भुईंमा राखेर उपचार, स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न विज्ञको सुझाव

१२ भदौ, काठमाडौं । नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बिरामी लम्पसार छन् । कोही पीडाले छट्पटाइरहेका छन् त कोही बेहोस जस्तै छन् ।

आकस्मिक कक्षमा जम्मा २६ बेड छन् । तर दैनिक ५० भन्दा बढी त हैजा र भाडापखलाकै बिरामी आइरहेका छन् । अन्य रोगका बिरामीको भिडभाड पनि उस्तै छ ।

बेडले नधानेर भुइँमा म्याट्रेस बिछ्याइएको छ । डाक्टर र नर्सको दौडधुप छ । कतिपय बिरामीलाई स्लाइन चढाइँदैछ ।

‘आकस्मिक कक्षमा भुइँमै बिरामी राख्नुपरेको छ । डेडिकेटेड वार्ड बनाएर उपचार गर्दैछौं,’ अस्पताल प्रमुख डा. चुमनलाल दासले अनलाइनखबरसँग भने ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा हैजा प्रकोप फैलिएपछि शुक्रबारयता ६१२ बढी बिरामी परिसकेका छन् । जसमध्ये २४ घण्टामा ८४ नयाँ बिरामी थपिएका छन् ।

हाल वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा आईसीयूमा ३१, एचडीसीयूमा ६ र जनरल वार्डमा १४१ जना झाडापखाला र हैजाका बिरामी उपचाररत छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकापछि पर्सा र बारामा पनि हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ‘संख्या घट्ने संकेत नै देखिएको छैन । बिरामी बढिरहेका छन्,’ डा. दासले भने ।

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सुझाव

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी बिरामीको संख्या बढ्दै गएर नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत देखिएकोले तत्काल स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिनुपर्ने बताउँछन् । कर्फ्र्यू लगाउन र नाका बन्द गर्न उनको सुझाव छ ।

‘अस्पताल हैजाका बिरामीले भरिएको छ । मृतकको संख्या पनि बढिरहेको छ,’ डा. मरासिनीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वीरगञ्जबाट आउट ब्रेक भएको हैजा अन्य जिल्लामा पुगिसकेको छ । अब स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेर राज्यका सबै संयन्त्र एकजुट हुन आवश्यक छ ।’

‘हैजा पानीजन्य रोग हो, जसको मुख्य स्रोत दूषित खानेपानी नै हो । केही दिनमा नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने यसले महामारीको रूप लिन्छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी भन्छन्, ‘तीन तहका सरकारको समन्वयमा तुरुन्तै एक्सन लिन जरुरी छ ।’

सरकारले हैजालाई स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेपछि उपचारमा निजी र सरकारी दुवै स्वास्थ्य संस्था संलग्न हुनुपर्छ । सरकारले हैजा बिरामीको उपचार र परीक्षणसमेत निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संक्रामक रोग रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०२० अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालभर वा कुनै ठाउँमा कुनै पनि संक्रामक रोग फैलिने वा फैलिने सम्भावना देखिएमा सरकारले रोग निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्न सर्वसाधारणलाई लागु हुनेगरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ,’ संक्रामक रोग ऐन २०२० मा भनिएको छ ।

डा. मरासिनीका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जनस्वास्थ्य जोखिममा कर्फ्यू जारी गर्न सक्छन् ।

‘७२ घन्टा आवतजावत बन्द गरेर संक्रमण फैलाउने स्रोतलाई निर्मुल गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘वीरगञ्ज सीमावर्ती क्षेत्र हो, भारतबाट दैनिक हजारौं गाडी आउँछन् । नाका बन्द नगरे कञ्चनपुरदेखि झापासम्म फैलिन सक्छ, काठमाडौँसम्म पुग्न सक्छ ।’

खानेपानी पाइपमा ढलको दूषित पानी मिसिएका कारण वीरगञ्जमा हैजा फैलिएको आशंका छ । धेरै स्थानमा नालाभित्रै पर्ने गरी राखिएकाले पाइप लिक भएका कारणले पनि हैजा फैलिएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर ७ दिन बित्तिसक्दा पनि संक्रमणको स्रोत पहिचान गर्न सकिएको छैन ।

२०६६ सालमा जाजरकोटमा फैलिएको हैजाबाट ३५० जनाको ज्यान गएको थियो । ६० हजारभन्दा बढीलाई उपचार गराउनु परेको थियो । त्यस समयमा सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, रोल्पा लगायतका सात जिल्लामा हैजा देखा परेको थियो ।

‘२०६६ मा जाजरकोट लगायतका सीमावर्ती जिल्लामा फैलिएको हैजाले महामारी निम्त्याएको थियो,’ मरासिनी भन्छन्, ‘८ जिल्लाका १०० भन्दा बढी गाविसमा एकैपटक हैजा फैलिएको थियो ।’
जाजरकोटको प्रकोपलाई उदाहरण दिँदै डा. मरासिनीले भने, ‘जाजरकोट दुर्गम थियो, तर त्यहाँ पनि ठूलो जनशक्ति परिचालन भयो । केही दिनको अन्तरालमै सयौं मृत्यु र हजारौं मानिस संक्रमित भए ।’

वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन सरकारले हैजा नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘राज्यले हैजा नियन्त्रणको लडाईंमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्‍यो भने धेरै मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्छ,’ डा. पुन भन्छन्, ‘बेवास्ता गरियो भने त ठूलो क्षति हुनसक्छ ।’

सरकारले सार्वजनिक गरेको संक्रमितको संख्याभन्दा १० गुणा बढी लक्षणविहीन संक्रमित समुदायमा भएकाले तुरुन्तै हैजा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक छ । ‘अबको केही दिन यस्तै अवस्थामा रहे । वीरगञ्जमा विकराल रूप लिनसक्छ,’ डा. पुन भन्छन्, ‘वीरगञ्जमा मात्रै नभएर अन्य आवतजावत हुने जिल्लामा हैजा फैलिने जोखिम रहन्छ ।’

पर्सा, बारा र आसपासका जिल्लामा पनि झाडापखालाका बिरामी बढ्दै जाँदा हैजाको प्रकोप अझै गम्भीर बन्दै गएको डा. पुनले बताए । उनका अनुसार, हैजा पुष्टि भए पनि स्रोत पत्ता नलाग्दा रोग नियन्त्रण कठिन भएको छ ।

‘संक्रमण कहाँ फैलिरहेको छ, कुन पानी वा खानेकुरामार्फत छ भन्ने स्रोत पहिचानमा ढिलाइ हुँदा धेरै मानिस प्रभावित हुने सम्भावना छ,’ डा. पुन भन्छन् ।

उनका अनुसार हैजाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको लक्षण नभएका संक्रमित व्यक्तिहरू हुन् । ‘कतिपयलाई हल्का पखाला वा थकाइ जस्तो सामान्य लक्षण मात्र हुन्छ । उनीहरू सामान्य रूपमा घुमफिर गर्ने भएकाले सजिलै अरूलाई रोग सार्न सक्छन्,’ डा. पुन भन्छन् ।

यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक शौचालय, ढल वा असुरक्षित खानेपानीमार्फत हैजा समुदायमै छिट्टै फैलिने सम्भावना हुन्छ । डा. पुन भन्छन्, ‘हैजा सामान्य रोग होइन । ढिलाइ गर्दा बिरामीको ज्यान जान सक्छ । बिरामी अस्पताल पुग्न ढिलाइ हुँदा बाटोमै मृत्यु हुन्छ ।’

उनका अनुसार, हैजाले मृत्युदर ५० प्रतिशतभन्दा माथिसम्म पुर्‍याउन सक्छ, तर समयमै उपचार पाए यो दर न्यून राख्न सकिन्छ ।

उनले जाजरकोटमा उपचार अभावका कारण भएको ठूलो संख्यामा मृत्युलाई उदाहरण दिँदै वीरगञ्जको अवस्था पनि त्यस्तै हुन नदिन सरकारले तत्काल कमद चाल्नुपर्ने बताए ।

हैजाका कारण वीरगञ्जमा तीनजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । तर, पानीको स्रोतमा कहाँबाट हैजाको जीवाणु पुग्यो भन्ने पहिचान हालसम्म हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला परीक्षण गरिएको बिरामीको १० नमुनामध्ये ८ मा हैजाको जीवाणु भेटिएको छ । यसैले पनि संक्रमण सुमदायस्तरमा फैलिरहेको भन्ने पुष्टि हुने विज्ञ बताउँछन् ।

सरकार भन्छ- स्रोत पत्ता लगाउन कठिन भयो

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल हैजाको स्रोत पत्ता लगाउन कठिनाइ भइरहेको बताउँछन् । हैजाको प्रकोप नियन्त्रणमा ल्याउन विभिन्न प्रयास भइरहे पनि स्रोत पहिचान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

नारायणी अस्पतालमा चाप बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले जनशक्ति अभाव समाधान गर्न प्रदेश सरकार, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संघीय सरकारबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।

‘डब्लूएचओको प्रोटोकल अनुसारका सबै औषधि र उपचार नारायणी अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध छन्,’ उनले भने ।

अहिले क्लोरिन प्रयोग गरेर सफाइ अभियान चलाइए पनि ढलको मिसावट वा अन्य कारण पुष्टि गर्न नसकिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्कोको टोली समेत खटिएर अनुसन्धान भइरहेको छ तर स्रोत पत्ता लाग्न सकेको छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

संक्रमण नियन्त्रणका लागि नाका बन्द गर्ने वा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने विकल्पबारे सरकारको के योजना छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘नाका बन्द गर्ने वा आपतकाल घोषणा गर्ने तयारी हालसम्म भएको छैन ।’ यद्यपि संक्रमित बढिरहेका कारण सरकारले भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विशेष छलफलले कुनै निर्णय गर्ने उनले बताए ।