बागमतीमा १० लाख बजेटमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय

१९ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख वा १० लाखभन्दा बढीका योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा आज बिहीबार हेटौंडामा बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय लिएको हो । सकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले १७ भदौमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १९ भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदनका लागि पठाएको थियो ।

मन्त्री तामाङले निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए । सरकारले यो निर्णय लिनुअघि बुधवार मन्त्रीहरू र सचिवबीच छलफल पनि भएको थियो । बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक यो निर्णय लिइएको हो । यसअघि साना बजेटका योजनाहरू कोटेशन र उपभोक्ता समितिहरूबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो ।

मन्त्री तामाङले बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश भएको गुनासो प्रदेशसभा बैठकमा जोडले उठेको विषयको सम्बोधन र ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा बजेटको संचिती पनि हुने दुई मुख्य कारणले १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिनुपरेको यसअघि अनलाईनखबरसँगको संवादमा जनाएका थिए । ‘हामीले बजेट तर्जुमा गर्दाको र कार्यान्वयनको अवस्था, आगामी बजेट निर्माणमा मार्गनिर्देशनका रुपमा र धेरै पक्षको मूल्यांकन गरेर यो निर्णय लिएका छौं,’ उनले भनेका छन् ।

बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारसँग २४ हजार वटा योजना छन् । चालुतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन भएको छ ।