ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विवादको समाधान संवादबाट गरौं : उद्योग परिसंघ

१३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थित प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

वर्षौदेखि गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ ।

लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभइरहेको र यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको परिसंघले बताएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरूमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योग थप मर्कामा पर्नुका साथै कार्यरत श्रमिक समेत मारमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवम् सरकारसमक्ष परिसंघले आग्रह गरेको छ । आवश्यक परे वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत जानकारी गराइएको छ ।