
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले मालपोत ऐन कार्यान्वयनका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कारोबारमा कम्पनी दर्ता नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- घरजग्गा कारोबारको सीमा एक पटकमा ३ करोडभन्दा बढी भएमा मात्र कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई घरजग्गा कारोबारका लागि तोकिएको अधिकारी बनाइएको छ।
२८ असोज, काठमाडौं । सरकारले ३ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कारोबारका लागि कम्पनी दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले मालपोत ऐन कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले मालपोत ऐनमा जग्गा कारोबार गर्दा कम्पनी दर्ता गरेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले जग्गा खरिद बिक्री हुँदाको सीमासमेत तोकिने उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ ‘क’ र २६ ‘ख’ को व्यवस्था थप स्पष्ट पार्दै घरजग्गा कारोबार सहज बनाएको हो ।
सरकारले तोकिएको अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ । त्यसैगरी राजपत्र अनुसार घरजग्गा कारोबार सीमा एक पटकमा ३ करोडभन्दा धेरैको कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसभन्दा कमको कारोबारका लागि कम्पनी दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसैगरी कारोबार गर्ने घरजग्गाको क्षेत्रफलको सन्दर्भमा जतिसुकै पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मालपोत ऐनको दफा २६ ‘क’ अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने अवस्था गरेको छ ।
घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिद–बिक्री बाहेक कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा त्यसबारे अन्य कुनै किसिमले व्यावसायिक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनुपर्छ ।
ऐनको दफा २६ ‘ख’ अनुसार घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुर सहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो दफाका सन्दर्भमा तोकिएको व्यक्तिका रूपमा विभागको महानिर्देशक रहने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया 4