मधेशमा सत्ता परिवर्तनको अस्वाभाविक अभ्यास : मुख्यमन्त्री कायम हुँदै नयाँ सरकारको लागि दाबी पेश

२३ असोज, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनका लागि अस्वाभाविक राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ ।

बुधबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीले संयुक्त रूपमा दाबी गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार तीन दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ५८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनको दाबी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पेश गरेका हुन् ।

जबकी मधेश प्रदेशमा हालसम्म मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नै पदमा कायमै छन् ।

प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै आह्वान गरेका छैनन् । दावी पेश गरेको पत्रमा दलहरूले झुटो व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रस्तुत विषयमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सरकारका लागि मिति २०८२-०६-२२ गते आव्हानको सूचना भएकोले सोही सूचना बमोजिम मधेश प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू…. नयाँ सरकार गठनका लागि ४ राजनीतिक दलका तर्फवाट दाबी प्रस्तुत गर्दछौं ।’

पत्रमा माथि तीनदल एमाले, कांग्रेस, जनमत गरी ५८ जना प्रदेशसभा सदस्य लेखेपनि तल भने लोसपाको समेत ८ जना सांसदको संख्या जोडेर ६६ जना उल्लेख गरेको छ ।

जबकी लोसपाले अहिलेसम्म नयाँ सरकार बनाउने तीनदलबीच सहमति गरेको छैन । उसले वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई समर्थन कायमै राखेको छ ।

दलहरूले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा व्यापक त्रुटि छ । यसको पुष्टि मधेश प्रदेश कार्यालयले पनि गरेको छ ।

‘प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्नु भएको छैन । तर दलहरूले प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको आधारमा नयाँ सरकारको लागि दाबी पेश गरेको उल्लेख गरेका छन्,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले भने ‘पत्रमा धेरै गल्तीहरू छन् । माथि तीन दल लेखेको छ । तर चारदल लेखिएको छ ।’

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी अहिले जनकपुर बाहिर छन् । त्यस कारण पत्र निमित्त सचिव यादवले बुझेका थिए । पत्रमा व्यापक त्रुटि भएको उनले गुनासो गरेपछि दलहरू सच्याएर पुनः अर्को पत्र दिएको बताए ।

दलहरूले नयाँ सरकार गठनको लागि अघि बढाएको कदम संविधान र संसदीय अभ्यास दुवै हिसाबले अस्वाभाविक देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झा प्रदेश प्रमुखले आह्वान नगरेसम्म दाबी पेशको कुनै औचित्य नहुने तर्क गर्छन् । ‘जबसम्म प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्दैनन् । यिनीहरूको दाबी पेशको कुनै औचित्य नै छैन । यो पूर्णरूपमा दलहरूको लागि असंसदीय, अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हो’ उनको विश्लेषण छ ।

जेनजीको आन्दोलन चर्किएपछि भदौ २४ गते जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।

तर, अवस्था सामान्य भएपछि उनले बोली फेरेर संघीयता जोगाउनको लागि राजीनामा नदिएको दाबी गरे ।

यसपछि आफ्नै दलको निर्देशन उल्लंघन गर्दै पदमा अडान लिएपछि जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले भदौ २८ गते मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाए ।

यस्तो पत्र पनि नेपाली संसदीय अभ्यासमा अस्वाभाविक थियो । किन भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार स्वतः विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जबकी उसै पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ ।

जनमतले भदौ ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई बुझाएका थिए । त्यसपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा जनमत प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न थाले । मुख्यमन्त्रीले सदन फेस गर्ने अडान लिए ।

जनमतले सभामुखलाई बुझाएको पत्रको आधारमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन ३० दिनको समयसीमा असोज ३० गते पुग्दैछ ।

सभामुख मण्डल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलहरू हतार नगरेर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ३० दिनसम्म कुर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नु भएको छ । संवैधानिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिँदा पनि ३० दिनको समय कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मत नलिएमा वा गुमाएको खण्डमा मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया खुला हुन्छ ।’

यस्तो अवस्थामा दलहरूले प्रदेश प्रमुखले आह्वान नै नगरी नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्नु अस्वाभाविक र असंवैधानिक भएको सभामुख मण्डलको भनाइ छ ।

हुन त कांग्रेसले असोज ८ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परिसकेको थियो । त्यसपछि पनि एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई काँध थापिरहेको थियो ।

तर, प्रदेश प्रमुखको आह्वान बिना नै नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गरिनु मधेशको सत्ता राजनीतिमा अपरिपक्वता र सत्तालिप्सा चरम रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री सिंह अल्पमतमा परेसँगै उनलाई असोज २२ गतेभित्र राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले समयसीमा दिएको थियो ।

‘दशैंअघि नै उहाँलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको थियो । २२ गते असोजसम्म राजीनामा दिन आनाकानी गर्नुभयो । त्यसपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हो’ उनले भने ।

बजारमा फैलिएको राजनीतिक अन्योलता हटाउन ३० दिन नकुरेर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेको उनको तर्क छ ।

यद्यपि प्रदेश प्रमुखको आह्वानपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी स्वीकार्छन् ।

‘नयाँ सरकार त प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि मात्रै बन्ने हो,’ यादवले भने, ‘संघीयता खतरामा छ भन्ने हल्लाको बीचमा हामीले सकारात्मक सन्देश दिन यो कदम चाल्यौं । हाम्रो दलसँग स्पष्ट बहुमत र विकल्प दुवै छन् ।’

मधेश प्रदेशमा सत्ताको लागि मुख्यमन्त्री सिंह र दलहरूले चालिरहेको कदम जेनजी आन्दोलनपछि संघीयता र संविधानप्रति देखिएको असन्तुष्टिप्रति मलजल गरिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

सत्ता स्वार्थका हतारोले मधेशबाट दलहरूले असंवैधानिक कदम चालेर संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाको विश्लेषण छ ।

‘यिनीहरूले संघीयतालाई मजाक बुझिसकेका छन् । डा. सिके राउत जो आफूलाई वौद्धिक र वैज्ञानिक ठान्छन् ।

उनी दुई दलसँग मिलेर संघीयता मास्ने एजेण्ट हुन्,’ विश्लेषक झाले भने, ‘मधेश संघीयताको उद्‌गम स्थल हो । तर संघीयता समापनको बिजारोपन नयाँ सरकारको लागि असंवैधानिक दाबी पेशले गरेको छ । यो प्रादेशिक संरचनामाथि प्रहार हो ।’

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२ र जनमतका १३ जना सांसद छन् ।