जेनजी आन्दोलनबाट बढारिएका दल चुनावका लागि तयार

३० भदौ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट बढारिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु अन्तरिम सरकारको घोषणा अनुसार फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावलाई स्वीकारेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलका बैठकबाट यो विषयमा औपचारिक निर्णय त गरेका छैनन् तर ती दलका निर्णायक तहका नेताहरुले चुनावमा जाने बाहेक विकल्प नरहेको धारणा अघि सारेका छन् ।

चुनावका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक मत निर्माण गरिरहेका छन् । चुनावमा गए संविधान र राजनीतिक प्रणाली जोगिने अन्यथा यो भन्दा ठूलो क्षति ब्योहोर्नुपर्ने पर्ने विष्लेषण उनीहरुबीच भइरहेको छ ।

दलहरुलाई चुनावमा जानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा अनुरोध गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार वक्तव्य जारी गरी ‘बडो जुक्ती’ले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्न भनेका थिए ।

‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्न पश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्,’संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् ।’

जेनजी आन्दोलनका वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिले दलहरुसँग संवाद गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार उनले सकेसम्म संसद् राख्ने प्रयास गरेका थिए । तर आन्दोलनकारीले नमानेपछि विघटन गर्न गर्न बाध्य भए ।

तर त्यसअघि उनले दलका नेताहरुसँग कुराकानी गरेर चुनावमा जाने विषयमा तयार रहन अन्यथा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

त्यसपछि अन्तरिम सरकार बनाइदिएका राष्ट्रपतिले दलका नेता र नागरिक समाजका व्यक्तिहरुसँग कुनै हालतमा चुनाव छल्ने बाटोमा नलाग्न अनौपचारिक सन्देश पढाइरहेको राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिले पटक पटक चासो जनाएकाले दलहरुले संसद् विघटनलाई विज्ञप्तिबाट इतिहासमा रेकर्ड गराउने ढंगले मात्र औपचारिक विरोध गरे । त्यसबाहेक यो मुद्दालाई उनीहरु चर्काउने पक्षमा छैनन् ।

बरु अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको विषयलाई सोमबारबाट नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै स्वीकार्न थालेका छन् ।

खण्डहर कार्यालय निरीक्षण गर्न पुगेका एमाले र माओवादीका नेताहरुले चुनावमा जाने स्पष्ट संकेत दिए ।

एमालेको पार्टी कार्यालय निरीक्षण गर्न पुगेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले समयमै चुनाव भए एमालेले सघाउने बताएका छन् ।

‘नेपालका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जनतामा गएर जनताका बीचबाट अभिमत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौं,’ उनले भने,’किनकी जनमत प्राप्त गर्ने माध्यम भनेको, सधैंभरि सडक जनमत प्राप्तिको माध्यम हुन सक्दैन । हुनु हुँदैन ।’

आफ्नो नेतृत्वको सत्ता ढलेको तुषमा रहेका एमाले नेताहरु धेरै खुल्न त अझै सकेका छैनन् । तर संविधान र व्यवस्थालाई ट्रयाकमा राख्नका लागि चुनावमा जाने कुरालाई स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

विगतमा प्रतिनिधि सभा दुईपटक भंग गरी मध्यावधि चुनावी जनादेश माग्ने एमाले अहिले जेनजी आन्दोलनको परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेर दृश्यविहीन अवस्थामा बस्ने स्थितिमा छैन ।

त्यसैले सोमबार महासचिव शंकर पोखरेल चुनावलाई अघि बढाउनेमा सकारात्मक धारणा राखेका छन् । ‘समाधान सधैं सडकबाट खोज्ने हो भने स्थायित्व र विकास सम्भव हुँदैन । त्यसर्थमा हामी संविधानतिर फर्कनै पर्छ । संविधानको बाटो हिँड्नै पर्दछ ।’

सत्ताबाट बढारिएको ठूलो चोट खेपेको एमाले त यति अघि बढेपछि कांग्रेस र माओवादी त यो मामिलामा अझै खुल्ला समर्थनमा आउनु स्वाभाविकै भयो ।

चुनावको पक्षमा बोल्दै आएका महामन्त्री गगन थापाले सोमबार पनि संविधानको रक्षाका लागि चुनावमा जाने घोषणा गरेका छन् ।

आन्दोलनपश्चात आज जुन राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ यो वास्ताविकता हो भन्ने थापाको भनाई छ ।

‘अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। एउटा जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले तोकिएको समयमा निर्वाचन सुनिश्चित गराऔं, यसको निमित्त निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर आएको सरकारलाई सहयोग गरौं,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्,’ कही कतै यो मूल जिम्मेवारीबाट सरकार बिचलित भयो वा अलमलियो भने खबरदारी गरौं ।’

भयरहित वातावरणमा समयमै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भएकाले यो कुरा विर्सन नहुने उनको धारणा छ ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायाणकाजी श्रेष्ठले पनि सोमबार खण्डहर पार्टी कार्यालय भवनबाट चुनाव नै अबको लोकतान्त्रिक विकल्प भएकाले त्यसका लागि तयार रहनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘देशमा अन्तिम सरकार बनिसकेको र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा हामीले अब त्यही बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर एकजुट भएर जानु आवश्यक छ’ उनले भने,’ अहिले निर्वाचन एकदम आवश्यकता हो ।

त्यसमा हामीले अरु विकल्पको कुरा अहिले गर्नुहुँदैन। किनभने यदि यो सरकार असफल भयो र घोषित मितिमा निर्वाचन भएन भने देश भयावह संकटमा फस्न सक्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि चुनावलाई स्वीकार गरेको छ । अन्तरिम सरकार बनाउँदा केही मिचिएको संवैधानिक विधिमा असहमति राखेको रास्वपाले चुनावमा जाने कुरालाई सहयो गर्ने उल्लेख गरेको छ । पार्टीको तर्फबाट आइतबार महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै यो धारणा ल्याएका छन् ।

‘फागुन २१, २०८२ का लागि तोकिएको आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै शान्तिपूर्ण सत्ता-हस्तान्तरणका साथै लोकतान्त्रिक हकअधिकारको निर्वाध उपभोगको लक्ष्य यस अन्तरिम सरकारबाट राखिएको छ’ महामन्त्री बुर्लाकोटीले भनेका छन्,’यी घोषित लक्ष्यहरुबाट सरकार च्यूत हुँदा प्रतिरोध हुनेमा रास्वपा स्पष्ट रहँदै समग्र राष्ट्रिय हित, एकता र सौहार्दताको प्रवर्द्धनमा हाम्रो दल सदा सहयोगी भूमिकामा रहनेछ ।’

पार्टी पुनर्गठनको बहस

चुनावमा जान तयार देखिएका राजनीतिक दलहरुभित्र पार्टी पुनर्गठनको बहस भने तीब्र भएको छ । तीनवटै दलहरुमा यो बहस अझै चर्को रुपमा उठेको छ ।

कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमाले केपी शर्मा ओली र माओवादीका पुष्पकमल दाहालको अनुहार देखाएर कुनै दल चुनावमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरुप्रति नागरिक घृणा कुन तहको छ भन्ने जेनजी आन्दोलनमा देखिएकै छ ।
त्यसैले यी दलहरुमा पुनर्गठन नभइ चुनावमा जान नसक्ने भएकाले अहिले अन्य नेताहरुले यो मुद्दा उठाउन थालेका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो पार्टी पुनर्गठन गरेर जाँदा आफू महामन्त्री पद समेत त्याग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

उनले त आउँदो शुक्रबार संविधान दिवसकै दिनबाट पार्टी पुनर्गठनको अभियान थाल्न अपिल समेत गरेका छन् । ‘संविधान दिवस कै दिनदेखि संकल्पसहित पुनर्गठन अभियान सुरु गरौं’, उनले भनेका छन् ।

अहिलेकै शैलीले पार्टीको पुनर्निर्माण आरम्भ नहुने भएकाले आमूल सुधारका लागि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी छोड्ने मान्यता उनले अघि सारेका छन् । पद नछोड्दा सम्म आत्म समीक्षा नहुने भएकाले उनले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
एमाले भित्र अहिले योगेश भट्टराई, गोकुल बाँस्कोटा लगायतका केही नेताले पार्टी अब यही रुपमा अघि बढ्न नसक्ने बताउन थालेका छन् ।

तर भावी नेतृत्व र पार्टी पुनर्गठनको प्रस्तावना कसैले अघि सारेको छैन । एमालेभित्र एउटा ठूलो पक्ति भित्र भित्रै गुम्सिने यो अवस्थामा पनि ओलीको विकल्प खोज्नु पर्छ भन्न सकेको छैन ।

ओली अझै पनि सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा घेरा भित्रै रहेको अवस्थामा उनको नेतृत्वको विकल्प खोज्न नहुने धारणा राख्नेहरु छन् । माओवादीभित्र पनि विगत देखि नै करिब ४ दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोजी हुँदै आएको छ ।

जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरु दाहाललाई चुनौती दिइरहेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि माओवादीमा पुनर्गठनको बहस सुरु भएको छ ।