
१३ भदौ, काठमाडौं । मानव बेचबिखनका पीडितलाई न्याय पाउन निकै गाह्रो रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
नेपालले २० भदौमा १९औं मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा पीडितलाई न्याय पाउन निकै गाह्रो रहेकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
शक्ति समूहले क्रियाशील पत्रकार महिलासँगको सहकार्यमा गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको सवालमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि मानव बेचबिखन पीडितको उद्धारमा सक्रिय शक्ति समूहकी संस्थापक चरिमाया तामाङले पीडितलाई न्याय दिन राज्य असफल भइरहेको भन्दै सञ्चारकर्मीलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरिन् ।
तामाङले पीडितहरूले अझैसम्म न्याय नपाइरहेको कटु सत्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘समस्यामा परेको व्यक्ति मानव हो । उसलाई आत्मसम्मान सहित बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गराउन राज्य चुकेको छ । त्यसलाई उजागर गर्ने असल मित्र सञ्चार जगत हो ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल निरन्तर अमेरिकी सरकारको ‘ट्राफिकिङ इन पर्सन’ (टीआईपी) रिपोर्ट मा ‘वाच लिस्ट’ र ‘टायर–टु’ मा परिरहनु पीडित अधिकारप्रति राज्यको बेवास्ता भएको संकेत भएको बताइन् ।
‘यदि चेतना जगाइएन भने नेपालले मानवीय विकास लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गुमाउने खतरा छ,’ उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा तामाङले सञ्चारमाध्यमलाई संवेदनशील र जिम्मेवार समाचार लेखनमा जोड दिन आग्रह गरिन् । विशेषगरी पीडितको गोपनीयता, मानसिक आघात र सामाजिक लाञ्छना ख्याल नगरी समाचार बन्ने प्रवृत्तिले पीडितमाथि पुन: अन्याय हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कलम कहिलेकाहीँ बाध्यकारी परिस्थितिमा बाङ्गिन सक्छ, तर त्यसबेला समाचार नलेखेर रोकिदिनुहोस् । तर, झुक्किएर पनि अपराधीलाई सजाय कम हुने, पीडितलाई थप पीडा हुने समाचार नबनाउनुहोस्,’ उनले आग्रह गरिन् ।
उनले सञ्चारकर्मीलाई नीतिगत निकायलाई खबरदारी गर्ने र समस्यामा परेका व्यक्तिको आवाजलाई न्यायसम्मत प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न आग्रह गर्दै भनिन्, ‘सञ्चार जगतले नै हाम्रो कथा संसारभरि पुर्यायो । आज म बलियो भएर उभिन पाएको कारण तपाईंहरूको साथ हो ।’
त्यसैगरी शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी दर्लामीले मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई न्याय पाउने अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार १ सय पीडित महिलामध्ये जम्मा १ जनाले मात्र न्याय पाउँछन्, त्यो पनि १० वर्षसम्म मुद्दा लडेर जम्मा ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने गरी ।
‘५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँदा त्यो पीडितले न्याय पाएको हो कि फेरि दोब्बर पीडा खेपेको हो भन्ने ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ,’ दर्लामीले भनिन् ।
उनले हालसम्म नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कानुन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर भएको बताइन् । पालेमो प्रोटोकलमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि स्वदेश फिर्ती गाइडलाइन नबनाइनु ठूलो विडम्बना भएको उनको भनाइ छ । यस कारण विदेशमा समस्यामा परेका धेरै नेपाली महिला महिनौंसम्म अलपत्र पर्न बाध्य हुने गरेको उनले बताइन् ।
दर्लामीका अनुसार आन्तरिक र वाह्य दुवै प्रकारका मानव बेचबिखन बढ्दो क्रममा छन्, तर उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलन प्रक्रियामा राज्यको सक्रियता न्यून देखिन्छ । ‘कानुन बने पनि पीडितमैत्री कार्यान्वयन नभएसम्म बेचबिखन विरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ उनले जोड दिइन् ।
शक्ति समूहका अनुज लुइँटेलले मानव बेचबिखनका सन्दर्भमा भोगेका वर्तमान समस्या र चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । अधिवक्ता तथा पत्रकार रुपा खड्काले मानव बेचबिखनका सवालमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा जानकारी दिएकी थिइन् ।
लुइँटेलले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ ले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने, फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने कार्यलाई मानव बेचबिखनको अपराध मानेको बताए ।
मानव बेचबिखनमा परेकाहरू कानुनी प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न खालका समस्या भोग्न बाध्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रभावितको गोपनीयता सम्बन्धी संवेदनशीलतामा कमी, सेवा प्रदाय निकायमा प्रभावितमैत्री वातावरण नहुनु, अदालती प्रक्रियामा निरन्तर सुनुवाइ व्यवस्था भए तापनि कार्यान्वयन नहुनुजस्ता समस्या भोग्न बाध्य हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय बेचबिखनका स्वरूपमा परिवर्तन आइरहेको बताउँदै अचेल मनोरञ्जन क्षेत्रमा धेरै पैसा कमाइ हुने प्रभोलन देखाउने, यौन शोषणका लागि बेचबिखन हुने, घरेलु काम तथा कारखानामा हुने श्रम शोषण, अवैध मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, वैदेशिक रोजगारीको ट्रान्जिट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक लैजाने, कानुनी रूपमा नै विवाह गरेर विदेशमा बेचबिखन हुने गरेको लुइँटेलको भनाइ थियो ।
सञ्चारकर्मीहरूले पछिल्लो समय भिजिट भिसाका नाममा समेत मानव बेचबिखन हुने गरेको बताउँदै त्यसका लागि समेत सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
भिजिट भिसामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको विभिन्न प्रलोभनमा पारेर कुवेत, ओमान, बहराइन लगायत देशमा बेचबिखन हुने गरेको बताउँदै सञ्चारकर्मीले तथा विभिन्न संघसंस्था सबैको सहयोगमा त्यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया 4