ओली, लेखकलगायतको राहदानी रोक्काप्रति कांग्रेसको आपत्ति

१५ असोज, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक सहितका व्यक्तिहरूको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

कांग्रेसका पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रेस वक्तव्य निकालेर सरकारले राहदानी रोक्का गर्ने र आफ्‌नै मुलुकभित्र पनि आवतजावत गर्न निषेध गर्ने किसिमका राजनैतिक प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गर्न थालेको भनेर विरोध जनाएको हो।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो। उक्त आन्दोलनपछि आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ। उक्त आयोगको सिफारिसमा सरकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका पूर्वप्रमुख (सीडीओ) छवि रिजालको पासपोर्ट पनि रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ।

पाँचैैं जनालाई विदेश भ्रमण रोक्न राहदानी विभागलाई पत्राचार गरिएको छ भने स्वीकृतिबिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय पनि भएको छ। यसलाई कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भनेको छ।

‘।।।राहदानी रोक्का गर्ने र आफ्‌नै मुलुकभित्र पनि आवतजावत गर्न निषेध गर्ने किसिमका राजनैतिक प्रतिशोध प्रष्टै देखिनेगरी निर्णय गर्न थाल्नुले यो सरकार आफ्‌नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र मुलुकमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्ने भन्दा अर्कै बाटो हिड्न खोजेको देखिन्छ,’ प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले ‘दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र दलहरूप्रति प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगर्न अन्तरिम सरकारलाई सचेत’ गराएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

देउवा र खड्काको घरमा भेटिएको पैसाबारे बुझ्न पुग्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोली

यसअघि नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि प्रतिशोध भए सैह्य नहुने चेतावनी दिएको थियो।

युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति यस्तो चेतावनी दिएका थिए। बुधबार कांग्रेसले प्रेस वक्तव्य निकालेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री लेखक सहितका व्यक्तिहरूको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।

दुवै दलका नेतारकार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालबाट समेत सरकारका पछिल्ला निर्णयको आलोचना गर्दै आएका छन्।