कर सुधारको मार्गचित्र

मुलुकमा सुशासन कायम हुनु पर्ने, भ्रष्टाचार निवारण हुनु पर्ने र बेथिति हट्नु पर्ने भनेर जेन–जीले २०८२ भाद्र २३ गते शुरु गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप मुलुकमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। हुन त ६ महिने चुनावी सरकार भएकोले यस सरकारंको कार्यकालमा राम्रो नीति, कानून र नियमहरूको तर्जुमा भै त्यसको कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक हिसावले सम्भव देखिँदैन तर शिथिल अवस्थामा रहेको र भाद्र २४ गतेको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको कारणले ध्वस्त भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सुधार नगरी बस्ने छुट पनि छैन।

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू मन्त्री रहेको अन्तरिम सरकारको पालामा कम्तीमा पनि कानून संशोधन आवश्यक नपर्ने प्रक्रियागत सुधार गर्न र चुनावपश्चात गठन हुने निर्वाचित सरकारको लागि व्यापक सुधार प्याकेज तयार गर्न चुक्नु हुँदैन। मुलुकको आर्थिक विकासमा कर प्रणालीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने हुँदा करको स्वरूप, संरचना, तथा संचालन प्रक्रिया सुधार्न संभावित केही प्रस्तावहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन्।

कर प्रणालीको वर्तमान स्वरूप र चुनौतिहरू

मुलुकमा अहिले संघीय स्तरमा मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, भन्सार महसुल, र अन्तस्शुल्क जस्ता प्रमुख पाँच कर लागू गरिएका छन् र सन् १९९० को दशकमा गरिएको प्रथम चरणको कर सुधार कार्यक्रमको फलस्वरूप तिनीहरूको संरचना पनि उच्चस्तरको थियो। उदाहरणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर विस्तृत आधारमा लगाइएको थियो, छुट सीमित थिए र तिनीहरूलाई पनि क्रमशस् घटाउँदै जाने नीति अपनाइएको थियो। यस करको वस्तु तथा सेवा दुवैको लागि रु। २० लाखको दर्ता सीमा (थ्रेसहोल्ड) र १० प्रतिशतको एकल दर कायम गरिएको थियो। यसैगरी, अनिवार्य रूपमा दर्ता हुने करदाताको लागि एक महिना र स्वच्छाले दर्ता हुनेको लागि चौमासिक कर अवधि तोकिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनसँगै अन्तस्शुल्कमा पनि आमूल सुधार गरिएको थियो। त्यस क्रममा आधुनिक अन्तस्शुल्कको मर्म अनुसार आन्तरिक उत्पादनमा मात्र नभई पैठारीमा पनि यो कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने पाँच दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लागेको अन्तस्शुल्क खारेज गरेर यो कर लाग्ने वस्तुको संख्या ११ मा सीमित गरिएको थियो। यसैगरी, अन्तस्शुल्कको दरको संरचनामा पनि सुधार गरिएको थियो भने परम्परागत रूपमा अपानाइएको भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको सट्टा अधिकांश वस्तुमा स्वयं निष्काशन प्रणाली लागू गरिएको थियो।

यसैगरी, भन्सार व्यवस्थामा पनि ठूलो सुधार गरिएको थियो। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०४३र४४ सम्म भन्सार महसुलका १ देखि ४६७ प्रतिशतसम्मका ३०० भन्दा बढी दर कायम गरिएकोमा कर सुधारको क्रममा दरको संख्या तथा तह दुवैमा व्यापक कटौति गरेर आर्थिक वर्ष २०६०र६१ सम्म पैठारी महसुलका ६ दर ‑५, १०, १५, २५, ४० र ८० प्रतिशत० कायम गरिएका थिए। यसैगरी, आयकरका दरको संख्याका साथै तहमा पनि ठूलो कटौती गरी आर्थिक वर्ष २०५५र५६ देखि करका १५ र २५ प्रतिशतका दुई दर र संस्थागत आयकरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि ३० प्रतिशत र अन्यको लागि २५ प्रतिशतको दर कायम गरिएको थियो।

करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूपको यस किसिमकोे कर प्रणाली आवश्यक राजस्व परिचान गर्न पनि सफल भएको तथ्य माओवादी द्वन्द्व, महाभूकम्प तथा कोरोनाको कहर हुँदा पनि झण्डै दुई दशकको लामो समयसम्म कर राजस्व परिचालन औषतमा करीब वार्षिक १८ प्रतिशले बढेको तथ्यले स्पष्ट गर्दछ।

तर, विगत केही वर्षहरूमा सरकारमा भएका विभिन्न परिवर्तनका कारण अर्थमन्त्रीमा बराबर भएका फेरबदल र तिनीहरूसँग आउने ‘मौसमी विज्ञहरू’, बिचौलिया तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब तथा प्रलोभनका कारण नेपालको कर प्रणालीमा विभिन्न विकृतिहरू निम्त्याइएका थिए। उदाहरणका लागि मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटको संख्या बढाएकोले करको आधार संकुचन भएको छ। यसैगरी, यस करको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने, वस्तु र सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने र सरकारी निकाय, संघ तथा संस्थाले ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा कर रकमको ३० प्रतिशत निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गर्ने जस्ता व्यवस्थाले यो कर अनावश्यक रूपमा जटिल र असक्षम भएको छ।

यसैगरी, अन्तस्शुल्कको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार यो कर सामाजिक लागत बढाउने स्वास्थ्यको लागि हानिकारक, उपभोक्ता बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने ‑नेगेटिभ इक्सक्टरनालिटी सिर्जना गर्ने०, वातावरण बिगार्ने, र वायु प्रदुषण गर्ने सीमित वस्तु तथा सेवा र मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासनिक हिसावले लगाउन नसकिने सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लगाउने कर भए पनि हाल यो कर अनगिन्ती वस्तुमा लगाइएको छ। त्यसो भए पनि अन्तस्शुल्क राजस्वको ठूलो हिस्सा परम्परागत रूपमा अन्तस्शुल्क लाग्दै आएका सुर्तीजन्य वस्तु, मादकपदार्थ, सवारीसाधन तथा हल्का पेय पदार्थ जस्तासीमित वस्तुबाट प्राप्त हुन्छ भने अन्य वस्तुमा लागेको अन्तस्शुल्कबाट न त उल्लेख्य राजस्व संकलन हुन्छ, न त त्यसबाट अन्य कुनै उद्देश्य नै पूर्ति हुन्छन््। अर्कोतर्फ ती वस्तुमा अन्तस्शुल्क लागेको कारणले अनावश्यक रूपमा करदाताले कर अनुपालन लागत र कर प्रशासनले कर संकलन खर्च व्यहोर्नु परेकोले हाम्रो अर्थतन्त्र बढी लागतिलो भएको छ।

अर्कोतर्फ, राजस्वका साथै वातावरणीय हिसावले पेट्रोल तथा डिजेलमा अन्तस्शुल्क लगाउने विश्वव्यापी प्रचलनविपरीत नेपालमा यी वस्तुमा यो कर लगाइएको छैन। तर पेट्रोल तथा डिजेल आयातमा सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क र पेट्रोल र डिजेलमा पूर्वाधार कर र हरित कर लगाइएको छ जसले हाम्रो सिंगो अर्थतन्त्रको लागत बढााएको छ।

व्यक्तिगत आयकरको दरको संख्या र तह बढाएर १, १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशत गरिएको छ जसले गर्दा नेपाल दक्षिण एशियामै सबभन्दा चर्को कर लाग्ने मात्र नभई विश्वका धेरै देशभन्दा बढी कर लगाउने देश भएको छ। यस किसिमको दरले मानिसहरूमा काम गर्ने, बचत गर्ने, तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्ने, कर छल्ने प्रवृत्ति बढाउने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने, बिचौलिया र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाट कर छुटको लागि दबाब बढ्ने, कर छल्न नचाहने वा नसक्ने र कर छल्ने बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, र करदाताको कर अनुपालन लागत तथा सरकारको कर संकलन खर्च बढ्ने हुन्छ।

यसैगरी, रोजगारी आयमा कुनै किसिमको छुट नदिएर पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्याबमा १ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा करको नामले ‘मिनि आयकर’ लगाउने व्यवस्थाले न्यून आय भएका कर्मचारीले पनि हरेक रुपैयाँमा व्यक्तिगत आयकर तिर्नुपर्छ, जबकि छिमेकी मुलुक भारतमा व्यक्तिगत आयकरको लागि कटाउन पाउने खर्चको हिसाव गर्दा रु। २४ लाख ९भारु १५ लाख० सम्म तलवरज्याला पाउनेले एक रुपैयाँ पनि व्यक्तिगत आय कर तिर्नु पर्दैन।

संस्थागत आयकर अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको तह, स्थान, लगानीको मात्रा, रोजगारीको स्थिति आदिका आधारमा निश्चित अवधिका लागि कर छुट हुने वा कम दरको कर लाग्ने वा विद्यमान करका दरमा तोकिएको प्रतिशत छुट हुने जस्ता व्यवस्थाले यस करका प्रभावकारी दरको संख्या अनगिन्ती छ जसले यस करलाई व्यवहारमा आर्थिक हिसावले असक्षम, प्रशासनिक दुष्टिकोणले जटिल तथा अपारदर्शी बनाएको छ। यसका साथै कर छुटको विभिन्न किसिमले दुरूपयोग हुने गरेको, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विदेशी कम्पनीलाई मात्र प्रदान गरिएको कर छुटले राउन्ड ट्रिपिङको समस्या सिर्जना गरेको, वैदेशिक लगानीमा कुनै निश्चित अवधिका लागि आयकर छुट दिने व्यवस्थाले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने भए पनि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता नभएको अवस्थामा नेपालमा आर्जन गरेको आयमा आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा कर तिर्नु पर्ने हुँदा लगानीकर्तालाई हाम्रो कर छुटबाट कुनै लाभ नभई नेपालले राजस्व गुमाउने गरेको स्थिति छ।

आयकर ऐनमा गरिएको नियन्त्रणमा परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायको मूल प्रकृतिमा परिवर्तन नभई हुने मर्जर तथा एक्विजिशन लगायतका शेयर हस्तान्तरण एवं प्राकृतिक रूपले पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा पनि कर लाग्ने भएकोले व्यवहारिक समस्या उत्पन्न गरेको छ।

यसैगरी, भन्सार महसुलका दरको संख्या बढाएर आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सार्क मुलुकबाट हुने पैठारीमा १६ दरहरू ९१, ५, ६, ७।२५, ९, ९।५, १०, ११।२५, १४, १५, १८।५, २०, ३०, ४०, ६० र ८० प्रतिशत० र अन्य मुुलुकहरूबाट हुने पैठारीमा ९ दरहरू ९१, ५, १०, १५, २०, ३०, ४०, ६० र ८० प्रतिशत० कायम गरिएका छन्। यसका अतिरिक्त कतिपय वस्तुमा भन्सार महसुल परिमाणगत दरले पनि लगाइएको छ। यसले गर्दा भन्सार प्रयोजनका लागि वस्तु वर्गीकरणको समस्या चर्किएको छ, कुनै तयारी वस्तुको भन्दा कच्चा वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको दर बढी भएको छ भने कतिपय तयारी वस्तुमा लाग्ने दर ती वस्तुको कच्चा पर्दाथमा लाग्ने दरभन्दा कैयौं गुणाले बढी भएको स्थिति पनि छ। भन्सारका चर्कोदरले अन्य कुराहरूका साथै अनौपचारिक कारोबार मौलाएको छ। कच्चा पदार्थको तुलनमा तयारी सामानमा भन्सार दर कम भएमा मुलुकको ओद्योगिकीकरण दुरुत्साहित हुने र कच्चा पर्दाथको तुलनामा तयारी वस्तुमा भन्सारको दर निकै धेरै भएमा स्वदेशी असक्षम उद्योगले अनावश्यक संरक्षण प्राप्त गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउने, राज्यले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु पर्ने स्थिति छ। यसैगरी, हाम्रा कतिपय भन्सार दरहरू विश्व व्यापार संगठनका वाउण्ड दरभन्दा बढी भएकाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पालन नगरेको संकेत दिएको छ।

अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा कर, विलाशी कर, पूर्वाधार विकास कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरका नाममा दर्जनौं साना मसिना करहरू लागू गरिएकाले नेपालको कर प्रणाली अपारदर्शी, असक्षम तथा जटिल भएको छ र हालैका वर्षहरूमा थप राजस्व परिचालन गर्न चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको छ।

यसैले हामीले कर नीति, कर कानून तथा कर प्रक्रिया र प्रशासनको क्षेत्रमा थुप्रै सुधार गर्नु आवश्यक छ।

सुधारका क्षेत्रहरू

मूल्य अभिवृद्धि करस् मूल्य अभिवृद्धि कर सुधार गर्नको लागि न्यूजिल्यान्डको मूल्य अभिवृद्धि करको मोडेललाई पछ्याउनुपर्दछ भनिन्छ जहाँ सैद्धान्तिक तथा प्रशासनिक हिसावले कर लगाउन नसकिने ५ वस्तु र सेवाबाहेक सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा एकल दरले कर लाग्दछ र वस्तु तथा सेवा दुवैको लागि एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ। हामीले पनि यस करको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार यस करमा दिइएका अनगिन्ती छुटहरूलाई क्रमशस् घटाउँदै गई आगामी दुई तीन वर्षभित्र प्रशासनिक हिसावले कर लगाउन नसकिने र आधारभूत खाद्यान्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता सीमित मेरिट वस्तु तथा सेवाहरूमा दिएको छुटबाहेक अन्य छुटहरू खोरज गरेर करको आधार विस्तार गर्नुपर्दछ।

यसैगरी, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने व्यवस्थाले अनावश्यक ढिलासुस्ती हुने र मिलोमतो भै भ्रष्टार हुने संभावना बढाएकोले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले कुनै वस्तु वा सेवामा छुट दिनैपर्ने भए त्यसलाई कर छुटको सूचीमा राखेर स्वतस् छुट दिने र सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा छुट दिने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्दछ।

करकट्टी तथा करफिर्ता मूल्य अभिवृद्धि करका मूल तत्व भएकाले गैर निकासीकर्ताको हकमा पनि बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिदरपैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा फरक रकम चार महिनासम्म अगाडि सार्नुको सट्टा तुरुन्तै फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ र कर फिर्ता सरल, सहज, छिटो र छरितो रूपमा दिएर करदाताले नगद प्रवाहको समस्या भोग्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ। मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित भएकोले विदेशी पर्यटकहरूले खरिद गरेर नेपाल वाहिर लिने सामानमा लागेको कर फिर्ता गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्दछ।

साथै, सरकारी निकाय, संघ तथा संस्थाले ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा कर रकमको ३० प्रतिशत निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्दछ। यसैगरी, विश्वभर वस्तु तथा सेवा दुवैको लागि एउटै दर्ता सीमा कायम गर्ने प्रचलनअनुसार हामीले पनि वस्तु र सेवा दुवैको लागि एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गरेर त्यसलाई मुद्रा स्फीतिका आधारमा आवधिक रूपमा परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ।

सन् १९७० को दशकदेखि वस्तु तथा सेवामा विभिन्न नामले लगाएका करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने अभियान शुरु भएपछि नेपालले पनि साबिकको बिक्रीकर, होटेल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो। यसैगरी, भारतले सन् २०१७ मा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागेका १७ वस्तुगत कर र २३ सेसहरूका सट्टा वस्तु तथा सेवा करको नामले एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो। तर हामीकहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा विलाशी कर, पूर्वाधार निर्माण कर आदिका नामले लगाइएका दर्जनौं साना मसिना न्यूइसेन्स करहरूलाई खारेज गर्नुपर्दछ र आगामी दिनमा जथाभावी किसिमले कर लगाउने खराब प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनु हुँदैन।

अन्तःशुल्कस् अन्तस्शुल्क सुर्तीजन्य वस्तु, मादकपदार्थ, सवारीसाधन तथा हल्का पेय पदार्थ जस्ता सीमित वस्तुमा मात्र लगाउनुपर्दछ र अन्य वस्तुमा लगाएको अन्तस्शुल्क क्रमश तीन वर्षभित्र हटाउने नीति अपनाउनुपर्दछ। यसैगरी, हाल आर्थिक ऐनबाट पेट्रोल तथा डिजेलमा लगाइएका विभिन्न करहरूको सट्टा अन्तस्शुल्क ऐन अन्तर्गत एउटै कर लगाउनुपर्दछ र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई अन्तस्शुल्कमा परिणत गर्नुपर्दछ।

अन्तस्शुल्कलाई पूर्ण रूपमा स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्दछ र यसको नियन्त्रण उत्पादनरपैठारीदेखि अन्तिम बिक्री बिन्दुसम्म अनुगमन गर्न सकिने स्वचालित सुरक्षा छापसहितको स्टिकर र ट्र्याक एन्ड ट्रेस गर्न सक्ने प्रविधिको प्रयोगबाट गरिनुपर्दछ। पेट्रोलियम पदार्थमा मार्किङको व्यवस्थाले अन्तस्शुुल्क चुहावट नियन्त्रण मात्र नभई मिसावटको समस्या पनि कम हुने भएकाले यसलाई प्रयोग गर्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्दछ।

भन्सार महसुलस् अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार पहिले मुद्रीकरण भएकोले यसमा कर लगाउन सम्भव र सहज भएकोले ऐतिहासिक रूपमा भन्सार महसुल विभिन्न मुलुकमा सरकारको राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको पाइन्छ। तर भन्सार महसुल उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाको शुरुमै लाग्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई असक्षम र लागतिलो बनाउने भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर जस्ता आर्थिक दृष्टिकोणले बढी सक्षम करहरू लगाउन सम्भव भएपछि विश्वभर भन्सार महसुल माथिको राजस्वको निर्भरता घटाउने नीति अपनाएको छ।

यस सन्दर्भमा युरोपेली आर्थिक समुदाय, पूर्वी अफ्रिकी समुदाय, पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय आदि क्षेत्रमा कस्टम्स युनियन गठन भई ती समुदायका देशहरूबीच हुने व्यापारमा आन्तरिक भन्सार महसुल ‑इन्टरनल ट्यारिफ० खारेज गरिएको छ। ती समुदायका सदस्यहरूले अन्य देशहरूसँग गर्ने व्यापारमा समुदायका सबै सदस्यहरूले एउटै किसिमको न्यून तहको साझा बाह्य भन्सार महसुल ‑कमन एक्टरनल ट्यारिफ० लागू गर्ने र साझा भन्सार कानुन अपनाउने व्यवस्था छ। उदाहरणका लागि पूर्वी अफ्रिकी समुदायका ६ सदस्य देशहरूले १०, २५ र ३५ प्रतिशत र पश्चिम अफ्रिकी राज्यको आर्थिक समुदायका १५ सदस्य देशहरूले ५, १०, २० र ३५ प्रतिशतको बाह्य भन्सार महसुल लगाउने गरेका छन्।

यसैगरी, विश्वका विभिन्न मुलुकले भन्सार महसुलका दरको संख्या तथा तहमा भारी कटौती गरेका छन्। उदाहरणका लागि बोलिभियाले सन १९८० को दशकमा लागू गरेको भन्सार सुधारको परिणाम स्वरूप धेरैजसो आयातित वस्तुमा भन्सार महसुलको १० प्रतिशतको एकल दर लागू गरेको थियो। यसले गर्दा भन्सार क्लियरेन्स समय र भ्रष्टार उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो, औपचारिक व्यापार प्रोत्साहित भएको थियो, तस्करी घटेको थियो, राजस्व संकलन वृद्धि भएको थियो र व्यापारी तथा लगानीकर्ताहरूमा कर प्रणालीमाथि विश्वास बढेको थियो।

यसैैगरी, कोस्टारिकाले सन् १९९६ मा व्यापक भन्सार सुधार कार्यक्रम लागू गरेको थियो जस अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रशोधन र पारदर्शी तथा सरलीकृत प्रक्रियाहरू अपनाइएका थिए, हरेक ढुवानीको नभई जोखिममा आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू गरिएको थियो, भन्सार अनलाइन घोषण गर्ने व्यवस्था शुरु गरिएको थियो र भौतिक कागजी कार्य घटाउँदै जाने नीति अपनाइएको थियो। यसको परिणाम स्वरूप औसत भन्सार क्लियरेन्स समय ६ दिनबाट घटेर १२ मिनेट जति मात्र लाग्ने भएको थियो।

सिंगापुरले सन् १९८९ मा ट्रेडनेट लागू गरेको थियो जुन विश्वको सबैभन्दा पहिलो इलेक्ट्रोनिक एकल विन्डो थियो। यसमा ३५ संस्थाहरूको सेवा आवद्ध गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी प्रक्रियालाई एकदमै सरल र सहज बनाएर १० मिनेटमै भन्सार जाँचपास हुने स्थिति सिर्जना गरिएको थियो।

त्यस्तै, सुधारहरू अन्य मुलुकहरूमा पनि गरिएका थिए र जसको अनुभवबाट भन्सार सुधारसम्बन्धी महत्वपूर्ण पाठ सिकिएका छन्। उदाहरणका लागि व्यापार सहजीकरण गर्ने र आयात निर्यात लागत घटाउने सन्दर्भमा सडक, बन्दरगाह र राजमार्ग जस्ता कठिन आयामसँग सम्बन्धित अनुपालन लागत २५ प्रतिशत र भन्सार सम्बन्धी कानून, नियम, प्रक्रिया र पारदर्शीता जस्ता नरम आयामसँग सम्बन्धित अनुपालन लागत ७५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ।

यसैगरी, सामान पठाउन एकदिन ढिलाइ हुँदा व्यापार कम्तीमा १ प्रतिशतले घट्ने र एक दिन भन्सारमा सामान रोकिने भनेको ७० किलो मिटर सामान ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्चबराबर थप लागत सिर्जना हुने भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अर्कोतर्फ अन्तर–अमेरिकी विकास बैंक समूहका सदस्य देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागतमध्ये कन्टेनरसम्बन्धी खर्च ३३।३३ प्रतिशत, कागजातसम्बन्धी खर्च ३३।३३ प्रतिशत र निकासी गर्दा लाग्ने समयसम्बन्धी खर्च ३३।३३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।

यस किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हामीले सिक्ने पाठ भनेको हाम्रो भूपरवेष्टित मुलुकमा १५ प्रतिशत लागत त्यसै बढी हुने भएकोले हामीले भन्सार व्यवस्था, प्रक्रिया तथा प्रशासनमा व्यापक सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत घटाउनुपर्दछ।

भन्सार महसुल अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा लाग्ने भएकोले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा व्यवस्थाहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार वस्तु वर्गीकरण गर्न आर्थिक वर्ष २०४९र५० देखि हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण र संकेतीकरण व्यवस्था र भन्सार जाँचपास स्वचालित पद्धति अनुसार संचालन गर्न सन् १९९८ देखि आशिकुडा र सन् २०१७ देखि आशिकुडा वर्ल्ड लागू गर्दै आएको छ। यसैगरी, नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापास संगठनको सदस्य भएको थियो र यस संस्थाले विकास गरेको मूल्यांकन व्यवस्था र अन्य प्रावधानहरू लागू गर्न भन्सार ऐन २०६४ लागू गरेको थियो र भन्सारका दरहरूमा समायोजन गरेको थियो।

यसैगरी, नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सक्रियतामा भएको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको सन् २०१७ मा सदस्य भएको थियो भने सोही वर्ष संशोधित क्योटो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएको थियो। यसैगरी, नेपालले सन् २०२० देखि एकल प्रवेश बिन्दु मार्फत् नियामक कागजातहरू पेश गर्न एक इलेक्ट्रोनिक प्लेटर्फमका रूपमा नेपाल राष्ट्रिय एकल विन्डो लागू गरेको छ जसबाट व्यापार प्रक्रिया सरल, सहज र पारदर्शी हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालले भन्सारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न र भन्सार प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन भन्सार ऐन २०८२ लागू गरेको छ।

यी विभिन्न प्रयासका बाबजुद पनि निकासी पैठारी हुने वस्तुको सही किसिमले घोषणा हुन नसकेको, मूल्यांकन यथार्थपरक नभएको, सन्दर्भ मूल्यको प्रयोग भैरहेको, चोरी निकासी–पैठारी भइरहेको, अनौपचारिक कारोबार मौलाइरहेको, भन्सार जाँचपास पूर्ण रूपमा जोखिममा आधारित हुन नसकेको र हरियो, पहेंलो, नीलो र रातो लेनको लागि प्रज्ञापनपत्र स्वचालित रूपमा छनोट हुने व्यवस्था हुन नसकेको स्थिति छ। यसले गर्दा भन्सार मात्र नभई सिँगो कर प्रणाली पारदर्शी, प्रभावकारी, समान, सक्षम र मुलुकको विकासको लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न समर्थवान भएको छैन।

यसो हुनका प्रमुख कारणमा भन्सार दरको संरचनामा आवश्यक सुधार हुन नसक्नु हो। भन्सारका दरको संख्या तथा तह अझै उच्च रहेकोले भन्सार व्यवस्थामा गरिएका अन्य सुधारहरूबाट मुलुकले अपेक्षित मात्रामा प्रतिफल पाउन सकेको छैन। यसैले भन्सारका दरलाई चरणवद्ध रूपमा घटाएर मध्यम अवधिमा अधिकतम ३० वा ३५ प्रतिशतसम्मका तीन वा चार दरमात्र कायम गरिनुपर्दछ र परिमाणगत दरलाई मूल्यगत दरमा परिणत गर्नुपर्दछ।

अर्कोतर्फ, कुनै मुलुकले आफ्नो उत्पादन लागत वा बजारमूल्य भन्दा कम मूल्यमा नेपाल सामान निकासी गरेमा त्यस्ता वस्तुसँगको अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट हाम्रा उद्योगहरूलाई जोगाउन एन्टी–डम्पिंग शुल्क लगाउनुपर्दछ। यसैगरी, यदि कुनै देशको सरकारले आफ्ना उद्योगहरूलाई अनुदान दिएका कारणले तिनीहरूका उत्पादनको कृत्रिम रूपमा कम मूल्य कायम भएका कारणले हाम्रा उद्योगलाई हानी पुग्ने भएमा त्यस्ता वस्तुहरूको पैठारीमा काउन्टर भेलिंग शुल्क लगाउनुपर्दछ।

व्यक्तिगत आयकरस् नेपालको व्यक्तिगत आयकरको सीमान्त दर दक्षिण एशियामै सबभन्दा उच्च छ। हुन त चर्को दर भएकोले आकाशै खस्छ भन्न खोजिएको त होइन तर वर्तमान विश्वव्यापीकृत र पूँजी एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सहजै स्थानान्तरण गर्न सकिने संसारमा मुलुकभित्र तथा बाहिरको लगानी आकर्षित गर्न र पूँजी पलायनको जोखिम कम गर्न आयकरको दर प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ। यस सन्दर्भमा व्यक्तिगत आयकरका  १०, २० र ३० प्रतिशतका तीन दर कायम गरिनुपर्दछ।

नेपालमा लगानी र व्यवसाय आयको तुलनामा रोजगारी आयमा करको भार निकै बढी भएकोले रोजगारी आयमा व्यक्तिगत आयकरबाहेक कुनै पनि कर लगाइनु हुँदैन र सामाजिक सुरक्षा करको नामले लगाइएको १ प्रतिशतको करलाई एकैपटक खारेज गर्दा राजस्वमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर कम गर्न यस करलाई हरेक वर्ष ०।२५ प्रतिशतले घटाएर चौथो वर्षमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

मुद्रास्फीतिका कारणले आयकरमा विचलन आउन नदिन औषधि उपचार खर्चवापत मिलान गर्न पाउने रकम, स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेवापत कट्टा गर्न पाउने रकम, दानवापत कटाउन पाउने रकम र यस्तै अन्य प्रयोजनवापत कटाउन पाउने रकमलाई मुद्रास्फीतिका आधारमा बराबर समायोजन गर्ने व्यवस्था लागू गर्दै जानुपर्दछ।

स्रोतमा अन्तिम कर कट्टी हुने आय वार्षिक आयकर निर्धारण गर्दा अन्य आयमा जोड्न पर्दैन र स्रोतमा अन्तिम कर कट्टी भएको रकम कट्टी गर्न पनि पाइँदैन। अन्तिम कर कट्टीकोे मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार यसको विवरण पनि कर प्रशासनलाई दिनुपर्दैन। तर हामी कहाँ करदाताले वार्षिक आय विवरण पेश गर्दा अन्तिम कर कट्टी रकमको पनि विवरण दिनुपर्दछ, जसले गर्दा आयकर व्यवस्था करदाता तथा कर प्रशासन दुवैको लागि अनावश्यक रूपमा झञ्झटिलो भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ।

संस्थागत आयकरस् संस्थागत आयकरको सामान्य दर २५ प्रतिशत भए पनि विभिन्न किसिमका छुट, सुविधा आदिले गर्दा यो कर व्यवहारमा विभिन्न क्षेत्र, उद्योग, कारोबार तथा व्यवसायमा विभिन्न दरले लागेकोले मध्यम अवधिभित्र केही अपवादबाहेक सबै क्षेत्रका लागि यसकरको २० प्रतिशत जतिको मध्यमस्तरको दर कायम गरिनुपर्दछ।

आयकर ऐनमा गरिएको नियन्त्रणमा परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको समस्यालाई समाधान गर्न व्यवसायको मूल प्रकृतिमा परिवर्तन नभई हुने मर्जर तथा एक्विजिशन लगायतका शेयर हस्तान्तरण एवं प्राकृतिक रूपले पैत्रृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा यो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस किसिमको व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ५क मा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कारोबार दर्ता भएको अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा वा निजको मृत्युभई हकवालाको नाममा कारोबार हस्तान्तरण भएमा त्यसरी हुने स्वामित्वको हस्तान्तरमा कर नलाग्ने व्यवस्थासँग मिल्दो जुल्दो हुने देखिन्छ।

आयकर अन्तर्गत विभिन्न नामले दिएका छुटहरूको समीक्षा गरेर कर तथा लगानी कट्टी प्रकृतिका लागतमा आधारित कर छुट तथा लक्षितरपरिभाषित छुटलाई ९जस्तै विविधीकरणलाई प्रोत्साहन दिने वा स्थानीय लिंकेजलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छुट० मात्र निरन्तरता दिनुपर्दछ। यसैगरी, लगानी आकर्षित गर्नका लागि अनुसन्धान, विकास, प्रदूषण लगायतका सबै प्रकारका खर्चहरू सोही वर्ष दावी गर्न पाउने उदार खर्च कट्टी, दु्रत दरसहितको ह्रास खर्च कट्टी, तथा सीमा रहित घाटा समायोजन व्यवस्था अपनाउनुपर्दछ। यसैगरी, सरकारले करदातालाई फिर्ता दिनुपर्ने संस्थागत करको रकम तुरुन्त फिर्ता दिने वा अन्य कर दायित्वसँग मिलाउन पाउने र समयमा फिर्ता गर्न नसकिएको रकममा व्याज दिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्दछ।

वर्तमान विश्वव्यापीकृत संसारमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको विस्तारसँगै त्यसमा लाग्ने कर प्रणाली पनि महत्वपूर्ण हुँदै आएको छ र खासगरी केही बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले ‘आक्रामक कर योजना ‑एग्रेसिभ ट्याक्स प्लानिङ० का माध्यमले करको दायित्व उल्लेखनीय रूपमा घटाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सन् २०१५ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ‑ओईसीडी० को करको ‘आधार संरक्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण’ ‑बेस इरोजन एन्ड प्रोफिट सिफ्टिङ० आयोजनाको प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि विभिन्न प्रयास भएका छन् जुन नेपालका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन्। त्यस क्रममा विभिन्न देशहरूले सम्पन्न गरेका कर सन्धिमा पनि व्यापक सुधार गरेका छन्। नेपालले विभिन्न मुलुकहरूसँग गरेका कर सन्धिहरू पुराना भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हालै भएका परिवर्तन अनुरूप हाम्रा कर सन्धिहरूलाई पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ।

यसैगरी, अन्य व्यापार साझेदारहरूसँग नयाँ सन्धि गर्ने पहल गर्नुपर्दछ। यसको लागि कर सन्धि तीति ढाँचा र नमूना कर सन्धी तयार गर्नुपर्दछ। यदी हामीले कुनै देशसँग कर सन्धि गरेको कारणले दोहोरो कर लाग्ने अवस्था हटेर त्यस देशबाट नेपालमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना छ भने त्यस्तो देशसँग कर सन्धि गर्नुपर्दछ भने अन्य मुलुकसँग गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा हुन सक्ने कर छल्ने सम्भावना घटाउन करको लागि पारदर्शिता र सूचनाको आदानप्रदान सम्बन्धी ग्लोबल फोरम र कर मामिलाका बारेमा आपसी प्रशासनिक सहायतासम्बन्धी सम्मेलनमा समावेश हुनुपर्दछ।

प्रक्रियागत सरलीकरणस् व्यावसायिक र अनुभवी मन्त्रीहरू भएका, बिचौलिया, लविष्ट र त्यस्तै प्रभावशाली व्यक्तिहरूको अनावश्यक दबाब नभएको, र राजनीतिक हिसावले कसैलाई रिझाउन आवश्यक नभएकोले मुलुकमा अहिले व्यापक रूपमा प्रक्रियागत सुधार गर्न सकिने सुनौला अवसर सिर्जना भएको छ। यस सन्दर्भमा राजस्व, उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूलाई हदैसम्म सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाई आर्थिक विकासको गति बढाउनुपर्दछ।

करको क्षेत्रमा कानून परिवर्त नगरेरै तुरुन्त गर्न सकिने प्रक्रियागत सुधारमा निकासी–पैठारी गरिने वस्तुको भन्सार प्रयोजनका लागि सहि किसिमले घोषणा गर्ने, तिनीहरूको सही किसिमले वर्गीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्यलाई यथार्थपरक बनाई सन्दर्भ मूल्य पुस्तीकाको प्रयोग बन्द गर्र्ने, ज्यादै न्यून विल मूल्य पेश गरेका सामान सरकारले खरीद गर्ने, र हरेक ढुवानीको नभई जोखिममा आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू गर्ने जस्ता उपायहरू अविलम्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

यसैगरी, करमा प्रवेश गर्न र यसबाट बाहिर निस्कन एकदमै सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउनुपर्दछ। करदाताको दर्ता खारेज भए पनि निज करदाता रहँदाको समयमा बुझाउनु पर्ने विवरण, तिर्नु पर्ने कर तथा पालना गर्नु पर्ने अन्य औपचारिकता पूरा नगरेको भए निजको दर्ता खारेज भए पनि त्यसबाट उम्किन नपाउने भएकोले स–साना बहानामा दर्ता खारेजीलाई झुल्याउनु हुँदैन। यही मान्यतका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करमा लामो सयमदेखि विवरण नबुझाएर बसेका हजारौं करदाताको संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई दर्ता खारेज गरेर दर्ता डाटावेस शुद्ध गर्नुपर्दछ र यसका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, तथा अदालतलाई राम्रो जानकारी गराउनुपर्दछ।

साथै, मूल्य अभिवृद्धि करमा स्वच्छाले दर्ता हुने, समयमा कर विवरण नबुझाउने, शुन्य विवरण बुझाउने, र क्रेडिट विवरण बुझाउनेको हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य प्रचलनभन्दा निकै उच्च भएकोले आन्तरिक राजस्व विभागले अनुभवी र सक्षम कर अधिकृतहरूको टोली गठन गरेर यसको शीघ्र रूपमा छानबिन गरेर सामान्यस्थिति सिर्जना गर्नुपर्दछ।

कर फिर्ता मूल्य अभिवृद्धि करको एकदमै महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले विद्यमान कर फिर्ता व्यवस्थालाई स्वचालित बनाई इमान्दार करदाताले एक रुपैयाँ पनि कम र बेइमान करदाताले एक रुपैयाँ पनि बढी फिर्ता पाउने अवस्था हुनु हुँदैन।

खुद्रा तहसम्म सहि किसिमले विल लिने र दिने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि करको मात्र नभई सिँगो कर प्रणालीको फलताको लागि महत्वपूर्ण भएकोले विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मक उपायहरूद्वारा बजारमा सहि किसिमको विल लिनेदिने थिति बसाल्नुपर्दछ। यस सन्ददर्भमा रु। १० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय विद्युतीय विलिंग अनुगमन प्रणालीबाट अनिवार्य रूपमा विजक जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने र अन्य करदाताका लागि आन्तरिक राजस्व विभागबाट सूचीकृत गरेका विद्युतीय क्यास मेशिनको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। विद्युतीय क्यास मेशिनमा भन्सार महसुल तथा मूल्यअभिवृद्धि कर छुट दिने, आन्तरिक राजस्व विभागले विलिंग सफ्टवेयर निस्शुल्क वितरण गर्ने र कर कट्टी लिनका लागि कारोबार विद्युतीय विलिंग मेशिनमा अभिलिखित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

अर्कोतर्फ, विगत केही वर्षदेखि उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धिकरको १० प्रतिशत फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न सकिएको छैन। उपभोक्तालाई विल माग्न प्रोत्साहित गर्नको लागि रोवान्डामा झै तिनीहरूले सामान खरिद गर्दा बिक्रेतालाई आफ्नो फोन नम्बर दिनुपर्ने र  तिनीहरूले हरेक खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करकोे १० प्रतिशत रकम तिनीहरूको बैंक खाता वा माबाइल वालेटमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सही विल जारी नगर्ने वा नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकासको उच्चतम प्रयोग गरी भन्सार र आन्तरिक राजस्व प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाएर कागजविहीन, सम्पर्कविहीन र अनुहारविहीन बनाउनु पर्दछ र राजस्व विभाग तथा कार्यालयहरूमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ।

कर कानुनस् सुधारिएको कर प्रणालीलाई सहज रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न र कर अनुपालन बढाउनका लागि स्वस्थ कर नीतिलाई सरल, स्पष्ट, पारदर्शी र राम्रोसँग संरचित कर कानूनमा रूपान्तरित गर्नुपर्दछ। यस किसिमको कानुनी सुधार गर्न हामीसँग निम्नानुसारका तीन विकल्प छन्:

(क) विद्यमान कानूनमा सुधारस् विद्यमान मूल कर कानूनहरूमध्ये भन्सार ऐन २०८२ नवीनतम् ऐन भएकोले यसमा संशोधन गर्ने वेला भएको छैन भने मूल्य अभिवृद्वि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन, २०५८ मा र अन्तस्शुल्क ऐन २०५८ मा दर्जनौं संशोधन भएकाले यी करहरू अनवाश्यक रूपमा जटिल हुनका साथै तिनीहरूको संरचनमा पनि विकृत भएको छ। यसैले यी कानूनहरूमा समसामयिक सुधार गरिनु आवश्यक छ।

(ख) एकीकृत कर प्रशासन संहितास् मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तस्शुल्क तथा आयकर लगायतका विभिन्न करका दर्ता गर्ने, लेखा राख्ने, विवरण बुझाउने, कर तिर्ने, कर फिर्ता गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने, ब्याज, र दण्ड–जरिवाना लगाउने, प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन दिने जस्ता प्रावधान उस्तै–उस्तै हुने भएकाले ती प्रावधानलाई करअनुसारका विभिन्न ऐनमा छरिएर राख्नुको सट्टा एकीकृत गरेर ‘कर प्रशासन प्रक्रिया संहिता’ अपनाउने प्रचलन विश्वमा बढ्दो छ। त्यसबाट कानूनी निश्चितता सुनिश्चित हुने, कर अनुपालनलाई प्रवर्द्धन हुने, मुद्दामामिला कम हुने र कर संकलनामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस किसिमको व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न करको मूल संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाहरू छुट्टा–छुट्टै कानूनमा राखिन्छन् भने सबै करका कर प्रशासन प्रक्रियाहरूलाई एउटै कर प्रशासन प्रक्रिया संहितामा समेटिएको हुन्छ। कर कानूनमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो लागि पनि यस किसिमको प्रयोग उपयोग हुनेछ।

(ग) एकीकृत कर संहितास् अमेरिका, रुस, साउथ अफ्रिका, लाइबेरिया, जर्जिया, फिलिपिन्स लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न करको संरचना तथा कर प्रशासन प्रक्रिया समेटेर एकीकृत कर संहिता लागू गरिएको छ र नेपालमा पनि यस किसिमको संहिताको मस्यौदा तीन चार वर्ष अगाडि नै तयार भइसकेको छ भने त्यसलाई वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गरेर उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग व्यापक रूपमा परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिई आगामी संसद्को अधिवेशनबाट स्वीकृत गराई लागू गर्न सकिने स्थिति छ।

कर प्रशासनस् राम्रोसँग तर्जुमा गरिएको कर प्रणालीको उचित कार्यान्वय सुनिश्चित गर्न, कर अनुपालन बढाउन, कर छली घटाउन, र कर प्रणाली प्रति करदाता लगायत सबै सरोकारवालाहरूको विश्वास जगाउन कर प्रशासनलाई व्यवसायिक, सुदृढ, सक्षम, सबल, कुशल, निश्पक्ष, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ। यसको लागि कर कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा समय सापेक्षित सुधार गरिनुपर्दछ।

आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनलाई सुधार्न विगतमा गरिएका विभिन्न प्रयासको फलस्वरूप करदाताको तह अनुसारको सेवा गर्न ठूला, मध्यम तथा साना कार्यालय र मूल तथा छोटी भन्सार कार्यालय खोलिएका छन्, तिनीहरूको मोटामोटी रूपमा कार्यमूलक किसिमको संरचना लागू गरिएको छ, आन्तरिक राजस्व र भन्सार प्रशासनलाई स्वचालित गर्ने प्रयास जारी छ र राजपत्रांकित द्वितीय तहसम्म राजस्व समूहको व्यवस्था गरिएको छ। तर, स्वच्छिक कर अनुपालन बढाएर राजस्व परिचालन बढाउने एक्काइसौं शताब्दिको सेवामूलक, स्वच्छ, सक्षम, सकारात्मक सोच र विज्ञ, र प्रेरित प्रशासन स्थापना गर्न हाम्रो राजस्व प्रशासनमा निम्न विकल्पमध्ये उपयुक्त माध्यमले थप सुधार गरिनुपर्दछ।

(क) निजामति सेवाभित्र रहेको वर्तमान राजस्व प्रशासनको संरचनालाई पूर्ण रूपमा कार्यमूलक बनाउने, राजपत्रांकित प्रथम तहसम्म राजस्व समूह गठन गरेर वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून जस्ता विषयको न्यूनत शैक्षिक योग्यता तोक्ने, छानिएका कर्मचारीको लागि सेवा प्रवेश, सेवाकालीन तथा ताजगी तालिमको माध्यमले विषय वस्तु प्रति पूर्ण रूपमा परिचित गराउने र तिनीहरूको पदस्थापन, सरुवा बढुवा पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

(ख) राजस्व प्रशासनलाई हालझै निजामति सेवाभित्र राखेर भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा जस्तो राजस्व बोर्ड गठन गरेर व्यावसायिक प्रशासनको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ। यससम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको कानून न्याय सेवा आयोगले समीक्षा गरेर अन्तिम रूप दिइसककोले यसलाई आगामी संसद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्दछ।

(ग) नयाँ नेपालमा विगतमा जस्तो राजनीतिक भागवण्डा, दलीयकरण, व्यक्तिगत सामाप्यिता तथा बिचौलियको दबाब जस्ता फोहोरी खेलको आधारमा नभई कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, सक्षमता तथा इमान्दारीको आधारमा ‘सही मान्छे सही ठाउँ’ मा राख्ने आधार सिर्जना भएमा विभिन्न ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी तथा एशियाली मुलुकमा झैं राजस्व प्रशासनलाई निजामति सेवाबाहिर अर्धस्वायत्त राजस्व प्राधिकरणको रूपमा स्थापित गरेर व्यावसायिक राजस्व प्रशासनको विकास गर्नुपर्दछ।

उक्त तीनमध्ये जुनसुकै मोडेल अपनाए पनि एक्काइसौं शताब्दिको स्वयंकरको सिद्धान्तमा आधारित कर प्रणालीलाई सहि किसिमले कार्यान्वयन गर्ने सक्षम, सबल, सकारात्मक तथा सेवामूलक कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ।

विगतमा करको निर्धारण कर अधिकृतबाट हुन्थ्यो भने वर्तमान करहरू करदाताले आफ्नो कर आफैं निर्धारण गर्ने स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तअन्तर्गत संचालित हुन्छन् भने करदाताले सही किसिमले कर निर्धारण गरेको छ छैन भनेर यकिन गर्न कर अधिकृतद्वारा कर परीक्षण गरिन्छ। कर परीक्षण गर्दा करदाताले गल्ति गरेको भेटिएमा दण्ड, जरिवाना र व्याजको भागी हुनुपर्दछ। त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नका लागि हालैका वर्षहरूमा स्वीडेन लगायतका विभिन्न देशका कर प्रशासनले कर परीक्षण भन्दा पनि व्यापक करदाता शिक्षाको माध्यमले करदातालाई तिनीहरूका कर सम्बन्धी औपचारिकताहरूका बारेमा राम्रो जानकारी दिएर गल्ति नै नहुने अवस्था सिर्जना गर्नमा जोडदिने गरेका छन्। कर प्रशासनले यस किसिमको दृष्टिकोण अपनाएपछि करदाताको कर प्रशासन प्रतिको अवधारणा पनि सकारात्मक हुँदै गएको छ र खासगरी कोरोनाको समयमा विभिन्न मुलुकमा कर प्रशासनले करदातालाई गरेको ठूलो सहयोगपछि कर प्रशासकहरूलाई पर्दा पछाडिका सेलिब्रेटी भन्ने गरएको छ। कर प्रशासनको सुधारको क्रममा हाम्रो कर प्रशासनले पनि यस किसिमको सकारात्मक सोचको विकास गर्दै जानुपर्दछ।

राजस्व प्रशासनले अटोमेशन वाई डिफल्टको नीति अपनाउनुपर्दछ र आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाही स्वचालित रूपमा पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्दछ। भन्सार प्रशासनले परम्परागत राजस्व संकलन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने भन्दा व्यापार सहजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्दछ। अर्कोतर्फ न्यून गुणस्तरका, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक, शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने वस्तुको पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि भन्सार प्रशासनकै हो। भन्सार क्षेत्रमा हाल विभिन्न निकायहरू संलग्न हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरेर भन्सारका कर्मचारी मात्र रहने र भन्सारका कर्मचारीले सहि किसिमले भन्सार जाँचपास गरे नगरेको यकिन गर्न निरीक्षणकारी निकायहरू ९आभरसाइट एजेन्सीहरू०ले भन्सार क्षेत्रबाहिर नमूना जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सुधारिएको प्रशासन इन्टेलिजेन्सको आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र जोखिममा आधारित कर परीक्षण र अनुसन्धान गर्नुपर्दछ।

कर खर्चस् मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न कर छुट दिने गरिन्छ। यस किसिमको छुट राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग होस् र बिचौलिया, लबिष्ट वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब र प्रलोभनका कारण कर छुटको दुरूपयोग नहोस् भनेर प्राध्यापक स्टान्ले एस सुरीले सन १९६७ मा विकास गरेको कर खर्च ‑सुविधा० लाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने प्रणाली हाल विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले अपनाएका छन्। यस अन्तर्गत हरेक कर छुट वा सुविधाको विवरण तयार गरेर त्यसबाट गुम्ने राजस्व आकलन गरेर बजेट प्रक्रियामा समावेश गरेर संसद्मा पेस गरिन्छ जहाँ त्यसका बारेमा बहस भै त्यसको औचित्य स्थापित गरिन्छ, र त्यसलाई सार्वजनिक गरिन्छ। यस किसिमको व्यवस्थाअन्तर्गत मुलुकको बृहत् उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक कर छुट तथा सुविधा मात्र स्वीकृत हुने, त्यसले वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने तथा सुशासन कायम गराउने हुँदा यो हाम्रो लागि पनि त्यतिकै आवश्यक भएकोले हामीले पनि कर खर्चलाई बजेटसँग गासेर सार्वजनिक गर्ने प्रणाली अपनाउनु पर्दछ।

कर सुधारमा सार्वजनिक परामर्शस् नयाँ कर नीति, कानून तथा प्रक्रिया तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक परामर्श गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ। यसले पारदर्शीता सुनिश्चित गर्दछ, उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलगायत विभिन्न सरकोरवालाहरूको कर प्रणालीप्रति विश्वास बढाउँछ, कर प्रणालीको वैधता बढाउँछ र त्यसको सही र शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ।

तर, नेपालमा सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत परामर्श नगरेर नै वर्षेनि आर्थिक ऐनद्वारा नयाँ कर लगाउने, करका छुट तथा दरमा परिवर्तन गर्ने र करका सारभूत प्रक्रियाहरू संशोधन गर्ने सामान्य प्रचलन भएकोले नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गर्ने सन्दर्भमा कचमच हुने गरेको छ र कर प्रणाली अस्थिर भएको छ। त्यतिमात्र नभई कतिपय अवस्थामा करका नयाँ प्रावधानहरूलाई भूतप्रभावी ढंगले समेत लागू गर्ने गरेको छ। यस किसिमका कुशासनका उदाहरणहरू भविष्यमा नदोहरिनुका साथै ठूला साना सबै किसिमका कर सुधारमा सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्दछ।

निष्कर्षस् जेन–जी पुस्ताले हालसालै भ्रष्टाचारका विरुद्ध गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप मुलुकमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ र भ्रष्टाचार रहित नयाँ नेपाल निर्माण गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रका नीति, कानून, प्रक्रिया र प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्नुपर्दछ। त्यस सन्दर्भमा करको क्षेत्रमा विस्तृत आधार र न्यून वा मध्यम दरको सरल, सहज, समान, सक्षम, लचक, स्थिर र अनुमान गर्न सकिने कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ।

यस किसिमको कर व्यवस्थाले प्रिमियम क्षेत्रमा करको भार थप गर्नुको सट्टा कर छुट क्षेत्रलाई कर प्रिमियम क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। यदि कुनै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको कुल राजस्वसँगको अनुपात त्यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातभन्दा बढी छ भने त्यस्तो क्षेत्र कर प्रिमियम क्षेत्र हो। कुनै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको कुल राजस्वसँग अनुपात त्यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातभन्दा कम छ भने त्यस्तो क्षेत्र कर छुट क्षेत्र हो। यतिखेर कर तिरिरहेको क्षेत्रमा करको भार थप गर्नुभन्दा कर छुट क्षेत्रलाई कर प्रिमियम क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने थप राजस्व परिचालन गर्ने प्रयास हुनुपर्छ।

यस किसिमको विस्तृत आधार र न्यून वा मध्यस्तरका दर भएको कर प्रणालीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ, करदातामा स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने छ, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ, रोगारी बढाउने छ र आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन मद्दत गर्नेछ।

अन्त्यमा, हाम्रो अर्थतन्त्र केही समयदेखि शिथिल भएको र जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठका कारणले ध्वस्थ भएको हुँदा यसलाई उकास्न अन्य कुराहरूका साथै कर सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई तुरुन्तै हदैसम्म सरल, सहज, तथा पारदर्शी बनाएर करबाट सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत कम गर्नुपर्दछ। यसैगरी, करदाताले सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर लगायतका कर रकमहरू तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्दछ र त्यस किसिमको व्यवस्थालाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिएर करदाताको नगद प्रवाह सुधार्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यस किसिमका कदमले उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायीको मनोवल बढेर आर्थिक विकासमा सकारात्मक असर पर्दै जानेछ।