हक्की श्रीमान्‌लाई देशको संकट टार्ने जिम्मा

२७ भदौ, काठमाडौं । मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्ने भएकी छन् ।

विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी उनी सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन् ।

न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण चर्चामा आएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछिन् ।

केही वर्षयता मुलुकको राजनीतिक तहमा देखिएको विकृति र विसंगतिमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै आएकी कार्कीको नाममा आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधिदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएका हुन् ।

किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्की मातापिताका सात सन्तानमध्ये जेठी हुन् । २५ जेठ २००९ मा मोरङको शंखरपुरमा जन्मिएकी कार्की विराटनगरमा रहँदा बीपी कोइरालाको परिवार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जोडिइन् ।

न्यायपरिषद्‍मा रहेको उनको पुरानो अभिलेख अनुसार, उनले २०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए पास गरिन् अनि २०३१ सालमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन् ।

भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूको संगतका क्रममा उनीसँग कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग भेट भयो र पछि उनीसँगै नै विवाह गरिन् ।

कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिक छाडेको दशकौं भए पनि सुवेदी मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय पुराना नेता हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपाली कांग्रेसले २०३० सालमा गरेको विमान अपहरणको घटनामा सुवेदी पनि संलग्न थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

शीतलनिवासमा जुट्यो सहमति : सुशीला कार्कीको आजै शपथ, प्रतिनिधिसभा विघटन हुने

कार्कीले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि २०३६ सालदेखि  विराटनगरमा आधारित भएर कानुन व्यवसाय थालिन् । त्यसै सिलसिलामा उनले २०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापन पनि गरिन् । विराटनगरमै रहेर बारका विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गरेकी उनी पुस २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् ।

विराटनगरमा बसेर हक्की र निडर स्वभावमा कानुन व्यवसाय गरिरहेकी कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । ९ माघ, २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश भएकी कार्की दुई वर्षपछि स्थायी बनिन् । अनि न्यायाधीश भएको सात वर्ष सात महिनापछि १ वैशाख, २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश भइन् ।

त्यसको तीन महिनापछि बल्ल संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर उनी प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन् ।

व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायाधीश छनौटको आधार मान्न नहुने उल्लेख गर्दै ‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनुपर्ने’ भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला चर्चित भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

खिलराजले ११ महिना राजनीति गर्दा एक दशक क्षति नै क्षति

उनका पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो, जुनपछि विवादास्पद पनि भयो । उनले आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनले नियुक्तिका क्रममा निकै हस्तक्षेप गर्न खोजेको र दबाब दिएको भनी खुलासा गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउन करिब ४० दिन बाँकी छँदा उनले महाभियोगको सामना गर्नुपर्‍यो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे, पछि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण महाभियोगको प्रस्ताव निस्तेज भयो ।

सडकमा चौतर्फी विरोधपछि सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए । महाभियोगपछि सर्वोच्च फर्किएकी उनले बाँकी करिब एक महिना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई गरिनन्, प्रशासनिक कामकारबाहीमा सीमित बनेर अवकाश भइन् । उनी महाभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश समेत बनिन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा अदालतको फैसलाबाट आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि कांग्रेस र माओवादीले उनलाई महाभियोग लगाएका थिए । २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले उनीमाथिको महाभियोगलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको थियो ।

उनका पालामा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि रोकिएका केही महत्वपूर्ण मुद्दाको फैसला भयो । कतिपयको न्यायनिरुपणमा उनी संलग्न भइन्, कतिपयमा भने उनी विनाको इजलासले पुराना र बहुचर्चित मुद्दा टुंग्यायो ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी जग्गा र सुडान घोटालाको भ्रष्टाचार मुद्दा उनको पालामा भएका बहुचर्चित फैसलाहरू हुन् । बहालवाला सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता उनी सहितको इजलासबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए ।

उनी सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने गहन न्यायिक व्याख्या गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र उनी सहितको त्यो मत अल्पमतमा परेपछि कानुनका विद्यार्थीहरूका लागि त्यो फरक मतको विधिशास्त्रीय महत्त्व आजपर्यन्त उत्तिकै छ । नजिर बन्न नसकेको त्यो मतलाई लिएर उनी सिंहदरबार बसुञ्जेल आलोचकहरूले प्रश्न उठाइरहने सम्भावना उत्तिकै छ ।

नेपाल बैंक अनियमितता र एलसी प्रकरणको मुद्दाहरू उनकै नेतृत्वको कार्यकालमा किनारा लागेका थिए ।  तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व समेत अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको सुडान कान्डको मुद्दा फैसला गरेकै दिन उनले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो ।

कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा मुलुकको न्यायालय संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको थियो । मुलुकका १४ पुनरावेदन अदालतहरू उच्च अदालतमा रुपान्तरित भए । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा हठी र आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने स्वभाव कतिपय अवस्थामा उनकै लागि प्रतिकूल भइदियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबार छिराउने संवैधानिक ढोका

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूसँग उनको सहज सम्बन्ध बनेन । अवकाशपछि उनी मुलुकको न्यायपालिकाको समस्या र विकृतिबारे खुलेर बोल्न थालेकी थिइन् । खासगरी अदालतमा हुने विकृति विसंगति र मुद्दामा हुने चलखेलवारे उनले निकै आवाज उठाइन् ।

उनीअघिका सर्वोच्च अदालतका केही प्रधानन्यायाधीशहरू अनेक विवादमा जोडिएका थिए । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहुञ्जेल उनी कुनै पनि आर्थिक विवादमा परिनन्, मुद्दाको मोलाहिजामा उनको नाम जोडिएन ।

अवकाशपछि कतिपय टिप्पणीकारहरूले ‘घुस नखाने प्रधानन्यायाधीश’ भनी उनको सार्वजनिक प्रशंसा र टिप्पणी गरेका थिए । दामोदर शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जस्ता विवादास्पद न्यायाधीशहरूले अदालतलाई बदनाम गरेका बेला उनको १५ महिने कार्यकाल त्यसको अपवाद बनेको थियो ।

अवकाशको डेढ वर्षपछि उनले ‘न्याय’ नामक आत्मकथा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय उनी मुलुकको राजनीति र नेपाली समाजको विकृतिबारे ज्यादा मुखर नै बनेकी थिइन् । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह लगायत नेपालको समाजमा देखिएका विकृति र विसंगतिबारे उनी पटकपटक खुला रुपमा प्रकट भइरहेकी थिइन् ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनमा पनि सक्रिय बनेकी उनले पछिल्लो वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिमा फैलिएको भ्रष्टाचार र नेताहरूले सत्ताप्राप्तिका लागि गरेको गलत क्रियाकलापको खुलेर आलोचना गरिरहेकी थिइन् ।

हक्की र खरो स्वभाव र आफ्नो निर्णयबाट टसमस नहुनु विशेषता हुन्, उनीसँग त्यतिबेला सहकार्य गरेका न्यायपालिकाका कर्मचारीहरू उनको त्यही स्वभाव अड्डा/अदालतको कतिपय कामकारबाहीका लागि बाधक भएको पनि टिकाटिप्पणी गर्थे । तर कुनै स्वार्थ नभएको र निष्कलंक छविले उनका कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गरेको थियो ।

उनलाई नजिकबाट चिनेका र उनका सहकर्मी समेत भएका सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका बेला कार्कीको यो जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको व्यक्ति पर्खाल चढेर सिंहदरबार पुग्ने लालसा राख्नुहुँदैन भन्ने बहुचर्चित मान्यता प्रतिपादनमा संलग्न कार्की आफ्नै त्यही दृष्टिकोणलाई बिर्सेर सिंहदरबार पस्दैछिन् ।

आन्दोलनकारी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताहरू समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त नभएको व्यक्तिको तुलनामा विश्वासयोग्य ठानेर उनको नाम अघि सारेका थिए । आगजनीले ध्वस्त भएको र संस्थागत स्मरण करिब–करिब नरहेको सिंहदरबारमा पुगेर उनले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिए यो संवैधानिक क्षतिको ‘औचित्य’ हुने कतिपयको धारणा छ ।

हिजो आफैंले प्रतिपादन गरेको न्यायिक दृष्टिकोण विपरीतको कदमलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्न जति सजिलो छ, भोलि आफ्नो कामकारबाहीबाट त्यसको पुष्टि गरेर सफलता पाउनु अर्को चुनौती हो । दशकअघि खिलराज रेग्मी लगभग सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा चुनाव गराउने म्याण्डेट सहित सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यसको तुलनामा आज पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कैयौं चुनौती छन् ।

उनको खरो र निर्भिक अडान एकातिर छ, इतर विचारलाई हतपत विश्वास नगर्ने उनको अर्को कमजोरी हो । राजनीतिक पृष्ठभूमि र दर्शन सहितका राजनीतिक पक्षको विश्वास जित्न निकै हम्मेहम्मे हुनेछ । आफ्ना कमजोरीलाई पैतालामा दबाएर राजनीतिक विश्वासमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा सुम्पिनु उनका लागि सजिलो काम होइन ।

‘उहाँ हिड्ने बेलामा कुनै सरकारी पदको आकांक्षा राख्नुभएको थिएन, त्यसपछि पनि कुनै लालचा प्रकट गर्नुभएन । मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन युवा आन्दोलनकारीहरूको आग्रह टार्न नसकेर उहाँले यो जिम्मेवारी स्विकार गर्नुभएको देखिन्छ’ ती पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘विगतमा आफैंले प्रतिपादन गरेको मान्यतालाई भूलेर यो जिम्मेवारी सम्हालेकी उहाँलाई मुलुककै अस्तित्व जोगाउन पनि असफल हुने छुट छैन ।’