सेयर बजारप्रति उदार हुन कार्यदलको सुझाव, अन्तरिम सरकारले कार्यान्वयन गर्ला ?  

९ असोज, काठमाडौं अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यकाल थालेको तीन दिनमा नै धितोपत्र बजार सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरे । उक्त कार्यदलले पाँच दिनमै सेयर बजार विकासका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यहरूको सूची बनाई सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

कार्यदलले एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाउनेदेखि बैंकहरूले सेयर खरिद गरेपछि होल्ड गरेर बिक्री गर्नु पर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्न सुझाएको छ । त्यसैगरी मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्ने समय अवधिसमेत ३ महिना थप गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले अल्पकालका लागि दिएको सुझाव हेर्दा धितोपत्र बजार व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि बढाउनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

जेन्जी आन्दोलनपछि खुलेको धितोपत्र बजारमा नकारात्मक सर्किट नै लागेको हुनाले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने गरी कार्यदलले सुझाब दिएको हुनसक्ने धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए ।

‘कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्भव देखिए पनि अन्य सुझाव  कार्यान्वयन गर्न सहज छैन,’ गिरीले भने, ‘धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्न सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गर्न छुटेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

कार्यदलले दिएको तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू कार्यान्वयन गर्दा बजारलाई होसियार भएर हेर्नु पर्ने गिरीले बताए ।

कार्यदलले बनाएको तीन महले हेर्दा सम्भावित जोखिमको विषयमा पनि उल्लेख गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता छ भनेर कर्जा पनि दिऊँ लगानी पनि गर्न दिउँ भन्ने खालको व्यवस्था गर्दा जोखिम हुन सक्छ ।’

तर, वित्तीय औजारको विविधीकरण, एसएमई प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा स्पष्ट पारिने, गैरआवासीय नेपालीलाई सेयरबजारमा ल्याउने जस्ता कामहरू छिटो भएको खण्डमा भने धितोपत्र बजारमा माग बढ्न सक्ने गिरीको बुझाइ छ ।

कार्यदलका धेरै विषयहरूले धितोपत्र बजारको विकास तथा व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने भए पनि विषयवस्तुमा केन्द्रित नभएको हो कि भन्ने देखिएको गिरीको भनाइ छ ।

कार्यदलले तत्काल काम बजार बढाउने गरी काम गर्न सुझाएको अर्का एक विश्लेषकले बताए ।

विगतमा धितोपत्र बजारमा लगानी केन्द्रित गर्दा भएको इजी मनी मेकिङ, उच्च आयात र उपभोगले निम्त्याएको समस्या दोहोरिन सक्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड सचेत भएर कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ती विश्लेषकको भनाइ छ ।

गत भदौ ३० गते अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका रामेश्वर खनालले असोजको ४ गते कार्यदल गठन गरेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा गठिन भएको कायर्दलमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा बीमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि सहभागी थिए । खनालले कार्यदललाई ५ दिनको मात्र समय दिएका थिए ।

कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई तत्काल हटाउन सुझाएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई ३ महिना, मध्यकालमा गर्नु पर्ने कामलाई एक वर्ष र दीर्घकालीन कामहरूका लागि एक वर्ष भन्दा धेरै समय तोकेको छ । सो अनुसार बजार बढाउने खालका कामलाई तत्काल गर्नु पर्नेमा समेटिएको छ भने बजार व्यवस्थित गर्ने विषयलाई दीर्घकालीन कार्य सूचीमा राखिएको छ ।

कार्यदलले सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था तत्काल गर्न सुझाएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत् मार्जिन कारोबार मार्जिन ट्रेडिङ प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन, नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन तत्काल गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा तत्काल स्पष्ट पार्न समेत कार्यदलले सुझाएको छ । सेयर बिक्री कारोवारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि तत्काल सहजीकरण गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत तत्काल गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने समेत सुझाएको छ । हाल दुईभन्दा धेरै हितग्राही खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था छ ।

कार्यदलले मध्यकालमा गर्नुपर्ने काममा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको साधारण सेयर जारी गर्न सुझाएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणको क्रममा आयवर्षभित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्ने सुझाएको छ ।

धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने, आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने कामलाइ समेत मध्यकालमा गर्नु पर्ने कामको सूचीमा राखेको छ ।

पुँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलले संस्थाका सेयरको लकइन एकैपटक नखुलाउन सुझाएको छ । त्यसैगरी गैर आवासीय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत कार्यदलले सुझाएको छ ।

सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड तथा अक्सन मार्केट सञ्चालन ल्याउन अवधि पनि एक वर्ष तोकिएको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समेत सुझाएको छ ।

कार्यदलले धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, रिसर्च एनालिष्ट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था दीर्घकालमा गर्नु पर्ने सुझाएको छ ।

त्यसैगरी कार्यदलले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई पुर्नसंरचना गर्नु समेत सुझाएको छ । दीर्घकालमा धितोपत्र बजारमा इन्ट्र डे, सर्ट सेल, धितोपत्र निक्षेप तथा ऋणको व्यवस्था भित्र्याउनसमेत कार्यदलले सुझाएको छ ।