कार्की सरकारले भारतसँग गर्न लागेको सन्धि के हो ? किन संवेदनशील छ ?

३१ असोज, काठमाडौं । अन्तरिम चुनावी सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता गर्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएपछि यस विषयमा चासो र बहस भइरहेको छ ।

कतिपपयले चुनावी सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका सम्झौता गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले सम्झौताबाट सहकारी ठगी गरेर विदेशमा लुक्दै आएका जीबी राईलाई नेपाल ल्याएर कारबाही गर्ने बाटो खोलेको बताइरहेका छन् । कतिपयलाई भने भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न खोजिएको शंका छ ।

आखिर के हो यो पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भनेको ? सरकारले गरेको निर्णय के हो ? यसका राम्रा-नराम्रा पक्ष के छन् ? आउनुस् जानौं ।

के हो पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि ?

पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीच हुने एउटा औपचारिक सम्झौता हो, जसअन्तर्गत ती देशहरूले फौजदारी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी कारबाहीमा एक-अर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति जनाउँछन् ।

यसलाई अझै सजिलोसँग भन्दा यदि कुनै अपराध एउटा देशमा सुरु भएर अर्को देशसँग सम्बन्धित छ भने, ती देशहरूले सूचना संकलन, प्रतिवादीको खोजतलास, सम्पत्ति जफत वा बयान लिने जस्ता कानुनी काममा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने व्यवस्था यही सन्धिबाट हुन्छ ।

नेपाल र भारतबीच यो सन्धि भएमा, भारतमा बसेको व्यक्तिले नेपालमा गरेको अपराधको प्रमाण भारतबाट ल्याउन नेपालले कानुनी रूपमा अनुरोध गर्न सक्छ । त्यसैगरी, नेपालले पनि भारतलाई अपराध अनुसन्धानमा प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्छ ।

यसबाट ठगी, मानव बेचबिखन, मनी लन्डरिङ, आतंकवाद, साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र निगरानी गर्दै फौजदारी कारबाहीमा सहयोग पुग्छ । यदि त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरेर उसैको देश ल्याउन वा पठाउन परेमा सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक पर्दछ ।

मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले गरेको निर्णय के हो ?

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले भारतसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौतालाई स्वीकृत गरेको बताएका छन् ।

साथै अन्य मुलुकसँग आवश्यकता अनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिका लागि कूटनीतिक माध्यममार्फत् प्रस्ताव पठाउन स्वीकृति दिइएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।

उनले सुपुर्दगीको कुरा भने गरेका छैनन् । सम्झौताका लागि स्वीकृति दिइएको भनिएको डकुमेन्टमा के–के विषय छ अझै स्पष्ट पनि भइसकेको छैन । यो सम्झौता दुईपक्षीय हुने भएकाले नेपालले मात्र सम्झौताका विषय तयार पार्न सक्दैन । त्यसैले अहिले नै सुपुर्दगी सन्धि भन्न हतार हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ- वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित छ

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौतामा सुपुर्दगीको विषय छ कि छैन भनेर खुलाउन चाहेनन् । ‘सुपुर्दगीको कुरा यसमा पर्‍यो कि परेन भनेर सम्झौताको प्रति तयार भएपछि मात्र थाहा हुन्छ’ उनले भने ।

तर त्यसमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको विषय भने रहेको ती अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपाल भारतमा भएका वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धी व्यक्तिका तथ्यांक र सूचना एकअर्कालाई सेयर गर्नका लागि सहयोग गर्ने भनेर पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी छ,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले थपे, ‘वित्तीय अपराध गरेर दुबई र हङकङ जस्ता देशहरुमा गएर लुकेका र नेपालमा लुकेका व्यक्तिहरुका तथ्यांक सेयर गर्न अप्ठ्यारो पर्‍यो । त्यसैले पहिले छिमेकी भारतसँग यो सम्झौता गर्ने र त्यसपछि क्रमश: अरु देशसँग पनि गर्ने भन्ने तयारी गरिएको छ ।’

चीनसँग पहिलोपटक गरिएको सम्झौता निष्कृय, भारतसँग तयारी

नेपालले पहिलोपटक चीनसँग २०७६ असोज २६ गते पारस्परिक सहायता सन्धि सम्झौता गरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको काठमाडौं भ्रमणको बेला यो सम्झौता भएको थियो । तर सन्धि संसदबाट पास नहुँदा हाल निष्कृयप्राय छ ।

भारतसँग पनि सम्झौता कार्यान्वयन छैन । तर दुई देशका प्रहरी अधिकारीहरुले अपराधमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी सुटुक्क एकअर्का देशलाई जिम्मा लगाउँदै आएका छन् र, सीमा क्षेत्रबाट आफैंले पक्राउ गरेको बताउने गरेका छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण दुर्गा प्रसाईं छन् । चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजना गरिएको राजावादीको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि फरार भएका प्रसाईंलाई भारतबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । तर प्रहरीले झापाको सिमानाबाट पक्राउ गरेको प्रचार गरेको थियो ।

तर अब भने नेपाल र भारत औपचारिक रुपमै पारस्परिक सहायता सन्धि गर्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि गत साउत ६ र ७ गते भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकमा सन्धिको मस्यौदा अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

बैठकमा नेपालबाट तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । सो बैठकको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले सन्धिको प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको थियो ।

विहीबारको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेकाले अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर भारतको मन्त्रिपरिषद्‌बाट पनि यस सम्बन्धी निर्णय भएपछि औपचारिक रुपमा दुई देशका अधिकारीहरुबीच सन्धिमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

भारतसँग एक्स्ट्रेडिसन (सुपुर्दगी गर्ने) र कानुनी सहायता दुवै सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेका बेला सरकारले गरेको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि यसमा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।

किन संवेदनशील मानिन्छ यसलाई ?

सुपुर्दगी सन्धि कानुनी दृष्टिले अपराध नियन्त्रणका लागि उपयोगी भए पनि राजनीतिक प्रतिशोध र मानव अधिकार उल्लंघनको सम्भावना हुने भएकाले हरेक देश सतर्क हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्छन्, ‘यदि कसैसँग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अपराधी किटान गरियो भने सुपुर्दगी सन्धिबाट त्यसलाई सजिलै फिर्ता गराउन सकिन्छ । यसले मानव अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता माथि असर पार्छ । छिमेकी देशहरूबीच यस्तो सन्धि गर्दा सार्वभौमिकता र कानुनी स्वतन्त्रता घट्ने चिन्ता हुन्छ ।’

अर्का पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले भने अहिलेको ‘चुनावी सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका सम्झौता गर्न मिल्छ र ?’ भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।