रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा सुरु भयो १० ठूला बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण

१९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिवेदन (रिपोर्ट) सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षणको काम अघि बढेको छ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नहुने बैंकरहरूको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पनि सहमत भएपछि काम अघि बढेको हो ।

बैंकरहरूले आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट पूर्ण लेखा परीक्षण गराउने विषयको मौन विरोध गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले भने विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा ठूला १० बैंकको वास्तविक अवस्था देखाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सोही अनुसार आईएमएफले पनि १० ठूला बैंकको लेखा परीक्षण गराउने लगायत प्रस्तावमा सहमत हुँदै विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि आईएमएफले कर्जाको चौथो किस्ता पनि दियो । पाँचौं किस्तामा भने १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण नभएको भन्दै रोक्यो ।

त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले दोस्रो प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । दोस्रो पटकको प्रक्रियामा पनि लेखा परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने सहमतिअनुसार काम अघि बढेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।

गत वर्षदेखि सुरु भएको थियो प्रक्रिया

केन्द्रीय बैंकले १० ठूला बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्न भने पहिलो पटक गत वर्ष प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा भारतीय लेखा परीक्षण फर्म केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस एलपीपी छनोट भएको थियो ।

कोरोना महामारीको असर कायमै रहेको र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको अवस्थामा बैंकहरूको कर्जा डिफल्ट बढेको, कर्जा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी भएकाले अर्थतन्त्रमा न्यून योगदान भएको, बैंकहरू नाफामा केन्द्रित हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी अस्वाभाविक बढेको, साथै कर्जालाई इभरग्रिनिङ गर्दै राखेको विषय जटिल बन्दै गएपछि बैंकहरू पूर्ण लेखा परीक्षण हुन नदिने लबिइङमा थिए ।

केन्द्रीय बैंकले पनि पूर्ण लेखा परीक्षणका लागि अनुकूल समय नभएको तर्क राख्दै आएको थियो । अन्तत: पहिलो पटकको प्रक्रियामा छनोट भएको केपीएमजीले अस्वाभाविक बजेट माग गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो ।

बैंकहरूले सक्दो ढिलो गर्न खोजेको पूर्ण लेखा परीक्षण प्रक्रिया गत वर्ष अन्तिमतिर पुन: सुरु भयो । त्यसको कारण आईएमएफले विस्तारित कर्जाको किस्ता रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले पुन: अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखा परीक्षक छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

दोस्रो पटक पनि लेखा परीक्षक छनोट प्रक्रिया सुरु भएदेखि बैंकहरूले सक्रियता बढाएका थिए । बैंकरहरूको सक्रियताको नतिजाका रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रस्तावमा आईएमएफ पनि सहमत भएपछि काम अघि बढेको एक बैंकरले बताए ।

‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या छन्,’ ती बैंकरले भने, ‘अर्थतन्त्रले गति लिएसँगै बैंकिङ क्षेत्रका समस्या पनि सहज भएपछि पूर्ण लेखा परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने भनेर केन्द्रीय बैंकलाई बारम्बार सुझाउने गरेको कुरा सत्य हो ।’

बैंकहरूको बारम्बारको आग्रह, बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने गरी पूर्ण लेखा परीक्षणको काम सुरु भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘दोस्रो प्रक्रियाबाट बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्म हाउलादर भन्ने छनोट भएको छ, उसले आगामी केही दिनमा काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ, उक्त लेखा परीक्षण सारांशमात्र बाहिर आउँछ, आईएमएफले पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्दैन,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

१० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्न हाउलादारलाई साढे ४ करोड

आईएमएफ आफूले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था हेर्न खोजेको हुनाले सोही अनुसार काम गर्ने तर रिपोर्ट गोप्य राख्ने सन्दर्भमा सबै पक्ष एक भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवश्यक छैन : प्रवक्ता पण्डित

केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित भने बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

बैंकहरूको सबै आन्तरिक विवरण सार्वजनिक गरेर संस्थालाई थप क्षति नपुर्‍याउने हेतुले रिपोर्ट बाहिर नल्याउने भनिएको पण्डितको तर्क छ ।

प्रतिवेदनको सारांश भने सार्वजनिक हुने र हरेक कर्जाको अवस्थाको विवरण बाहिर ल्याउन आवश्यक नै नभएको उनको भनाइ छ । ‘आईएमएफले कर्जाको अवस्था हेर्न खोजेको हो,’ पण्डितले भने, ‘यो केन्द्रीय बैंकको आन्तरिक प्रयोजनका लागि भएकाले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने भएन ।’

आईएमएफले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) निर्ब्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो ।

छैटौं किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख डलर लिएपछि नेपालले त्यसमध्ये ३३ करोड १८ लाख डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसक्ने छ । बैंकहरूको लेखा परीक्षणको काम सुरु नभएपछि छैटौं किस्ता ढिलाइ गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले सम्पत्तिको आकारमा ठूला १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षणका लागि बंगलादेशको लेखा परीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरिसकेको छ ।

उक्त फर्मसँग केन्द्रीय बैंकले काम अघि बढाउने सम्झौता पनि गरिसकेको छ । यो कामका लागि केन्द्रीय बैंकले ५ महिना अवधि तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले पुस २०८१ देखि दोस्रो पटक प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।