फलफूल र तरकारीमा विषादी: अब गम्भीरतापूर्वक मापन गर्नुपर्छ

नेपाल लामो समयसम्म कृषिप्रधान देश रह्यो। अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान पाँच भागको एक भाग भन्दा बढी नै आधारित छ। तर यहाँका अधिकांश किसान साना र सीमित स्रोतमा सञ्चालित छन्। बालीमा कीरा, रोग, झार आदिको आक्रमण रोक्न कीटनाशकको प्रयोग अत्यावश्यक भएको छ।

यसले उत्पादन जोगाउँछ, उत्पादन वृद्धि गर्छ, उपभोक्तालाई सस्तोमा खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउँछ। उदाहरणका लागि, काउली वा गोलभेंडामा एकपटक कीरा लागेपछि पूरै बाली नष्ट हुन सक्छ। कीटनाशक विना धेरै किसान उत्पादन गुमाउने अवस्थामा पुग्छन्।

आजको कृषि प्रणालीमा सीमित र नियन्त्रित तरिकाले विषादीको प्रयोग गर्नु एक अपरिहार्य सत्य हो। तर कृषि उत्पादनमा विषादीको मात्रा अनिवार्य रूपमा मापन हुनुपर्छ। अझ थप उल्लेखनीय कुरा के भने यदि कसैले जैविक खेती गरिरहेको छ भने, त्यसमा प्रयोग गरिने विषादीको मात्रा अत्यन्त न्यून हुन्छ वा जैविक मानक अनुसार नियन्त्रित हुन्छ, र यो प्रमाणित गर्न पनि विषादी मापन गर्न अनिवार्य छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल १ हजार भन्दा बढी कीटनाशक कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका छन्। यी मध्ये धेरै रसायन यस्ता छन् जुन वातावरणमा वर्षौंसम्म नष्ट हुँदैनन्। खाद्य तथा कृषि संगठनको अध्ययन अनुसार, धेरै प्रयोग हुने कीटनाशकहरू अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका मापदण्डमा नपुगेका, र मानिस तथा वातावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक छन्।

पेस्टिसाइड एक्सन नेटवर्कका अनुसार, हरेक वर्ष विश्वभर ४० लाख टनभन्दा बढी कीटनाशक बिक्री हुन्छ, जसमा झार मार्ने (५० प्रतिशत), कीरा मार्ने (३० प्रतिशत) र ढुसी मार्ने (१७ प्रतिशत) प्रमुख छन्।

नेपालमा उत्पादित वा आयातित तरकारी र फलफूलमा कति कीटनाशकको प्रयोग भएको छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यो केवल सतही जिज्ञासा होइन, गम्भीर चासो हो। हाम्रा थालसम्म आइपुगेका तरकारी र फलफूल साँच्चै सुरक्षित छन् त ? तिनमा बाँकी रहेको विषादीको मात्रा कति हो ? अनि, हामी किन अझैसम्म त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न असमर्थ छौं ?

सबैभन्दा कठिन र जटिल प्रश्नचाहिं यही हो, हाम्रो भान्सामा पुग्ने दैनिक तरकारी र फलफूलमा कति विषादी बाँकी छन् ? जति सहज यो प्रश्न सुनिन्छ, त्यसको उत्तर त्यति नै जटिल छ। खाना आफैंमा हजारौं रासायनिक तत्वहरूको एक जटिल समिश्रण हो।

सामान्यतया खेतीबालीमा प्रयोग गरिने कीटनाशकहरू हाम्रो थालसम्म पुग्दा प्रायः अति कम मात्रामा बाँकी रहन्छन् जस्तै प्रति दश लाखको एक भाग (पीपीएम), प्रति अर्बको एक भाग (पीपीबी, पार्टस् पर विलियन) वा प्रति दश खर्बको एक भाग (पीपीटी, पार्टस् पर ट्रिलियन)।

पीपीएमभन्दा पीपीबी र पीपीबीभन्दा पीपीटी हजार गुणा सानो हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले एक स्वीमिङ पुलभरि पानी भर्नुभयो र त्यसमा विषादीको केवल एक थोपा घोल्नुभयो भने, त्यसलाई लगभग १ पीपीबी मान्न सकिन्छ।

यस्ता सूक्ष्म मात्रामा रहेका अणुहरूलाई हाम्रो खानाको विशाल रासायनिक ‘समुद्र’ बाट छुट्याउनु, पहिचान गर्नु र तिनीहरूको मात्रा मापन गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले अत्यन्त जटिल कार्य हो। यो कामलाई एउटा ठूलो परालको थुप्रोभित्रबाट एउटा सियो खोज्नु मात्र होइन, त्यो थुप्रोभित्र कति वटा साना सियो छन् भन्ने पत्ता लगाउनु जस्तै जटिल ठान्नुपर्छ। त्यसका लागि केवल आँखा र सामान्य प्रविधिले मात्र पुग्दैन, उच्च प्रविधिको वैज्ञानिक उपकरण, दक्षता, अनुभव र संयमता आवश्यक हुन्छ।

विषादी मापन गर्न नेपालमा पनि राम्रो प्रयास भइरहेको देखिन्छ। नेपालमा प्रयोग भइरहेको प्रमुख परीक्षण उपकरण र्‍यापिड बायोएसे अफ पेस्टिसाइड रेसिड्यु (आर.बी.पी.आर.) हो, जसलाई र्‍यापिड टेस्ट किट पनि भनिन्छ। केही निकाय र कार्यक्रमहरूले र्‍यापिड टेस्ट किट प्रयोग गर्न थालेका छन्।

र्‍यापिड टेस्ट किटहरू सामान्यतया तरकारी वा फलफूलमा कीटनाशकको उपस्थिति छ कि छैन भन्ने प्रारम्भिक जानकारी दिन प्रयोग गरिन्छन्। यी किटहरू विशेष किसिमका रासायनिक प्रक्रिया वा एन्जाइमको माध्यमबाट काम गर्छन्, जसले यदि कीटनाशक उपस्थित भएमा रंग परिवर्तन गरी संकेत दिन्छन्।

खासगरी मालाथिएन, पाराथिएन वा क्लोरोपाइरिफस जस्ता अर्ग्यानोफस्फेट समूहका र कार्बारिल, कार्बोफुरान र कार्बोसल्फान जस्ता कार्बामेट समूहका विषादीहरू पत्ता लगाउन यिनीहरू प्रभावकारी मानिन्छन्। प्रयोगको लागि नमूना लिइन्छ, रसायनसँग मिसाएर परीक्षण गरिन्छ र नतिजा रंग परिवर्तनबाट अनुमान गरिन्छ।

यद्यपि यस्ता टेस्ट किटहरूको सीमा छ। यो प्रविधिले विषादीको सही परिमाण जनाउन सक्दैनन्, सबै प्रकारका विषादी पत्ता लगाउन सक्दैनन् र कहिलेकाहीं गलत नतिजा पनि दिन सक्छन्। त्यसैले यिनीहरू प्रारम्भिक छानबिनका लागि उपयुक्त भए पनि, वैज्ञानिक वा कानूनी प्रमाणको रूपमा उपयोग गर्न सकिंदैन।

विज्ञानको दृष्टिले हेर्दा, यस्ता टेस्ट किटहरू धुवाँ देखाउने यन्त्र जस्तै हुन्, असली आगो कति ठूलो छ भन्ने बुझ्न भने अझ गहिरो विश्लेषण र मास स्पेक्ट्रोमेट्री जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि आवश्यक पर्छ। र्‍यापिड टेस्ट किट परीक्षण प्रारम्भिक छानबिनका लागि ठीक होला, तर सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नीतिनिर्माणका लागि उपयुक्त छैन। अति संवेदनशील विषादीका लागि अनुमान होइन, प्रमाण चाहिन्छ।

यसले एउटा गम्भीर नीतिगत कमजोरीलाई उजागर गर्छ। सरकारले जनस्वास्थ्यको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयका लागि पनि सतही र न्यून प्रभावकारी उपायहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। र्‍यापिड टेस्ट किटहरूमाथिको निर्भरताले जनतालाई खाद्य सुरक्षाको झूटो आश्वासन दिएको छ।

यसले सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर पार्छ र वास्तविक समस्याको समाधानमा बाधा पुर्‍याउँछ। यस्तो अभ्यासले अत्याधुनिक प्रविधि र उपयुक्त परीक्षणको आवश्यकतालाई ओझेलमा पारी स्रोतको दुरुपयोग मात्र गर्दैन, बरु समस्यालाई अझ गहिरो बनाउँछन्।

मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक उच्च-प्रविधिक विधि हो जसले परिमाणात्मक र यथार्थपरक नतिजा प्रदान गर्छ। कीटनाशकको प्रकृति अनुसार विश्लेषणका लागि जी.सी-एम.एस (ग्यास क्रोमाटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री) वा/र एल.सी.एम.एस (लिक्विड क्रोमाटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री) प्रयोग गरिन्छ।

यसले सयौं विषादी एकैपटक पहिचान गरी पीपीबी वा पीपीटी स्तरको संवेदनशीलता सहित परिमाण मापन गर्न सक्छ। यसको संवेदनशीलता र विश्वसनीयता उच्च रहेको कारण यो नियामक अनुपालन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा मापदण्डका लागि मान्यताप्राप्त छ। यद्यपि यसको प्रारम्भिक लागत धेरै उच्च छ र यसको लागि मास स्पेक्ट्रोमेट्री र विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान (एनालिटिकल केमेस्ट्री) मा विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्छ।

र्‍यापिड टेस्टकिटले प्रारम्भिक छानबिनमा सहयोग गर्न सक्छ भने मास स्पेक्ट्रोमेट्रीले अन्तिम र निर्णायक परिणाम दिन्छ। खाद्य सुरक्षाको दीर्घकालीन लक्ष्यका लागि नेपालले मास स्पेक्ट्रोमेट्री जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमा अझै बढी लगानी र यसको प्रयोग नियमित गर्नुपर्छ।

नेपालमा अध्यापन हुने सम्बन्धित विषयहरू जस्तै कृषि, वातावरण विज्ञान, खाद्य प्रविधिमा स्नातक गर्ने विद्यार्थीले मास स्पेक्ट्रोमेट्रीको सीमित सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र पाउँछन्। दुर्भाग्यवश नेपालका धेरैजसो विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा ग्यास क्रोमाटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री वा लिक्विड क्रोमाटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरू उपलब्ध नै छैनन्।

केही ठाउँमा भए पनि, विद्यार्थीले तिनको प्रयोग गर्ने अवसर अत्यन्त सीमित छ। केवल किताबी ज्ञानले मात्र विश्लेषणात्मक प्राविधिक तयार हुँदैन। आफ्नो हातले छुन पनि नपाएका यी विद्यार्थी सर्जरी अभ्यास नगरेका सर्जन जस्तै हुन्छन्।

अझ गम्भीर समस्या भनेको नीतिनिर्माताको दृष्टिकोणमा छ। यस्ता विशिष्ट प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिलाई सामान्य प्रशासनका कर्मचारी झैं एक/दुई वर्षमा सरुवा गर्ने मानसिकता राखेर यो क्षेत्रलाई चलाउन सकिंदैन।

ग्यास क्रोमाटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री वा लिक्विड क्रोमाटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री जस्ता जटिल उपकरणहरू चलाउन केवल ‘सामान्य तालिम’ होइन, गहिरो अनुभव र निरन्तर अभ्यास आवश्यक पर्छ। कुनै कार्यालयमा यस्ता उपकरण छन् भने पनि, दक्ष प्रयोगकर्ता नहुँदा ती केवल सजावटका वस्तु बन्न सक्छन्।

कीटनाशक परीक्षण केवल स्वास्थ्यको कुरा होइन यो जनमानसको भरोसा, राष्ट्रको जिम्मेवारी र पुस्ताको भविष्यको कुरा हो। अब विज्ञानसँग हातेमालो गरेर नीतिलाई अघि बढाउने समय आएको छ। हाम्रो थालमा आउने प्रत्येक खानाले अनुमानित, होइन विज्ञानद्वारा प्रमाणित सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग्छ। अब यो ग्यारेन्टी प्रदान गर्नुछ र यसको दायित्व विज्ञान बुझ्ने नीतिनिर्माताको काँधमा छ।

कसले सोचेको थियो कि हाम्रा किसानको पसिना, श्रम र प्राणले सिञ्चित माटोमा उम्रेका अंकुरहरूमाथि एक दिन ‘यी विषालु छन् कि’ भनेर प्रश्न उठ्नेछ? आज विज्ञानलाई मौन गराइएको छ, नीतिनिर्माताले यस मुद्दालाई प्राथमिकता दिन असफल भएका छन्, र हाम्रो थालमा खतराको स्वाद घुलिरहेको छ कि छैन भन्ने कसैलाई पत्तो छैन।

त्यो स्वादमा मिसिएको अज्ञात रसायन कति छ र कस्तो असर पार्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न अब विज्ञानको आँखा चाहिन्छ। विषादी मापन गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा सत्य हो तर नेपालले विज्ञान र नीतिको समन्वय गरेर यसलाई सजिलो बनाउन सक्छ। अबको आवश्यकता ठोस कार्यान्वयनको हो। त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मा विज्ञानको हो, र निर्णयको जिम्मा नीतिनिर्माताको।