उद्योगमन्त्रीले सार्वजनिक गरे सुधारका तीन दर्जन बढी योजना, प्राथमिकता केमा ?

३० असोज, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन तत्काल सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले ३९ बुँदा समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा मन्त्रालय मातहत जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय र समय सीमासमेत तोकिएका छन् ।

उनको योजनामा धेरैजसो कानुनी पक्षमा सुधारको योजना देखिन्छ । साथै, सबै प्रकारको विदेशी लगानी स्वीकृति अटोमेटिक रुटबाट गराउने योजना उनले बनाएका छन् ।

उद्योग विभागबाट प्रवाह हुने सेवालाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आधारित बनाउने उनले बताएका छन् । कम्पनी दर्तालाई समेत मानवरहित सेवाबाट सहज गराउने योजना मन्त्री सिन्हाको छ ।

कम्पनीहरूका पुराना अभिलेख डिजिटाइजेसन गर्ने योजना छ । स्टार्टअप उद्यमीलाई विनाधितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रस्ताव आह्वानको संक्षिप्त सूची पुस मसान्तसम्म निकाल्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ ।

आगामी मंसिरसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूबहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० बाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिने भएको छ ।

विश्व व्यापार संगठनमा व्यापार नीति पुनरावलोकन गरिने भएको छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन योजना समेत यसमा राखिएको छ । बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने योजना समेत समेटिएको छ ।

भारतसँग पठाइएका लेटर अफ एक्स्चेन्ज टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गरिने भएको छ । क्षतिग्रस्त भैरहवा, काँकडभिट्टा, टिमुरे/तातोपानी, सुक्खा बन्दरगाह, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीको भौतिक संरचना मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना समेत उनले कार्यायोजनामा राखेका छन् । आगामी माघसम्म नेपाल आयल निगमका डिपोहरूमा फ्लोमिटर जडान गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयले यसबीचमा कम्पनी विधेयकको मस्यौदा ल्याउने तयारी गरेको छ । लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरिने भएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।