निर्वाचन आयोगबाट दलीय छाया हटोस् : रास्वपा

१. चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भाद्र २३ मा जेनजी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको massacre (नरसंहार) पछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णतः समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ताजा जनादेश माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो।

२. नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेनजी पुस्ताले गरेको निर्णायक हस्तक्षेपको म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भाद्र २६ मै गरेको अपिलको मर्म constitutionally puritanical  नबनी प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिना भित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरुप कायम राखिनुपर्ने अडान अनुरुपनै मुलुकको राजनीति अघि बढेको मुल्यांकन ।

३. संसदमा जेनजी शब्दावली र aspiration प्रवेश गराउन सो पुस्ताका तीनजना सांसद निर्वाचित गराउने (र ५० वर्ष मुनिका १० जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन केन्द्रित मुद्दा एवं जेनजीका मांग एउटै रहेकोले सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको -तर हाम्रो समर्थन निस्शर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने । प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने।

४. सुशासनका लागि निर्णायक हस्तक्षेपको बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो वैधताको स्रोत को खोजी गरिराख्न पर्ने र त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भाद्र २८ मै स्पष्ट पारेकोः फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारीस भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदमस आर्थिक सुधारस विकास निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।

५. आगामी दिनमा शासकीय वैधताको स्रोत को पुनर्ताजगीका लागि हाम्रा अपेक्षा :

(क) शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन । भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन । प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन–स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा मेरिटोक्रेटिक निर्णय । रास्वपा विरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने ।’

(ख) लुकाईएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसहरुविरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर चुनाव भाँडिन्छ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने । वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक irreversible reforms का रुपमा स्थापित हुनपर्ने।

(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्न पर्ने।

(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउन नागरिक समाज र नयाँ पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता।

(ङ) निस्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरुको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक प्राविधिक पहल, मष्बकउयचब को घनत्व भएको स्थानमा न्युनतम पाइलट को ग्यारेन्टी । परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा बmदबककबमयच(बत(बिचनभ को अविलम्ब नियुक्ति ।