News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अधिवक्ता प्रेमराम सिलवालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थानहद तोकिनु गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका छन्।
- सर्वोच्च अदालतमा पेश रिट निवेदन सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले ओलीको तर्फबाट नभई अध्ययन भइरहेको छ र दर्ता हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ।
- ओलीलाई २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा अनुमति बेगर काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको र पासपोर्ट समेत रोक्का गरिएको छ।
११ कात्तिक, काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थानहद तोकिनु गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले ओलीलाई स्थानहद तोक्नु गलत हो भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।
पेश भएको रिट निवेदनमाथि अध्ययन चलिरहेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। ‘रिट निवेदन पेश भएको छ। त्यसमाथि अध्ययन चलिरहेको छ। अध्ययनपछि दर्ता हुने नहुने टुंगो लाग्नेछ,’ ती कर्मचारीले भने।
रिट निवेदन ओलीको तर्फबाट नभई सार्वजनिक चासोको विषय भनेर पेश भएको हो।
सामान्यतया कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्न वा स्थानहद तोक्ने सरकारी कदमविरुद्ध व्यक्ति स्वयंले कानुनी उपचार खोज्ने अभ्यास छ।
२३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा ओलीलाई सरकारले अनुमति बेगर काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाएको छ। यस्तै, उनको पासपोर्ट समेत रोक्का गरिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश जान पासपोर्ट रोक्का र काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाउन सिफारिस गरेको हो। पछि पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि लगाइएको स्थानहद खारेज गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 4