संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिबारे परामर्शमा सभामुख

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिको पद भदौ १० गतेदेखि रिक्त छ र सभामुख देवराज घिमिरेले निर्वाचनका लागि परामर्श सुरु गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार समितिको सभापतिको पद रिक्त भए १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जसअनुसार भदौ २५ गतेसम्म निर्वाचन हुनुपर्छ।
सभामुख घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिको निर्वाचनबारे छलफल गर्नुभएको छ।

१२ भदौ, काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिको निर्वाचनबारे सभामुख देवराज घिमिरेले परामर्श सुरु गरेका छन् । बिहीबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग समेत यो विषयमा छलफल गरेका छन् ।

सुनुवाइ समिति सभापतिको पद यही भदौ १० गतेदेखि रिक्त छ । सुनुवाइ समितिका तत्कालीन सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली छ । न्यौपाने सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति भएकी छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीका नियम २५ मा राजीनामा दिएमा सभापति पद रिक्त हुन सक्ने लगायतका प्रावधान छ । रिक्त भएको पदमा पुनः पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा छैन ।

तर, संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम ४४ मा संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा नभएका विषय प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम हुने भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संसदीय विषयगत समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिन भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यस्तो प्रावधान प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७७ को उपनियम ५ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘…समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।’

यो व्यवस्थाको पालना गर्ने हो भने यही भदौ २५ गतेसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । यो विषयमा सभामुख घिमिरेले परामर्श सुरु गरेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिको निर्वाचन भने रिक्त भएको १५ दिनभित्रै भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिको निर्वाचन पनि समयभित्रै गर्नुपर्ने गरी परामर्श सुरु गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।