निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा उल्टियो

१२ भदौ, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाले सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने विषय समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

त्यसलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याउने भएको हो । ‘माननीयज्यूहरूले निजामतीमा अतिरिक्त सचिव हटाउने गरी निर्णय गर्नुभएको छ’ विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव नुमराज खनाल शर्माले भने ।

२०४२ सालमा तत्कालीन प्रशासन सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठले सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव, त्यसभन्दा तल विशिष्ठ सचिव, सहसचिव रहने अवधारणा ल्याएका थिए । उक्त अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा पञ्चायतमा छोटो अवधि अभ्यासमा लागू भएको थियो । छोटो समयमै सहसचिवबाट सीधै सचिव हुन सक्ने बाटो बन्द भएको भनेर कर्मचारीभित्रै असन्तुष्टि पैदा भएपछि यो अभ्यास लामो समयसम्म कायम रहन सकेन ।

२०४९ मा निजामती ऐन बन्दा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास पुन: सुरु भयो र दश वर्षसम्म अभ्यासमा रह्यो । त्यो बेला नेपालमा संवैधानिक तर, सक्रिय राजतन्त्र थियो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात राजतन्त्र अन्त्य भयो ।

२०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार बन्न लागेको निजामती सेवा ऐनमा फेरि अतिरिक्त सचिवको पद ब्यूँताउने प्रयास प्रतिनिधि सभाबाट भएको छ । तर, यसको आवश्यकता नरहेको भनेर प्रतिनिधि सभाको निर्णय राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको हो ।