउँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरे । संयोगवश मंगलबार नै सरकारले उखु किसानको भुक्तानीका लागि ७५ करोड निकासी गर्‍यो ।

सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी लगायतका जिल्लाबाट आएका किसानहरू नेताहरूले सधैैं बल्झिने किसानका यस्ता समस्या समाधानमा संवेदनशील भए काठमाडौं आउनै नपर्ने बताउँछन् ।

माइतीघरमा तीन दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले नेताहरूको यो उपस्थिति ‘फोटो खिचाउने’ अवसर मात्र बन्ने गरेको बताए ।

उनकाअनुसार यसपटक माथि उल्लेख गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका नेताबाहेक अरु थुप्रै सांसद पनि माइतीघरमा आएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दीपक कार्की, कल्पना चौधरी, बिना तामाङ र महेन्द्र रायलगायतका नेता माइतीघर पुगेर किसानहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

तर, नेताहरूले आफूहरू आन्दोलन गर्न माइतीघर आएपछि मात्र सम्झेको जस्तो गर्ने गरेको तितो अनुभव उप्रेतीसँग छ । करिब ३० वर्ष उखु किसानकै लागि संघर्षरत उनले नेताहरूले विषय चर्चामा आउँदा सार्वजनिक खपतको लागि मात्र सोच्ने, तर अन्य समयमा  किसानका मुद्दामा गम्भीर नहुने गरेको गुनासो गरे ।

उदाहरणको रुपमा उनले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाको घटना सम्झिए । उनकाअनुसार त्यसबेला उखु किसानले आफ्ना माग पूरा गराउन सयौँ किसान र प्रहरीले घाइते बन्नुपर्‍यो ।

सर्लाहीमा एकहप्ता आन्दोलन चर्काउनुपर्‍यो । राज्यले कर्फ्यू नै लगाएर आन्दोलन दबाउने प्रयास गर्‍यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री अहिले माइतीघरमा देखिएका माधवकुमार नेपाल नै थिए ।

मंगलबार उखु किसानसँगै बसेर सरकारको आलोचना गरेका नेपालले यिनै आन्दोलनकर्मीका कुरा नसुन्न त्यसबेला एकहप्ता कर्फ्यू लगाएका थिए ।

यद्यपि, केही सीप नलागेपछि वार्ताको ढोका खुलेको र त्यसबेला माग पुरा भएको उप्रेतीले सम्झिए । र, त्यही समयबाट ६५ रुपैयाँ उखु किसानलाई प्रति क्वीन्टल अनुदान तोकिएको थियो, जुन क्रमश: बढ्दै जाँदा ७० रुपैयाँ पुगेको थियो । तर सरकारले यसपटकको बजेटमा उक्त कुरा नसमेटेपछि किसानहरू पुन: आन्दोलित बने ।

अहिलेको आन्दोलन सुरु गर्नुअघि पनि आफूहरूले नेताहरूलाई पटकपटक हारगुहार गरेको प्रसंग पनि उप्रेतीले सुनाए । ‘यसपटक पनि हामी यहाँ आउनुअघि नेताहरूलाई हारगुहार गर्यौँ । तर, त्यसबेला कसैले वास्ता गरेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदेउ भन्दा ‘कसैले मैले भेटाउन सक्छु’ भनेनन्,’ उप्रेतीले भने, ‘तर, अहिले हामी काठमाडौं आएका बेला चाहिँ नेताहरू आइपुग्नुभयो । सहभानुभूतिका भाषण गर्नुभयो ।’

उप्रेतीका अनुसार सत्ता पक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष पटक पटक उही दल र तीनका नेता सरकार र निर्णायक तहमा रहने गरेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व पनि उनीहरूकै हुन्छ । तर किसानहरूका समस्या सम्बोधनमा संवेदनशीलता कम रहेको उनको अनुभव छ ।

अझ अहिले सरकारमै रहेका दल, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको कृषि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । त्यसैले यी दलका सांसद् माइतीघरमा आउने समयमा आफ्नो पार्टीभित्र दबाब दिएर माग पुरा गराउन सहयोग गरिदिए हुने भन्ने अपेक्षा उप्रेतीसँग छ । उखु किसानहरू माइतीघर आउनुअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न खोजेका थिए । त्यो बेला अरु नेताहरूले सहयोग नगरेको उनीले बताए ।

उप्रेतीकाअनुसार शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर भुक्तानी दिन भनेको सुनियो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । महन्थ ठाकुरले पनि प्रयास गरे । शंकर पोखरेलहरूले पनि भेटाइदिने आश्वासन मात्र दिए । तर, अरू नेताहरूले त चासो देखाएनन् ।

यिनै उखु किसानको आन्दोलनमा कुनै बेला दबाब दिन पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता (तत्कालीन) रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति नै छन् । २०७७ साल पुसमा माइतीघर पुगेका पौडेलले उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्बद्धता जनाउँदै भनेका थिए– ‘कांग्रेस किसानको पार्टी, मजदुरको साथी हो । हामी हरेक समस्याको समाधानका लागि तपाईंहरूसँग छौँ, मेरो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ ।’

राष्ट्रपति बनेका पौडेल अहिले भने उखु किसानको मुद्दामा कसरी पहल गरिरहेका छन् वा छैनन् जानकारीमा छैन । त्यहीबेला नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता रहेका विश्वप्रकाश शर्माले पनि किसानको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । अहिले उनी पार्टीका महामन्त्री छन् र उनकै पार्टी सरकारमा छ । कृषि मन्त्रालय पनि सोही पार्टीले हाँकिरहेको छ ।

यसरी पटकपटक फोटो खिचाउन माइतीघर पुगेका नेता र भिआईपीले त्यसपछि सम्पर्क गरेको सम्झना पनि उखु किसानका नेता उप्रेतीमा छैन । ‘कहाँ सम्झिनुँ ? यहाँ आएर फर्किएपछि त्यति कसैले चासो राख्दैनन् । यो सधैँको नियति हो,’ उप्रेतीले भने ।

०००

यो उखु किसानको हकमा  मात्र होइन, माइतीघरमा हुने अरु आन्दोलनमा पनि अवस्था उस्तै छ । जस्तो, माइतीघरमा मिटरब्याज पीडितले पनि पटकपटक संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरूको अनुभव पनि उखु किसान उप्रेतीको जस्तै छ । नेता भेट्न आउँछन्, तर भेटिरहँन चाहँदैनन् । वास्तै गर्दैनन् । यसले यी आन्दोलनकर्मीलाई बेलाबेला आक्रोशित बनाउँछ ।

२०७९ साल चैतमा मिटरब्याज पीडितले त ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघरमा पुगेका राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीविरुद्ध नाराबाजी नै गरेका थिए । मिटरब्याज पीडितहरूले आफूहरूले नागरिक आन्दोलन गरेको भन्दै उनीहरूले राजावादी र सामन्तवादीको समर्थन र ऐक्यबद्धता नचाहिने बताएका थिए ।

शाहीले भने आफू जनप्रतिनिधि भएको नाताले नागरिकको समस्या बुझ्न आएको बताउँदै थिए । तर, मिटर ब्याज पीडितले उनको कुरै सुन्न चाहेनन् । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका निर्ग नवीनले त्यसबेलाको आन्दोलन सम्झँदै भने, ‘उनीहरू जहाँ छन् त्यहाँबाट गुर्नपर्यो नि ।

संसद्‌मा भएकाले त्यहीँबाट गर्नुपर्यो नि ! खाली फोटो खिचाउन र सार्वजनिक खपतको लागि आउँछन् । यो कुरा हामीलाई ठिक लाग्दैन ।’

नेताहरू आन्दोलनमा आएर भाषण गर्ने र फोटो खिचाउने, तर माग सम्बोधनमा जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिप्रति उनको असन्तुष्टि छ । आफूहरूले आन्दोलन गर्दा पनि नेताहरूले आन्दोलनकर्मीको मागलाई तार्किक वा न्यायिक निष्कर्षमा पु‍र्‍याउन कुनै भूमिका नखेलेको उनले सम्झिए ।

त्यसबेला नेकपा एमालेकै शिर्ष नेताले आएर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । तर, अहिले सरकारमा हुँदा आफूहरूलाई उनीहरूले कुनै वास्ता नगरेको निर्गले बताए ।

त्यसैले आगामी भदौ १८ गतेबाट फेरि आन्दोलन गर्ने तयारीमा मिटरब्याज पीडित रहेको जानकारी उनले दिए । बरु नेताहरूले साँच्चै ईच्छा भए माइतीघरमा फोटो खिचाउन आउनुभन्दा संसद् र नीति निर्माण तहमा रहेकाले सम्बन्धित ठाउँबाटै आफ्नो भूमिका निभाउन जवाफदेही भएर लाग्न अनुरोध गरे । ‘हामीलाई स्टन्ट हैन, समाधान चाहिएको छ,’ उनले भने ।

०००

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि वर्षौंदेखि आन्दोलनरत अधिकारकर्मी रुबी खानको अनुभव पनि उस्तै नमिठो छ । नेताहरूको माइतीघर मण्डलामा देखिने उपस्थितिलाई केबल ‘फोटो खिचाउने परम्परा’को रुपमा लिन्छिन् उनी ।

नेताहरूले आन्दोलनकारीको पीडा देखेर सहानुभूति जनाएजस्तो गर्ने, तर समाधानमा कुनै भूमिका नखेल्ने प्रवृत्तिप्रति  उनले निराशा व्यक्त गरिन् । जस्तो, रुबी खान नेतृत्वको महिला अधिकार मञ्चले निर्मला कुर्मीको अपहरण र सम्पत्ति हडप्ने मुद्दामा न्याय माग्दै पटक–पटक माइतीघरमा आन्दोलन गरेको छ । उनीहरूले नेपालगन्जदेखि काठमाडौं ५०० किलोमिटरभन्दा बढी २० दिन (दिनरात) पैदल यात्रा गरेर आन्दोलन पनि गरे ।

‘हामीले स्थानीय स्तरमै लामो समय आन्दोलन ग‍र्यौंै । सम्पर्क गर्न खोज्यौं । तर कसैले सुनेन,’ उनले अनुभव सुनाइन्, ‘जबकी मिडियाले हाम्रा मुद्दा उठाएका थिए । नेताहरूलाई विषय थाहा थियो । तर माइतीघर पुगेपछि मात्र उहाँहरू आउनुभयो, फोटो खिचाएर र खोक्रो सहानुभूति देखाएर जानुभयो ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेदेखि विभिन्न पार्टीका शिर्ष नेता/महामन्त्रीसम्म माइतीघर आए । उनीहरूलाई सहानुभूति दिए । आश्वासन दिए । तर, खानको अनुभवमा यो उपस्थिति केवल देखावटी थियो । किनकी, त्यसपछि नेताहरूले पुन: सम्पर्क गरेको वा यसबारे बोलेको उनले सुन्न पाइनन् । बस् आफू फलानो मुद्दामा बोलेको ‘नाटकीय जनाउ’ दिन आएको उनको बुझाई छ ।

‘हामी माइतीघर रहरले बस्न गएका होइनौं । सरकार र नेताहरूप्रति आशा र विश्वासले त्यहाँ पुग्छौं । हाम्रो पीडा देखाएर समाधान होला भन्ने विश्वास हुन्छ,’ उनले दोहोर्‍याइन्, ‘तर नेताहरू फोटो खिचेर फर्किन्छन् ।’

नेताहरूमा नैतिकता रहेन : मोहना अन्सारी

मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी नेताहरूमा नैतिकता नरहँदा यो अवस्था आएको बताउँछिन् । उनले विगत १०–१५ वर्षको अनुभव स्मरण गर्दै नेताहरूले आन्दोलनका बेला सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने गरेको बताइन् ।

‘मन्त्री भएको बेला हस्ताक्षर गर्छन्, मन्त्री पदबाट हटेपछि ती सम्झौता डस्टबिनमा पुग्छन् । त्यसपछि फेरि फोटो खिचाउन आफैँ आन्दोलनमा देखिन्छन् । यो गलत अभ्यास हो,’ उनले भनिन् ।

अन्सारीकाअनुसार जनताले आफ्नो उत्पादन बेच्छन्, तर मूल्य पाउँदैनन् । यो समस्या नयाँ होइन । तर नेताहरूले समाधान गर्नेभन्दा आन्दोलनमा पुगेर ‘नैतिक मान्छे’को आवरण देखाउन मात्र खोजे ।

अन्सारी नेताहरूको यो प्रवृत्तिलाई ‘नैतिकताको संकट’को रुपमा चित्रण गर्छिन् । ‘नैतिकता गुमाएपछि म आफू नैतिकवान छु है भनेर जबजस्ती देखाउन खोजिएको छ । आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता बिर्सने, मन्त्री पदबाट हटेपछि जनतासँग गरेको वाचा बिर्सने, अनि एकाएक माइतीघरबाट चर्चामा आएपछि सहानुभूति देखाउन जाने प्रवृत्ति बढ्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले जबसम्म नेताहरूमा नैतिकता र जवाफदेहीपन हुँदैन, यस्ता आन्दोलनहरू फोटो खिचाउने मञ्चमात्र बन्नेछन् । सुधारको संकेत देखिँदैन ।’