
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूटले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको लागि हाइब्रिड मोडेल सिफारिस गरेको छ।
- एनपीआईले हाइब्रिड मोडेलमा चार मतदान विधि समावेश गर्न सुझाव दिएको छ: दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, इन्टरनेटमा आधारित आई–भोटिङ, र बहुदिवसीय मतदान।
- एनपीआईका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज ढकालले विदेशस्थित नेपालीहरूलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुनु लोकतन्त्रका लागि विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्।
२८ असोज, काठमाडौं । थिंक ट्यांक संस्था नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपीआई) ले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न हाइब्रिड मोडेल सिफारिस गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई ९ बुँदे नीति सिफारिस बुझाउँदै एनपीआईले अहिलेका लागि हाइब्रिड मोडल नै उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको हो ।
फिलिपिन्सले २०२५ मा र मेक्सिकोले २०२४ मा गरेको अभ्यासबाट सिक्दै एनपीआइले हाइब्रिड मोडेल अन्तर्गत चार प्रमुख मतदान विधिहरू अवलम्बन गर्न सकिने बताएको हो । ‘दूतावासमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष रूपमा (पेपर ब्यालेट वा ईभीएम मार्फत) मतदान गर्ने, हुलाकमार्फत मतदान गर्ने, इन्टरनेटमा आधारित आई–भोटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने, र नेपालमै फर्किएर तोकिएको अवधिभित्र बहुदिवसीय मतदान गर्ने व्यवस्था’ गरी चार विधिहरु एनपीआईले सिफारिस गरेको हो ।
आई–भोटिङ दीर्घकालीन रूपमा नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विधि भए पनि, आगामी सन् २०२६ को निर्वाचनमा छोटो समयमा विदेशमा रहेका धेरै नेपाली नागरिकलाई समेट्न यी चारवटा विधिको संयोजन (हाइब्रिड मोडेल) व्यवहारिक र प्रभावकारी हुने एनपीआईको भनाइ छ । ‘यस मोडेलले विदेशस्थित नेपालीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा व्यापक सहभागिताको अवसर प्रदान गर्नेछ,’ एनपीआईले भनेको छ ।
एनपीआई कार्यकारी सदस्य शरू जोशी श्रेष्ठको नेतृत्वमा, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधर, निर्वाचन आयोगका सचिव महादेव पन्थलगायतलाई यस सम्बन्धमा जानकारी गराइएको संस्थाले जनाएको छ ।
नेपालको आप्रवासन प्रवृत्ति र सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी, फिलिपिन्स र मेक्सिको जस्ता देशहरूले परीक्षण गरेका विधि र प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत छोटो अवधिमै पनि आगामी २०२६ को निर्वाचनमा विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूलाई समेट्न सकिने स्पष्ट सम्भावना रहेको एनपीआइका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज ढकालले बताए ।
‘देशबाहिर रहेका लाखौं नेपाली नागरिकमध्ये अधिकांश युवा उमेर समूहका भए पनि उनीहरू आफ्नो मतदान गर्न पाउने संवैधानिक, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब एकतिहाइ बराबरको रेमिट्यान्स पठाउने ती ‘आर्थिक नायकहरू’ आफ्नो देशको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउनु लोकतन्त्रका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यसले निर्वाचनको वैधता मात्र होइन, लोकतन्त्रको मर्मलाई समेत कमजोर बनाएको छ,’ ढकालले भने ।
एनपीआइ एक गैर–नाफामूलक, स्वतन्त्र र ग्लोबल थिङ्क–ट्याङ्क हो, जुन नेपाली डायस्पोराको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यस संस्थाको ग्लोबल सञ्जालमा नेपाली मूलका हजारभन्दा बढी विज्ञहरू ४६ भन्दा बढी देशमा आवद्ध रहेका छन्।
प्रतिक्रिया 4