संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी : ‘अपरिहार्य’ शान्ति मिसन बजेट अभावले सकंटमा

२८ असोज, नयाँदिल्ली। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षा प्रमुख जीन–पियरे ल्याक्रोइक्सले मङ्गलबार बजेट कटौतीका कारण विश्वभरका शान्तिरक्षकहरूले निर्वाह गर्दै आएको ‘अपरिहार्य’ भूमिकामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको चेतावनी दिएका छन् । उनले यसको प्रत्यक्ष असर सेनाको संख्यामा कमीका रूपमा देखिँदै गरेको बताए ।

ल्याक्रोइक्सले नयाँदिल्लीमा आयोजित ३२ वटा संयुक्त राष्ट्र सेना–योगदान गर्ने मुलुकका प्रतिनिधिहरूको बैठकमा भने, ‘हामीसँग यी कटौतीहरू लागू गर्नेबाहेक विकल्प छैन । केही सदस्य राष्ट्रले आंशिक भुक्तानी नगरेकाले यस्तो स्थिति आएको हो।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले विभाजित रहेको र फलस्वरूप विश्वका सङ्कटहरूको सामूहिक प्रतिक्रिया दिने मनस्थिति कमजोर बन्दै गएको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले यसै महिनाको सुरुमा शान्तिरक्षा बजेटमा १६–१७ प्रतिशतको कमी आएको जानकारी दिएका थिए ।

यो मुख्य रूपमा अमेरिकाको सहायता कटौतीसँग जोडिएको हो । यसका कारण हाल सञ्चालनमा रहेका ११ वटा शान्ति मिसनमध्ये नौ वटा मिसनमा २५ प्रतिशत सेनाको कटौती हुने भएको छ ।

सन् २०२५–२०२६ को शान्ति अभियानका लागि पाँच अर्ब ४० करोड डलरको बजेटमा अमेरिकाले करिब एक अर्ब ३० करोड डलर सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर हाल उसले उक्त रकमको करिब आधा अर्थात् ६८ करोड २० लाख डलर मात्रै प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

यसमा हाइटीमा सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहविरोधी मिसनका लागि छुट्टै आठ करोड ५० लाख डलर पनि समावेश गरिएको छ । यो मूल बजेटमा थिएन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अमेरिकाको फाइदा उठाएको भन्दै विदेशी सहायता कटौतीको नीति अघि सारेका थिए ।

‘हामीलाई थाहा छ, सयौँ हजार नागरिकका लागि शान्तिरक्षकहरूले जीवन र मृत्युको बीचमा अन्तर ल्याएका छन् । उनीहरूले युद्धविरामको निगरानी गर्छन्, राष्ट्रिय क्षमताहरू निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछन् र शान्ति स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेल्छन्।

उनीहरूको भूमिका साँच्चै अपरिहार्य छ’, ल्याक्रोइक्सले शान्तिरक्षा अभियानले दशकौँदेखि अनेक देशहरूमा स्थायित्व कायम गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याएको बताउँदै भने, ‘बजेट कटौती भइरहेका बेला विश्वको समग्र सुरक्षा परिदृश्य झन् बिग्रिँदै गएको छ। हामी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, विश्वव्यापी आतङ्कवाद र डिजिटल प्रविधिका नकारात्मक पक्षजस्ता नयाँ खालका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ।’

बैठकको आयोजना भारतले गरेको हो । भारत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्तिरक्षण मिसनमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्तामध्ये एक हो।

भारतका सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले पनि कोषको अभावले शान्तिरक्षा मिसनहरूलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मिसनहरूका लागि सीमित बजेट अब एक स्थायी वास्तविकता बन्नेछ। त्यसैले भविष्यका मिसनहरूमा भूमिमा कम बुटहरू र प्रविधि तथा नवीनतामा बढी निर्भरता रहनेछ।’