सार्वजनिक निजी संवाद : समस्याको चाङमाथि निजी क्षेत्र, सरकारको आश्वासन

१४ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार सार्वजनिक निजी संवाद आयोजना गरिएको छ । लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितको उपस्थितिमा सार्वजनिक निजी संवाद सञ्चालन गरिएको हो ।

सो क्रममा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध समस्याबारे छलफल गरिएको छ । छलफलमा उद्योगीहरूले विद्युत् कटौतीको समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगहरूमा विद्युत् कटौतीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

अध्यक्ष ढकालले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिँदा देशभरका दर्जनौं उद्योग बन्द भएको र हजारौं रोजगारी संकटमा परेको बताए । उनले वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवम् निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी–व्यवसायीलाई दुखी र चिन्तित बनाएको बताए ।

उनले सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सबै सेवालाई फेसलेस, पेपरलेस, कन्ट्यासलेस बनाउन सुझाव दिँदै सार्वजनिक सेवामा तीव्र रुपमा डिजिटलाइज गर्न समेत आग्रह गरे । देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्र भन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका संकटहरुले समेत देखाइसकेको बताए।

उनले अहिलेको चुनौतिलाई समेत अवसरका रुपमा लिन सकिने बताए । तर, यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो वा त्यो बहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउनु हुँदैन, विगतका संकटजस्तै हालको संकट पनि पूर्ण रुपमा सामना गरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र दृढ छ ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले सरकारले नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । केही सुधारका काम निजी क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी भइसकेको समेत उनको दावी छ । उनले लगानी र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको विषयमा शंका नगर्न स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह समेत गरे ।

गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको बताए । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले यसमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योगमन्त्री सिन्हाले सरकारी निकायमा रोकिएका काम सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम भइरहेको दावी गरे । कानुन नै सुधार गर्नुपर्ने बाहेक प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताए । उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरे ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले लगानीकर्ता र विकासकर्ताका लागि सहज वातावरण बनाउन बोर्ड सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार बोर्डले लगानीकर्ताका लागि एकल बिन्दु सेवा प्रणाली लागु गर्दैछ ।

यस अन्तर्गत कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमा सिधै आयोजना दर्ता गर्न सक्नेछन् । आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रुपमा एकल बिन्दु सेवा मार्फत अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।