कसरी सञ्चालन हुन्छन् अच्छाखासा राजनीतिक दल ?

यसै अनलाइनमा गत हप्ता ‘राजनीतिक दल होस् त यस्तो’ शीर्षकमा मेरो एउटा लेख प्रकाशित भयो। धेरैले मायाले मलाई दिनुभएको एउटा प्रतिक्रिया थियो: कुरा बुझियो, तर दलहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने उपाय खोइ ?

यो प्रश्नको उत्तर तीन चरणमा खोज्नु आवश्यक छ। पहिलो, हाम्रो राजनीतिक दल सञ्चालनका प्रधान समस्याहरू के थिए ? दोस्रो, त्यसले हाम्रो दलहरूलाई खुम्रेकीराले झैं कसरी कमजोर बनाउँदै थिए ? र तेस्रो, अब के गर्ने ?

कहाँ चुके दलहरू ?

दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्दछ भन्ने मत लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। तर बुँदागत रूपमा के–कस्ता विषयमा प्रमुख एवं अनिवार्य सुधारहरू आवश्यक थिए भन्ने विषयमा विस्तृत संवादको टड्कारो खाँचो रहेको छ। मूलत: पाँच आयामहरूमा जटिल समस्या थिए र त्यसको सुधारतर्फ अहिले पनि अर्थपूर्ण बहस शुरु भएको छैन।

पहिलो, प्रमुख दलहरूभित्र सदस्यता र कर्मचारीतन्त्र जस्तै बढुवा प्रणाली सिङ्गो नेपाली राजनीतिको समस्या थियो र छ। कुनै नेपाली नागरिकले आफूले चाहेको दिनमा प्रमुख दलको सदस्य भएर सक्रिय हुन अकल्पनीय जस्तै छ। सदस्यता विस्तारको साइत र सिफारिश पर्खनुपर्दछ। सदस्य पाउँदा पनि नयाँ सदस्य एक दशकभन्दा कम सक्रिय हुँदासम्म केन्द्रीय स्तरका पदमा निर्वाचन लड्न पाउने विषय प्रमुख दलहरूको परिकल्पनामा पनि छैन।

अहिले दलका केन्द्रीय स्तरमा रहेका नेताहरूको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा चित्र छर्लङ्ग हुन्छ। अर्थात् लामो समयदेखि दलमा नरहेका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा ल्याउने र उनीहरूलाई केन्द्रीय नेता बन्न दिनेमा सबै दलहरू अनुदार छन्। यस अर्थमा राजनीतिक बहिष्करण नेपाली राजनीतिक दलहरूको प्रधान समस्या थियो, हो र परिवर्तन हुने कुनै छेकछन्द पनि छैन।

दुई उदाहरण हेरौं। सन् २००८ मा डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकाको ४४औं राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामा सन् १९९६ मा डेमोक्र्याटिक पार्टीको सदस्य बनेका थिए। बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टीबाट सन् २०१० मा प्रधानमन्त्री बनेका डेभिड क्यामरुनको कन्जरभेटिभ पार्टीको नीति अनुसन्धानकर्ताको रूपमा सन् १९९८ मा पार्टीसँग जोडिएका थिए। अक्सफोर्डमा अध्ययन सकेर पार्टीको अनुसन्धान टिमबाट जागिर सुरु गरेका थिए। नेपालका राजनीतिक दलहरूको रूपान्तरणको बहसमा यस्ता मुद्धाले प्रवेश पाएका छन् ?

दोस्रो, दलका केन्द्रीय नेताहरूको मनोमानीलाई हेर्दा राजनीतिक दल र कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बीच फरक छुट्याउन मुश्किल थियो। जो नेतृत्वमा आयो, उसैले आफ्नो इच्छा अनुसार सबै निर्णय गर्ने। कम्पनीको जस्तै दलभित्रको सम्बन्धमा व्यक्तिको पद नै निर्णायक हुने गरेको थियो। तर दलको पद त सेवाको पद हो नि, प्रशासनिक पद होइन। राजनीतिक दलका केन्द्रीय निकाय र नेतृत्वको भूमिका समन्वय, बृहत् संगठनको सूचना प्रणालीमा आधारित भएर नागरिकका अपेक्षाको पहिचान, विश्लेषण र वैकल्पिक नीति तर्जुमा, सिङ्गो पार्टीको क्षमता र नेतृत्व विकास हो भन्ने आधारभूत सिद्धान्त नेपाली राजनीतिले भुलेको धेरै भइसक्यो।

तेस्रो, गुटगत राजनीति अब नेपाली राजनीतिको दीर्घ रोग नै भइसक्यो। सानो गुट खडा गर्ने र आफ्नो दलको नेतासँग बार्गेनिङ गर्नु नेपाली राजनीतिमा सर्वस्वीकार्य विधि भएको छ। आफ्नो पार्टीमा मात्रै होइन, अर्को दलसँग पनि समानान्तर सम्बन्ध राख्ने र सरकार सञ्चालनमा थोरै मात्रै हलचल आयो भने पनि सलबलाउने, राजनीतिलाई नै तरंगित पार्ने अवसरवादको संस्कृतिले ग्रसित छ नेपाली राजनीति। विगत दुई दशकदेखि जसले पार्टीको नेतालाई ठूलो स्वरले गाली गर्न सक्यो ऊ नै नेता बन्ने विचित्रको नियम वा विधि बसेको छ नेपाली राजनीतिमा।

चौथो, दलहरूले आफ्ना सदस्यलाई निरीह बनाउने राजनीतिक दुश्चक्रको जगजगीमा फसाएका छन् नेपाली राजनीतिलाई। एकातर्फ महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपूर्व दलका सदस्यहरूको धारणा सोध्नुलाई कत्ति पनि आवश्यक ठान्दैनन्। जस्तै, यति धेरै गठबन्धन हुन्छन् दलका सदस्यलाई त्यस्तो निर्णय अगाडि सोध्नु त टाढाको कुरा दलका कार्यकर्ताले मिडियाका माध्यमबाट त्यस्ता समाचार प्राप्त गर्दछन्। अर्कोतर्फ दलका सदस्यको क्षमता विकासमा हिजोको तुलनामा अत्यन्तै न्यून प्राथमिकता दिने गरेका छन्। दलका सदस्य निरीह रहेको ठाउँमा दल सञ्चालनमा नागरिकको भूमिका खोज्नु आफैंमा मूर्खता हुन्छ होला।

पाँचौं, निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रियामा केन्द्रीय नेताहरूको एकाधिकारले काठमाडौंमा जो टिक्यो उही नेता हुने नयाँ रोगले ग्रसित राजनीतिक युगमा बाँचिरहेका छौं हामी। खासमा प्राय: सबै नागरिकहरू राजनीतिक दलले केका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्छन् अनभिज्ञ छन्। के यस्तो दल व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्छ ?

आफ्नै कारण कसरी कमजोर भए दलहरू ?

माथि उल्लेख गरिए झैं यस्ता समस्याहरूले खेती–किसानीमा खुम्रेकीराले झैं राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउँदै लागेका थिए। पहिलो, दलका हरेक तह र निकायमा केही निश्चित व्यक्तिहरू निरन्तर बसिरहँदा नितान्त नयाँ नीति, विधि पद्धति र विचार निरुत्साहित भए। यस्तो अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि नवीनतम नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न नसक्नु स्वाभाविक हुन्छ। दल र कार्यकर्तामा ऊर्जा नै घट्यो। खासमा त्यहाँभित्रको समूहगत एवं गुटगत झै-झगडा नै राजनीति हो जसरी चित्रित भयो। यसले दल र मातहतका निकायप्रतिको विश्वासमा संकट सिर्जना गर्‍यो। दलहरूका भ्रातृ संगठन हेर्‍यो भने त्यस्तो चित्र छर्लङ्ग हुन्छ।

दलहरूको यस्तो संकटलाई मनन् गर्ने चेष्टा नै गरेनन्। दल वा भ्रातृ संगठनमा नयाँ सदस्य नितान्त नयाँ सदस्य भित्र्याउने विषय कहिल्यै पनि दलहरूको प्राथमिकताको विषय बनेन। न त तल्लो निकाय वा भ्रातृ संगठनमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई दलको केन्द्रमा फास्ट ट्रयाकमा लैजाने विषयले प्राथमिकता पायो। यसले विश्वासको संकटसँगै नितान्त नयाँ समूहबाट सदस्य आउने सम्भावनालाई नै रोक्यो। दलका सक्रिय सदस्यको मनोबल गिरायो। दलमा आवद्ध व्यक्तिहरूको संख्या राजनीतिक दाउपेचका आधारमा बढाइयो होला तर दलहरूमा सक्रिय नयाँ सदस्यको संख्या न्यूनप्राय: छन्।

दलमा नयाँ सदस्यको आगमन र हरेक तह एवं निकायमा नियमित नयाँ प्रक्रिया नै राजनीतिक दलको जीवनको प्रमुख आधार हो भन्ने तथ्यको स्वीकारोक्तिको अभावले राजनीतिक दलहरूभित्र उकुसमुकुसको अवस्था थियो। राजनीतिक दलमा सक्रिय सदस्यहरूसँग संवादमा यो स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ। नयाँ सदस्य नभित्र्याउने, दु:ख गर्ने, राम्रो काम गर्ने सदस्यको विशेष बढुवा नहुनु, पुरानाको असन्तुष्टि वृद्धि हुँदै जानु प्रमुख राजनीतिक दलको प्रधान समस्या हो।

दोस्रो, दलका केन्द्रीय निकाय र पदाधिकारी केन्द्रित राजनीतिले नेता र कार्यकर्ता बीच चाकडी प्रथा, अस्वाभाविक र अप्राकृतिक सम्बन्ध संस्थागत गर्‍यो। जसरी कुनै एउटा निजी कम्पनीमा मालिकले भनेको नमिल्ने कुरामा पनि ‘हस् हजुर’ भन्ने चलन हुन्छ राजनीतिक दल पनि त्यस्तै भए। तलबाट कसैले विमति नराख्ने भएपछि दलका नेताहरूले नागरिक स्तरको समस्या र धारणा थाहा नै नपाउने भए। वरिपरि सबैले ‘हस् हजुर’ भनेपछि आफूलाई धेरै शक्तिशाली भएको ठान्ने भए। अवस्था र परिकल्पना बीचको खाडलका कारण यथार्थपरक नीति र रणनीति तर्जुमामा असफल हुने भए। सानो संकटमा पनि हल्लिने भए। दलहरू दीर्घकालीन भन्दा अल्पकालीन समस्या र मार्गमा अलमलिए।

तेस्रो, गुटको राजनीतिले विचारको राजनीतिलाई अन्त्य गर्‍यो। केन्द्रीय पदाधिकारी मात्रै होइन केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन पनि कुनै गुटमा बस्नुपर्ने भएपछि विचारको राजनीति टिक्ने नै भएन। तर प्रमुख दलका अधिकांश सक्रिय सदस्यहरू कुनै न कुनै आन्दोलनबाट दलहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरू छन्। विचारका कारण दलमा आवद्ध उनीहरूलाई आफ्नै दलले खुराक दिन नसक्ने र शक्तिकेन्द्रित गुटमा सक्रिय बनाउँदा पार्टीहरूभित्र ठूलो अलमल र असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ।

चौथो, यो सबै सिलसिलाले राजनीतिक दलका सदस्यहरूलाई निरीह बनायो। केन्द्रमा दलका नेताहरूको निर्णय मिडियाबाट थाहा पाउने, के सही र के गलत छुट्याउन सामाजिक सञ्जाल हेरेर अड्कल गर्नुपर्ने स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ताले दल र त्यसका केन्द्रित नेताहरूको पक्षमा वकालत गर्न सक्छन् ? पक्षमा वकालत होइन विपक्षमा चर्को कुरा गर्नु नै आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व संरक्षण हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।

पाँचौं, खासमा माथिका सबै समस्याहरू उम्मेदवार छनोटसँग जोडिन्छन्। देश र राजनीतिक दललाई के कस्तो योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई नेता मान्ने भन्ने मापक नै स्थापना हुन सकेन नेपाली राजनीतिमा। यसले राजनीतिमा रहेका व्यक्तिहरू मुद्दा वा राजनीतिक गतिविधि भन्दा पनि नेतृत्वसँगको सञ्जाल एवं सम्पर्क केन्द्रित भए। बन्द कोठाभित्रको सल्लाह र सम्झौताले सबै निर्धारण गर्ने नियम र विधि क्रमिक संस्थागत हुनु नै अहिलेको राजनीतिको प्रधान समस्या हो।

अब के गर्ने ?

राजनीतिलाई खुला बनाउनु नै आजको सबै समस्या समाधानको प्रथम प्रस्थानविन्दु हो। राजनीतिलाई खुला बनाउन माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। पहिलो, राजनीतिक दलका केन्द्रीय तहमध्ये प्रमुख निर्णय गर्ने निकायलाई सानो र छरितो बनाई तिनीहरूको हप्तामा एक पटक भए पनि नियमित बैठक बस्ने र सो बैठकको सुरुवाती चरणलाई मिडियालाई पनि खुला गर्नु अत्यावश्यक छ। आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलले यसलाई आफ्नो विधानमा अनिवार्य गर्न मिडिया र नागरिक समाजले दबाब दिनुपर्दछ। स्मरण रहोस्, विकसित देशका धेरै राजनीतिक दलले आफ्नो विधानमा त्यस्तो बैठक र विधिलाई अनिवार्य बनाएका छन्।

जब दलहरूको बैठक नियमित र शुरुको चरण खुला हुन्छन् केन्द्रीय नेताहरू बैठकमा नीतिगत कुरा गर्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूको पूर्व तयारी राम्रो हुन्छ। पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भएपछि कार्यालयमा बस्ने समय वृद्धि हुन्छ। केन्द्रीय नेताहरू कार्यालयमा बस्न शुरु गरेपछि हाम्रो राजनीतिका धेरै समस्या आफैं समाधान हुन्छन्।

दोस्रो, अहिलेका विभाग र भ्रातृ संगठनको मोडेलबाट राज्यका लागि आवश्यक नवीनतम नीतिहरू तर्जुमा हुने मुश्किल देखिन्छ। साथै, दलका सदस्य नभएका व्यक्तिहरूसँगको सहकार्य पनि कठिन देखिन्छ। तसर्थ, दलहरूले आफ्नो थिंक ट्यांक बनाउने र विचारमा मिल्दाजुल्दा थिंक ट्यांकहरूसँग सहकार्य गर्नमा कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन। जब त्यस्तो संस्कार विकास हुन्छ दलहरूबीच नीतिगत प्रतिस्पर्धा शुरु हुन्छ। सिङ्गो राजनीतिले लय समात्छ।

तेस्रो, दलहरू नयाँ सदस्य केन्द्रमा आउने र उनीहरू पनि पदाधिकारी बन्ने विषयमा उदार हुनुपर्दछ। अर्थात् पार्टीको नेता हुन पार्टीकै सदस्यका रूपमा कति वटा भोटो फटाएको थियो भन्ने एक मात्र आधारको युगलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिक दलभित्र मेरिटको नयाँ बहस आवश्यक छ। हाम्रा दलहरूले पनि आफ्ना दलबाट बाराक ओबामा र डेभिड क्यामरुनहरू जन्मन सक्छन् भन्ने आधार तयार पार्नुपर्दछ। यसमा नयाँ र पुरानो दल भन्ने हुनुहुँदैन।

चौथो, दलहरू कम्पनी प्रा.लि. होइनन् त्यहाँ घनीभूत संवाद हुन्छ र दलीय पद भन्दा व्यक्तिको विचार एवं क्षमता प्रधान हुनेतर्फ दलहरू रूपान्तरण हुनुपर्दछ। यसका लागि दलहरूका नियमित बैठक मात्रै होइन तिनका सदस्यहरूको विचार नियमित रूपमा सर्वेक्षण गर्ने र त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा अधिकतम प्रयोग गर्नेतर्फ दल सम्बन्धी कानून र राजनीतिक दलका विधान संशोधन अनिवार्य छ। यसले दलका केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने मात्रै होइन, दलका सदस्यहरूको मनोबल उच्च बनाउने र नागरिक एवं मिडियाको दलहरूप्रतिको विश्वास वृद्धि हुन्छ।

पाँचौं, शक्ति केन्द्रित गुटको राजनीतिलाई नीति केन्द्रित गुटको राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ। दलभित्र गुट वा समूह हुने कुनै नौलो विषय नै भएन। तर गुट वा समूह निर्माण एवं सञ्चालनका आधारहरूले सिङ्गो राजनीतिलाई निर्दिष्ट गर्दछ। नेपाललाई यतिखेर दलहरू भित्र वैचारिक गुट वा समूह र त्यसका आधारमा नयाँ ध्रुवीकरण आवश्यक छ। कांग्रेस-कम्युनिष्ट बिम्बको औचित्य सकिएको वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, समाजकल्याण, वातावरण आदित्यादिको विषयमा ठोस समाधान सहितका वैचारिक समूह वा दल र उनीहरू बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।

छैटौं, दलका सदस्यहरूको मनोबल बढाउनु पनि नेपाली राजनीतिको एक प्रमुख आवश्यकता हो। केन्द्रीयस्तरमा गठबन्धनको राजनीतिको चरम लापरबाही र शक्ति केन्द्रित गुटमा रुझेको राजनीतिले दलका सदस्यहरूलाई थकाएको छ। यस्तो अवस्थामा दल सञ्चालन सक्रिय सहभागी बनाउने र क्षमता विकासका कार्यक्रम मार्फत उनीहरूको भूमिका वृद्धि अपरिहार्य छ।

सातौं, राजनीतिक पार्टीभित्र नेताका के–कस्ता क्षमता र योगदान आवश्यक हुन्छन् वा पोलिटिकल मेरिटको बारेमा नितान्त नयाँ बहस आवश्यक छ। खासमा दलको उच्च तहमा व्यक्तिले सत्तामा पुग्नु र लामो समय बस्नुलाई स्वाभाविक मान्ने होइन सत्तामा जाँदा वा पठाउँदा सो पदलाई न्याय गर्ने व्यक्ति पठाउने र त्यसको तयारी गर्ने/गराउने बगैंचाको रूपमा दलका निकायलाई रूपान्तरण गर्नुपर्दछ।