अनुमति नलिने सहकारीलाई १५ लाख जरिबानादेखि दर्ता खारेजीसम्म

२७ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अभिलेखीकरण तथा दर्ताका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइ यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सो मापदण्ड अनुसार दर्तामा नआउने सहकारीलाई १५ लाख जरिबानादेखि दर्ता खारेजसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डमा जरिबानादेखि संस्थाको दर्ता नै खारेज गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकाले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार नियमको पालना नगर्ने संस्थालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक जरिबाना तथा खारेज गर्नेसम्मको अधिकार प्रधिकरणलाई छ ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ अनुसार विभाग दर्ता हुनका लागि सहकारीहरूले शुल्क तिर्नु पर्नेछ । साथै वर्षिक रुपमा प्राधिकरणबाट लिएको अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मापदण्डले सहकारीको पूँजीअनुसार वार्षिक शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । मापदण्ड अनुसार २ करोड पूँजी भएका संस्थाले एक हजार, २ करोड देखि १० करोड पूँजी भएकाले ३ हजार, १० करोडदेखि २५ करोड पूँजी भएकाले ५ हजार, २५ देखि ५० करोड पूँजी भएकाले ७ हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी ५० करोड देखि एक अर्ब पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क १० हजार र एक अर्ब भन्दा धेरै पूँजी भएकाले १५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाले प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । अभिलेखीकरण हुने सहकारी संस्थाले आवश्यक दस्तुर तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गरी सोको भौचर एक प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

दर्ता हुने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले दर्ता अभिलेखीकरणका लागि आह्वान गरेको मितिले ६० दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरिसक्नु पर्नेछ । तर विशेष परिस्थितिको अवस्थामा प्राधिकरणले समयावधि थप गर्न सक्नेछ व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

दर्ता अभिलेखीकरण हुने सहकारी संस्थाले प्रविष्ट गरेको विवरण रुजु गरी प्रक्रिया पूरा भएकालाई तोकिएको ढाँचामा विद्युतीय प्रणाली मार्फत सञ्चालन इजाजतपत्र जारी हुने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण प्रक्रियामा समावेश हुने छैनन् । सञ्चालन इजाजतपत्र प्राप्त नगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।

सञ्चालन, इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्षको साउन मसान्तभित्र प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण र इजाजतसँग सम्बन्धित आवश्यक थप विवरण माग गर्न सक्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।