जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति

८ असोज, काठमाडौं । सरकारले २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश जारी गर्दै अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री पनि सदस्य रहनेछन् । समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा छ । साथै, समिति सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्नेछन् ।

समितिले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने छ । कोषबाट खर्च हुने रकम सहित कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने काम समेत समितिले गर्ने छ ।

कोषमा रकम जम्मा गर्न स्रोत पहिचान र परिचालन समेतको काम पनि समितिले गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । कोषको रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने तथा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने काम समितिको तोकिएको छ ।

आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि समितिले एउटा कोष बनाउने व्यवस्था आदेशमा छ ।

कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ ।

त्यसैगरी विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम पनि सोही कोषमा जाने आदेशमा उल्लेख छ ।

विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापत रकम समेत सोही कोषमा जाने व्यवस्था आदेशले गरेको छ ।

समितिले कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । कोषको खाता सञ्चालन समिति सदस्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

समिति आफूले गरेका कामको विवरण हेरेर त्रैमासमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । आदेश अनुसार यो समितिको अवधि एक वर्षको हुनेछ । सरकारले आवश्यक देखे उक्त समितिको अवधि ६ महिना थप गर्न सक्ने व्यवस्था आदेशमा छ ।

तर, समितिको अवधि सकिएपछि भने स्वतः विघटन हुनेछ । समिति विघटन हुँदा कोषमा कायम रहेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने आदेशमा उल्लेख छ ।