सुदूरपश्चिमका सरकारी कार्यालयले प्रहरीको मुचुल्कापछि सेवा थाल्ने

२९ भदौ, धनगढी । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड गरिएका भौतिक संचरनाको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ ।

२४ भदौमा भएको प्रदर्शनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत लगभग सबै संचरनामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा १०३ वटा सरकारी कार्यालय भवनमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार सिंहले प्रदर्शनकारीको आक्रमणले १०३ सरकारी कार्यालयका भवन, १७ वटा पार्टी कार्यालय भवन, १२ वटा निजी घर र पाँच वटा प्रहरी बिट क्षतिग्रस्त भएको बताए ।

उनका अनुसार जिल्लाभर ११४ वटा चार पाङ्ग्रे, ५४३ वटा दुई पाङ्ग्रे, ६ वटा तीन पाङ्ग्रे र १५ वटा साइकल गरी ६७८ सवारीसाधनमा आगजनी र तोडफोड गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मुकामसमेत रहेको धनगढीमा सबैभन्दा बढी सरकारी कार्यालयका संरचनामा क्षति पुगेको छ भने स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विभिन्न विषयगत कार्यालयका भवनसमेत बाँकी राखिएको अवस्था छैन ।

कैलालीपछि सबैभन्दा बढी कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर र आसपासका क्षेत्रमा सरकारी भवनमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) सागर बोहराले प्रदर्शनकारीले १६ वटा सरकारी कार्यालय भवन, ५ वटा पार्टी कार्यालय, १६ वटा निजी घर, चार वटा व्यापारिक केन्द्रमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको बताए ।

प्रदर्शनकारीको आक्रमणका कारण संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह ठप्प भएको छ ।

प्रहरीले मुचुल्का बनाएपछि सेवा प्रवाहको तयारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि माहोल विस्तारै शान्त बन्दै गएको छ । अवस्था समान्य बन्दै जान थालेपछि प्रहरीमार्फत क्षतिग्रस्त कार्यालयको क्षतिको विवरण यकिन गर्दै मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको छ ।

आगजनीले क्षतिग्रस्त सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमा आइतबार प्रहरी कर्मचारीले मुचुल्का संकलन गरिरहेका थिए ।

प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले सचिवालयका कर्मचारीको उपस्थितिमा मुचुल्का बनाइरहेको बताए । सचिवालय भवन, प्रशासनिक भवन आगजनीले जलेर नष्ट भएको उनले जानकारी दिए । तर प्रहरीले मुचुल्का संकलन गरिसकेपछि सरसफाइ गरेर अत्यावश्यक र प्रशासनिक काम अघि बढाइने बोगटीले बताए ।

‘आगजनीले लगभग सबै संचरनामा क्षति पुगेको छ । अहिले मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको छ,’ बोगटीले भने, ‘प्रहरीले मुचुल्का उठाएपछि सरसफाइ गर्छौं । विकल्प अपनाएर भए पनि प्रशासनिक काम चाँडै अघि बढाउने सोच बनाएका छौँ ।’

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लगायतका संरचना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

यी मन्त्रालयका भवन जलेर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त नभए पनि फर्निचर, कुर्सी, टेबुल, सोफासहित कागजपत्र भने जलेर ध्वस्त भएका छन् ।

भवनहरू पुनः निर्माण गरेर काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छ । तर मन्त्रालयहरू भने प्रहरीको मुचुल्का संकलनपछि मात्र सरसफाइ तथा पुनः निर्माणको योजनामा अघि बढ्नेछन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा भएको क्षतिबारे समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुचुल्का संकलन गरेको छ ।

भोलिदेखि सरसफाइ गर्दै वैकल्पिक उपाय खोजेर प्रशासनिक काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको एक कर्मचारीले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि अहिले सरसफाइ गरिरहेकाले त्यसपछि मात्र सेवा सञ्चालनबारे निर्णय लिइने जनाएको छ ।

व्यवस्थापकीय काम गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

अवस्था समान्य बन्दै गएपछि नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएर राखेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित उनको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई छाडिएको छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपाली सेनाले उनीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरेको थियो ।

सेनाको तेघरीस्थित ब्यारेकबाट फर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले क्षतिग्रस्त संरचनाको निरीक्षण भने गरेका छैनन् । तर प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेललाई शीघ्र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

‘क्षतिग्रस्त संरचनाको अवस्थाबारे जानकारी लिइसकेको छु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘आगजनी र तोडफोडका कारण रोकिएको सेवा प्रवाहलाई शीघ्र सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन प्रमुख सचिवसहित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता उपसचिव नवराज ओझाले प्रमुख सचिवको उपस्थितिमा आइतबार मन्त्रालयका सचिवहरूसँग अनौपचारिक रूपमा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा छलफल भएको बताए ।

छलफलमा बस्ने कोठा, विद्युत, खानेपानी जस्ता संरचना क्षतिग्रस्त भएकोले तत्काल सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभए पनि तत्काललाई क्षतिग्रस्त संरचनामै एउटै भए पनि कोठा सरसफाइ गर्दै आधारभूत प्रबन्ध व्यवस्था गरेर सेवालाई अगाडि बढाउने तयारी रहेको उनी बताउँछन् ।

तर त्यसका लागि प्रहरीले मुचुल्का संकलन गरेपछि मात्र काम अघि बढ्ने भएकाले एक-दुई दिन अझै समय लाग्ने देखिएको ओझाले बताए ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत मन्त्रालय तथा कार्यालयले सेवा सञ्चालनमा केही समय लाग्ने देखिएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, भन्सार कार्यालय लगायतका संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयले भने अत्यावश्यक सेवा आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

जिल्ला अदालत कैलालीले मुद्दाको नियमित सुनवाइ बाहेकका सेवा सुचारु गरिएको जनाएको छ ।