कुन विश्व–व्यवस्थामा बदलाव: इन्टरनेशनल, लिबरल इन्टरनेशनल, ग्लोबल वा वर्ल्ड अर्डर ?

चीनको तियानजिन शहरमा सम्पन्न शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकैसाथ उभिएको तस्वीरले निकै चर्चा कमायो। त्यसको चर्चा सेलाउन नपाउँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दायाँ-बायाँ रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन तियानमेन स्क्वायरमा आयोजित सैन्य परेड समारोहमा एकैसाथ उभिएको अर्को तस्वीरले सबैको ध्यान खिच्यो।

सो बारेमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तत्काल प्रतिक्रिया दिएर विश्वव्यापी बहसलाई चर्काइदिए। यी तीन देशका नेताहरू सन् १९६६ पछि पहिलो पटक एकै स्थानमा देखिएका थिए, त्यसले पनि यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो। धेरैले यसलाई अमेरिका विरुद्धको गठबन्धनको पुनरागमन, नयाँ शीतयुद्धको सुरुवातको संज्ञा आदिको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

नेपालमा पनि सोही प्रकारको बहस शुरु भएको छ। यति धेरै प्राथमिकता बाबजुद विश्व–व्यवस्थालाई चित्रित गर्ने, बदलावका कारण र स्वरूपलाई हेर्ने चार फरक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण मध्ये हाम्रो बहस कहाँ केन्द्रित छ भन्ने आधारभूत प्रश्नमा भने खासै ध्यान गएको देखिंदैन।

हामी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय उच्च महत्वका विषयमा छलफल गर्दा त्यस्ता शब्दको परिभाषा, मापक र सम्बन्धित सिद्धान्तमा आधारित हुने होइन त्यस्तो अस्तित्वलाई समेत स्वीकार गर्न हिच्किचाउने गर्छौं। असान्दर्भिक होला, तर एउटा प्रश्न गरौं। के नेपालको अर्थ-सामाजिक एवं राजनीतिक समस्यालाई पहिचान गर्न, सुधारका उपाय खोज्न अहिलेसम्म उत्पादन भएका ज्ञान वा सिद्धान्तहरू सान्दर्भिक छैनन्?

यदि हाम्रो वार्तमानको बारेमा साँच्चिकै चिन्तित छौं भने पाँच तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। पहिलो, नेपालको वर्तमान अर्थ–सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था, प्रधान समस्या र कारण पहिचान गर्न पर्याप्त सिद्धान्तहरू छन्। हामीले सिद्धान्त केन्द्रित छलफल नगरेको मात्रै हो। दोस्रो, त्यस्ता सिद्धान्त र दृष्टिकोण धेरै भएकोले हाम्रो विचार र धारणा पनि फरक-फरक हुन्छन्। तेस्रो, अरू प्रति मेरो विमति हुन सक्छ तर उसको धारणालाई सम्मान नगर्नु भनेको मैले आफैंले सम्मान नखोज्नु हो। चौथो, प्राज्ञिक, बौद्धिक समूह, विश्लेषकहरू आफ्नो सिद्धान्त वा दृष्टिकोणमा स्पष्ट र अडिग हुँदा मात्रै सार्थक बहस सम्भव हुन्छ। पाँचौं, यो सिलसिलामा ज्ञान सरल हुँदै जान्छ, विचारहरू परिष्कृत हुन्छन् र कालान्तरमा त्यसले नागरिक, नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूमा स्पष्टता ल्याउँछ।

जस्तै, डोनाल्ड ट्रम्पको अहिलेको परराष्ट्र रणनीतिलाई कुन सिद्धान्तले कसरी स्पष्ट चित्रित गर्छ? मिशिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्गान्सकीले प्रतिपादन गरेको ‘शक्ति संक्रमणको सिद्धान्त’बाट हेर्दा धेरै स्पष्ट चित्र देखिन्छ। विश्व–व्यवस्थामा देशहरूलाई शक्तिका आधारमा पिरामिड आकारमा सूचीकरण गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा माथि व्यवस्थामा आधिपत्य जमाइरहेको शक्तिशाली देश हुन्छ। त्यसको ठिक तल शक्तिशाली तर आधिपत्य जमाइरहेको देशसँग जुध्न सक्ने अवस्थामा नपुगेका देशहरू हुन्छन्। तेस्रो खण्डमा सामान्य देशहरू।

दोस्रो खण्डमा रहेका देशहरूले आर्थिक प्रगति गर्दै जाँदा आधिपत्य जमाउने देशको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। त्यसको नेतृत्व गर्ने देशलाई ‘च्यालेन्जनर’ भनिन्छ। च्यालेन्जनर र आफूबीचको शक्तिको खाडल कम हुँदै गएको अनुभूति गरेको आधिपत्य जमाइरहेको देशले आफू नजिक भएका देशहरूलाई थप प्रतिबद्धता गर्दै सामीप्यमा राख्ने प्रयत्न गर्छ। त्यस्तो प्रतिबद्धता महँगो हुँदै जान्छ। आफ्नै प्रतिबद्धताको भारले थिचिंदै जाँदा ऊ झन्-झन् कमजोर हुन्छ र कालान्तरमा आधिपत्य नै गुमाउँछ।

ट्रम्प अमेरिकालाई त्यस्ता प्रतिबद्धताबाट हल्का राख्न चाहन्छन्। त्यसैले उनले अमेरिकासँग परम्परागत गठबन्धनमा रहेका देशहरूलाई आफ्नो सुरक्षा बजेट बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका उद्योग क्षेत्र जस्तै पानीजहाज, चिप्समा अमेरिका भित्र लगानी वृद्धिलाई परम्परागत गठबन्धनसँगको वार्ताको प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। युरोपले ६०० अर्ब डलर, जापानले ५५० अर्ब डलर र कोरियाले ३५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन्। यो रकम नेपालको अहिलेको वार्षिक बजेटको झन्डै ११ सय गुणा भन्दा धेरै रकम हो। यसो गर्दा मात्रै आधिपत्यलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने उनेको ठम्याइ हो।

अब विश्व–व्यवस्थाको चुरो कुरा गरौं। माथि चर्चा गरिए झैं विश्व–व्यवस्थालाई व्याख्या गर्ने धेरै सैद्धान्तिक दृष्टिकोण छन्। प्राज्ञिक, बौद्धिक समूह, विश्लेषकहरू बीच सिद्धान्त र तथ्यांकका आधारमा अहिलेको विश्व–व्यवस्था, यसको निरन्तरता वा परिवर्तनका सम्भावनाका आधारहरू केन्द्रित छलफल अपरिहार्य छ। सबै व्यक्तिले हरेक क्षेत्रको बारेमा एकै धारणा बनाउन उत्तरकोरियामा पनि सम्भव छैन। अधिनायकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई हामीले पनि निरुत्साहित गर्नुपर्दछ। साथै, विश्व–व्यवस्थाको बारेमा हुने बहुआयामिक छलफलमा सिंहदरबार र राजनीतिक दलहरूले पनि कान ठाडो राख्नुपर्दछ। सबैको कुरा सुनेर सरकारले राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्दछ।

दोस्रो विश्वयुद्धदेखि शक्तिको वितरण र त्यसमा पनि सैन्यशक्ति नै देशहरूको सम्बन्धमा निर्णायक हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनमा सबैभन्दा लोकप्रिय रही आएको छ। यसलाई यथार्थवाद अर्थात् रियालिजम भन्ने गरिन्छ। अन्य प्रमुख सिद्धान्त एवं दृष्टिकोणहरू रियालिजमका सीमितताहरूलाई व्याख्या गर्ने सिलसिलामा विकसित भएका हुन् भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला। रियालिजमका प्रतिपादकमध्ये एक सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन मियर्सहाइमरले पनि विश्व–व्यवस्थालाई हेर्ने फरक धारणा एवं दृष्टिकोणहरू रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्। हामी पनि स्वीकार गरौं।

 विश्व–व्यवस्था हेर्ने चार दृष्टिकोण

यो आलेखले विश्व–व्यवस्था हेर्ने चार प्रमुख चस्मा वा दृष्टिकोण आधारहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछ। पहिलो, प्रमुख शक्तिराष्ट्र बीचको सैन्यशक्तिको वितरणको अवस्था केन्द्रित इन्टरनेशनल अर्डर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था। माथि उल्लेख गरिएको रियालिजममा आधारित यो दृष्टिकोणमा राष्ट्र-राज्य (नेशन-स्टेट)लाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एक मात्र पात्र मान्ने गरिन्छ। उनीहरू बीच शक्तिको वितरण र सन्तुलनको अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रकृतिलाई निर्धारण गर्दछ।

राज्य बीचको शक्तिको अवस्था शून्य समता अर्थात् ‘जीरो सम’ को आधारमा मापन गरिन्छ। सबै देशको शक्तिको जोड सधैं १०० हुन्छ। कुनै देश वा समूहको शक्ति १ अंकले वृद्धि हुँदा अर्को कुनै देश वा समूहबाट १ अंकले घट्न जान्छ। तर सबै देशको शक्ति भने सधैं १०० नै हुन्छ। यहाँ शक्ति भनिरहँदा सैन्यशक्ति त्यो मध्ये पनि जमिनमा युद्ध गर्न सक्ने सेनाको संख्या र हतियारको परिमाण र गुणस्तरलाई प्रमुख आधार मानिन्छ। सम्बन्धित देशको आर्थिक अवस्थाले त्यस्तो शक्तिमा निर्णायक भूमिका खेले पनि अनिवार्य शर्त भने होइन। जस्तै जापान र उत्तरकोरिया तुलना गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ।

१०० अंकको कुल शक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरै शक्ति भएको राष्ट्र र सो आसपासमा रहेका अन्य राष्ट्रको शक्तिको वितरणको अवस्थाले हाम्रो भाषाको विश्व–व्यवस्था र उनीहरूको भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको चरित्र निर्धारण गर्दछ। यहाँ विश्व कति ध्रुवीय छ र शक्तिराष्ट्रहरू बीच शक्ति–सन्तुलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न छलफलको केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ। जस्तै एक-ध्रुवीय, दुई-ध्रुवीय, बहु-ध्रुवीय विश्व आदि।

अहिले नेपालमा आम रूपमा चर्चा हुने गरेको विश्व–व्यवस्थाको बदलावको छलफल ठ्याक्कै यहीं केन्द्रित छ। धेरैले शीतयुद्धसम्म दुई-ध्रुवीय रहेको र सन् १९९० देखि झन्डै एक-ध्रुवीय रहेको विश्व–व्यवस्था अहिले बहु-ध्रुवीय हुँदै गएको विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। त्यसलाई रूपान्तरण वा बदलाव भन्ने गरिएको छ। विश्व–व्यवस्थाको महत्वपूर्ण ध्रुवहरू हाम्रो भौगोलिक छिमेकीहरू रहेको अवस्थालाई चित्रित गर्न भूराजनीतिक परिवर्तन भन्ने गरेका छौं।

अझ सिधा कुरा गर्ने हो भने अमेरिका र पश्चिमा देशमा केन्द्रित शक्तिको वितरण चीन, भारत र अन्य एशियाको देशमा सर्न शुरु गरेको छ। सबै देशको कुल शक्तिको जोड सधैं १०० हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा अमेरिका र पश्चिमा देशहरूको शक्ति हिजोको भन्दा घटेको देखिन्छ। हाम्रो छलफल प्राय: यही तथ्यांकमा आधारित हुन्छ।

दोस्रो विश्व–व्यवस्थाको दृष्टिकोण पनि इन्टरनेशनल अर्डरभित्रको अर्को उपशाखाको रूपमा रहेको छ। माथि सैन्यशक्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो भने यहाँ संस्था, आर्थिक निर्भरता, विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्छन्। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अमेरिकाको नेतृत्वमा उदारवाद, मानवअधिकार, कानूनको शासन, प्रजातन्त्र, बजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र व्यापारलाई ग्राह्यता दिने व्यवस्थालाई उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भन्ने गरिन्छ।

इमानुएल क्यान्टले भने झैं माथिका मूल्य र संस्थालाई सबै देशले अवलम्बन गर्ने हो भने दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुन्छ। आवश्यकता अनुसारका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरू स्थापना हुन्छन्। सन् १९७० पछि विश्वको समस्या समाधानमा युएनका धेरै निकायको प्रभावकारी भूमिका, सार्क, ईयू जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूको स्थापना र विकासले उनीहरूको सिद्धान्तलाई लोकप्रिय बनायो। संस्था अर्थात् इन्स्टिच्युसन विश्व–व्यवस्थालाई निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार बन्यो।

यस्तो व्यवस्थाको निरन्तरताका केही अनिवार्य शर्तहरू छन्। नेतृत्व गर्ने राष्ट्र वा समूह लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ। यो व्यवस्थाका अधिकांश सदस्य लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ। उनीहरू आफूले तर्जुमा गरेको संस्था एवं मूल्यको निरन्तरताको लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। सन् २००८ को आर्थिक मन्दीदेखि माथिका शर्तहरू धर्मराएका छन्। विश्वभर भन्ने गरिएको छ: दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य पश्चात् आधिपत्य जमाएको उदारवादी विश्व–व्यवस्था ठूलो खतरामा छ। खासगरी अमेरिका लगायत देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुनु, लोकप्रियतावाद सल्बलाउनुलाई खतराको प्रमुख मापक मान्ने गरिएको छ।

ग्लोबल अर्डर विश्व–व्यवस्थालाई हेर्ने तेस्रो आयाम हो। विश्वव्यापीकरणले देशहरू बीचको निर्भरता वृद्धि गराउँछ। देश र देशहरू बीच मात्रै होइन समाजका धेरै क्षेत्र र व्यक्तिहरू बीच सम्पर्क र सहकार्य वृद्धि हुन्छ। उनीहरू बीचको सहकार्यले विश्व–व्यवस्थालाई नै रूपान्तरण गर्छन्। अर्थात् माथिका दृष्टिकोणहरूले भनेको जस्तो शक्तिको वितरण वा संस्थाको विकासको अवस्थाले विश्व–व्यवस्थालाई निर्धारण गर्ने होइन पात्रहरू बीच कस्तो अन्तरक्रिया छ भन्ने प्रक्रिया, पात्रहरूको पहिचान र व्याप्त भाष्य वा मूल्यले विश्व–व्यवस्थालाई निर्धारण गर्दछ। अर्थात् शक्तिको वितरण उस्तै भएको अवस्थामा नितान्त फरक प्रकृतिको विश्व–व्यवस्थाको परिकल्पना सम्भव छ।

सैन्यशक्तिमा आधारित विश्व–व्यवस्थामा युद्धको सम्भावना, संस्थाकेन्द्रित विश्व–व्यवस्थामा देशहरू बीच द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपाय केन्द्रित छ भने ग्लोबल अर्डर केन्द्रित विश्व–व्यवस्थाको बहस विश्वशान्तिलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न केन्द्रित छ। यहाँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रश्न नै फरक भएको हुनाले विश्व–व्यवस्थाको चित्र फरक देखिएको हो।

उनीहरूका अनुसार सघन अन्तरक्रियाले क्रमिक रूपमा युद्ध देशहरू बीचका विमतिको समाधानको उपाय नभएको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार हुने वातावरण सिर्जना गर्दछ। अलेक्जेन्डर वेन्टले भने झैं पाँच चरणमा देशहरूको सिस्टम, समाज, विश्व समाज, सामूहिक सुरक्षा हुँदै विश्व एकै देशमा रूपान्तरण हुन्छ। उनीहरू मानव जातिको प्राकृतिक गुण र सिक्न सक्ने क्षमतामा अत्यन्तै आशावादी रहन्छन्।

नव-उदारवादीदेखि निर्माणवादी दृष्टिकोणसम्म विविध समूहमा यस्तो धारणा रहेका छन्। सारमा उनीहरू पहिलो विश्वयुद्ध पश्चात् स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घ र यसका परिकल्पनाकारहरू जस्तै उड्रो विल्सनको विचारबाट प्रेरित छन्। एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको औपचारिक भाषणमा पनि यस्तो भाषा देख्न सकिन्छ। जस्तै भदौ १८ गते सैन्य परेड अगाडि उनले भने “अहिले हामी शान्ति र युद्ध, संवाद र विरोध, विन-विन र प्रतिस्पर्धा मध्ये के छनोट गर्ने भन्ने अवस्थामा छौं। युद्धको आधारभूत कारणलाई अन्त्य गर्दै… विश्वव्यापी सुरक्षाका लागि एकअर्कालाई समान व्यवहार, मेलमिलाप र एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्दछ।”

वर्ल्ड अर्डर विश्व–व्यवस्थालाई हेर्ने चौथो दृष्टिकोण हो। क्यानेडियन राजनीतिशास्त्री एवम् मार्क्सवादी चिन्तक अनुसार रोबर्ट वारबर्टन कोक्सका अनुसार भौतिक क्षमताको वितरणको अवस्था विश्व–व्यवस्थामा निर्णायक हुन्छ। प्राविधिक, संरचनागत र प्राकृतिक स्रोत नियन्त्रण क्षमताहरूको जोडले भौतिक क्षमतालाई निर्धारण गर्दछ। यस्तो क्षमतामा रहेको देश वा राष्ट्रहरूले ऐतिहासिक संरचनाभित्र आफ्नो आधिपत्यको निरन्तरताको लागि आवश्यक संस्था र विचारहरू प्रतिपादन गर्दछन्। त्यसैले यहाँ देशहरू बीचको सम्बन्ध परिवर्तन हुन धेरै कठिन हुन्छ किनकि एक पटक आधिपत्य जमाएको देश वा समूहले आफ्नो स्थिरताको लागि आवश्यक संस्था र विचार परिष्करण गर्दै लैजान्छन्। अर्को समूहलाई सक्दो दोहन गर्दछन्। यस्तो अवस्थालाई चित्रित गर्न इम्यानुयल वालरस्टीनले विश्व–व्यवस्थाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे।

अन्य तीन दृष्टिकोणको तुलनामा वर्ल्ड अर्डरले विश्व संरचनादेखि नागरिक समाजसम्म सबैलाई समेटेर व्याख्या गर्दछ। नागरिक समाजले पनि भौतिक क्षमताले निर्धारण गरेको संस्था र विचारको सीमाभित्र यो व्यवस्थाको निरन्तरतामा काम गर्दछ भन्ने उनीहरूको बुझाइ हो। यहाँ भौतिक क्षमताको अवस्थामा तात्विक सुधार अर्थात् पुनर्वितरणको अवधारणाको अवलम्बन गर्दै उत्पादनको संरचनामा परिवर्तन नगर्दासम्म विश्व–व्यवस्था यथावत् रहन्छ।

 चार दृष्टिकोण र हामी

अब एउटा प्रश्न गरौं। लौ भन्नुहोस् भूराजनीति र त्यसको मात्रै जप हुने हाम्रो छलफल कति साँघुरो रहेछ ?

लामो समय नेपाल दोस्रो दृष्टिकोण अर्थात् लिबरल इन्टरनेशनल अर्डरको हिमायती रही आएको छ। एकाध बाहेक सरकारी कागजात र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्बोधनमा त्यो स्पष्टसँग झल्कन्छ। हालसालै शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। उहाँले बहुपक्षीयवादमा सबैभन्दा धेरै जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रसङ्घको वार्षिकोत्सवमा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले बहुपक्षीयवादलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको स्पष्ट छ। चीनमा प्रधानमन्त्रीले कानूनी शासन र थप एकतामा पनि जोड दिनुभएको थियो।

हाम्रो लागि जटिल दुई प्रश्नहरू छन्: पहिलो, हाम्रो अहिलेको प्रमुख चिन्ता उदारवादी विश्व–व्यवस्था माथिको खातरा नै हो त? कि हामी अर्कै खाले परिवर्तनको चिन्ता गर्दैछौं? दोस्रो, उदारवादी विश्व–व्यवस्थाको हिमायती पश्चिमा देशहरूमा नै उदारवाद विरुद्धको प्रतिगमन व्याप्त रहेको, छिमेकी मुलुकहरूमा उदारवादलाई खासै नरुचाइएको सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वकालतलाई विश्वले कसरी लिएको होला!

सरकारको प्रयत्न भन्दा प्राज्ञिक, बौद्धिक समूह, विश्लेषकहरूको शक्तिकेन्द्रित विश्लेषण झन् डरलाग्दो छ। नेपालीहरू जता काफल पाक्यो त्यतै नाच्ने चरी हुन् जसरी हाम्रो जुन पहिचान आफैं बनाउँदैछौं त्यो किमार्थ राष्ट्रिय हितमा छैन। माथि उल्लेख गरे झैं सैन्यशक्ति केन्द्रित दृष्टिकोणले हाम्रो जस्तो देशको अवस्था र भूमिकालाई कम परिकल्पना गरेको हुन्छ। के हामी सधैं अर्काको कुरा मात्रै गरेर समय बिताउने हो त?

विश्व–राजनीतिको तरलतालाई अवसरको रूपमा लिंदै कस्तो विश्व–व्यवस्था हाम्रो सर्वाङ्गीण विकासको लागि सहयोगी हुन्छ? त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो पहिचान कस्तो बनाउने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्दछ। हाम्रो भूमिकाविहीन विश्व–व्यवस्थाको वकालतले हाम्रो भूमिकालाई स्वाभाविक रूपमा खुम्च्याउँछ।

हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ, विश्व–व्यवस्था रूपान्तरणको यो क्रम लामो समय इन्टररेग्नम अर्थात् पुरानो मरिसकेको र नयाँ नजन्मेको अवस्थामा रहने निश्चितप्राय: छ। हामीलाई पनि ‘पर्ख र हेर’को रणनीति आवश्यक छ। र यसले अर्को एउटा स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ: शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमा सीमित हुने होइन विश्व–राजनीतिको आँगनलाई डिप्लोम्यासीको मैदानको रूपमा फराकिलो रूपमा उपयोग गर्दै पृथक् पहिचान निर्माण गर्नुपर्दछ। क्षेत्रीय रूपमा मझौला देशको रूपमा हामीले आफ्नो भूमिका खोज्दा मात्रै अहिलेको संकटबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौं।