सेक्युरिटी र आउटसोर्सिङमा ७० हजार श्रमिक, सुविधा कार्यान्वयनमा चुनौती

१३ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा सुरक्षा (सेक्युरिटी) र आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा ७० हजारभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन् । तर, उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कार्यान्वयनमा भनै चुनौती कायम छ ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता भएका ४ सयभन्दा बढी कम्पनी मार्फत कार्यरत यी श्रमिकमध्ये करिब ४५ हजार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । बाँकी अझै कोषको पहुँच बाहिर छन् ।

श्रम विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपका अनुसार सरकारको राजपत्र सूचना अनुसार सुरक्षा सेवा, व्यावसायिक सहयोग, सहजकारी सेवा र घरेलु श्रमिक गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

‘पहिला अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको यो क्षेत्र दर्ता, नवीकरण र सामाजिक सुरक्षामा आबद्धतासँगै क्रमश: औपचारिकतामा आएको छ,’ उनले भने ।

तर, समस्याको मूल जड भनेको सार्वजनिक खरिद ऐनको बहाना देखाएर सरकारी निकायले न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम दरमा टेन्डर निकाल्नु हो ।

‘रोजगारदाताले नै कम पैसामा सम्झौता गर्ने भएपछि श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाउँदैनन्,’ गोपले भने, ‘यस्तोमा हामीले त्यस्ता सम्झौता रद्द गरिदिन्छौं ।’

निजी क्षेत्रमा श्रमिकका हकमा कानुन अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सहज छ । तर, सरकारी क्षेत्रबाट भने चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ ।

नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, बैंकजस्ता क्षेत्रमा श्रम ऐनभन्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा श्रमिकहरू न्यूनमत सेवा सुविधामा काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

विभागले श्रम ऐन अनुसार मात्रै श्रमिक राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन चरणमा लगिरहेको प्रवक्ता गोपको भनाइ छ ।

विभागले विगत वर्षहरूमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन हुने कम्पनीलाई जरिबाना गरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नलगाइएका श्रमिकका घटनाले कम्पनीलाई बाध्य तुल्याएको विभाग प्रवक्ता गोपले बताए ।

पछिल्लो समय कम्पनीहरू कोषमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ । केही वर्षअघि कोषमा आबद्ध भएर श्रमिकको नियमित योगदान नगर्ने कम्पनीको श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि कोषबाट पाउनुपर्ने सुविधा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भन्दै ४० लाख रुपैयाँ जरिबाना कोषले गराएको थियो । त्यसपछि कम्पनीहरू धमाधम कोषमा आबद्ध हुँदै आएको गोपको भनाइ छ ।

‘२०७६/७७ बाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सुरु भयो । पहिलो वर्ष १० करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा भयो । दोस्रो वर्ष बढेर ४४ करोड पुग्यो,’ गोपले भने, ‘तेस्रो वर्ष ८८ करोड पुग्यो । चौथो वर्ष १ अर्ब २५ करोड पुग्यो । गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ७१ करोड पुग्यो ।’

चालु आवदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५ यस ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, सुरक्षा तथा आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा अन्य सेवा सुविधा समेत थप गरिएको हुन्छ ।

विभागले श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत आपूर्ति हुने श्रमिकको न्यूनमत पारिश्रमिक, सेवा सुविधाको दर निकाल्ने गरेको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयका लागि कम्पनीहरूलाई पठाउने गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ बमोजिम १ साउन २०८२ देखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सार्वजनिक गरेको थियो ।

सोही अनुसार विभागले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम ऐन २०७४, नियमावली २०७५ बमोजिम पाउनुपर्ने थप सेवा सुविधा सहित दर कायम गरेको हो ।

विभागले कायम गरेको दर अनुसार दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने श्रमिकलाई २४ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ ३७ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक र साप्ताहिक बिदाका दिनमा समेत काम गर्ने श्रमिकको हकमा २७ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ ।

तर, उक्त रकम कम भएको श्रमिकहरूको गुनासो छ । आउटसोर्सिङ श्रमिक संगठन नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद खरेलले दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने श्रमिकका हकमा २५ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँ ३० पैसा तलब दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सार्वजनिक र साप्ताहिक बिदाका दिनमा समेत काम गर्ने श्रमिकका हकमा २९ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ ३८ पैसा दिनुपर्ने खरेलको भनाइ छ । श्रमिकका तर्फबाट किरिया बिदा, प्रसूति बिदा, सुत्केरी स्याहार खर्च र पोसाक खर्चजस्ता आधारभूत सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

‘हामीले श्रम विभागमा निवेदन दिएको वर्षौं भयो, तर कार्यान्वयन गर्न आनाकानी भइरहेको छ,’ अध्यक्ष खरेलले भने, ‘श्रमिकले  पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक समेत कटौती गरेर २७ हजारभन्दा कम देखाइन्छ, जबकि हाम्रो ब्रेकडाउन अनुसार श्रमिकले २९ हजारभन्दा बढी पाउनुपर्छ ।’

खरेलले सार्वजनिक खरिद ऐनका नाममा श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्नु अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए ।

‘यो खरिद ऐन वस्तुको मूल्यका लागि हो, श्रमिकको हकका लागि होइन,’ उनले भने, ‘तर, राज्यले यसलाई श्रमिकमा लागु गरेर श्रम ऐनको आत्मालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।’

श्रमिक संगठन र विभागबीचको तर्कवितर्कबीच पनि सुरक्षा र आउटसोर्सिङ क्षेत्रको औपचारिकीकरण भइरहेको छ ।

श्रम ऐनमा किटान गरिएका बुँदा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गर्दै आफूहरू पटकरूपटक विभागमा गएको खरेलको भनाइ छ ।

उनका अनुसार श्रम ऐनले चार वटा खर्च दिएको छ । किरिया बिदा र प्रसूति बिदा बापत रकम, सुत्केरी स्याहार खर्च र पोसाक खर्च दिनुपर्छ ।

‘सुरक्षाकर्मीका लागि पोसाक अनिवार्य हुनुपर्छ । यो विषय राज्यले कार्यान्वयन गर्न नचाहँदा हामी श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन वञ्चित भएका छौं,’ उनले भने ।

श्रमिकले पाउने सुविधा कार्यान्वयनमा राज्य अनिच्छुक देखिएको र त्यसविरुद्ध आफूहरू लागिरहेको उनको भनाइ छ । आफूहरूले श्रमिकका हकमा खरिद ऐन नभई श्रम ऐन लागु हुनुपर्ने बताउँदै आएको तर सरकारी कार्यालयमा खरिद ऐन अनुसार वस्तु खरिद गरे झैं श्रमिकलाई किन्ने काम भइरहेको अध्यक्ष खरेलको गुनासो छ ।

‘वस्तु किनबेच गर्न प्रयोग हुने खरिद ऐन हो । वस्तु खरिद गर्दा प्रयोग गर्ने खरिद ऐन श्रमिकका हकमा त लागु गर्नुभएन । यो त श्रम ऐन लागु गर्नुपर्छ भनेर हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन इकाइलाई पनि विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा हालेका छौंं,’ अध्यक्ष खरेलले भने ।

श्रम ऐन अनुसार श्रमिकका हक अधिकार कार्यान्वयनमा राज्य कमजोर देखिएको उनको आरोप छ ।