प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री बानियाँको आग्रह: प्रदेशलाई संघको निकायको रूपमा नहेर्नुस्

१६ कात्तिक, काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकार मातहतका निकायको रुपमा नहेर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग आइतबार भएको सामूहिक छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानले नै व्यवस्था गरेको छुट्टै सरकारलाई संघ सरकारको इकाइका रूपमा हेर्न नहुने बताए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आसन्न निर्वाचनका वातावरण निर्माणको सन्दर्भमा आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गरेकी थिइन्।

त्यसक्रममा बानियाँले प्रदेशको संवैधानिक अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनालाई संघीय सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन सफल बनाउन प्रदेश सरकारहरू तत्पर रहेको पनि बताए।

प्रदेश सरकारहरू संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण अंग रहेको भन्दै उनले गत ५ असोजमा संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई प्रमुख सचिवलाई सोझै परिपत्र गरेको विषयमा चासो व्यक्त गरे।

यही क्रममा उनले संविधान अनुसार प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्।

‘प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाइ होइन। केन्द्र मातहतको होइन। संविधानले दिएको तीन तहको सरकारअनुसारको व्यवहार हुनुपर्‍यो भन्ने माग राखिएको छ,’ छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘परिपत्र संविधान, कानुन र ऐनअनुसारै होला। तर प्रदेशमा सरकार छ। सरकारलाई नलेखी सोझै सचिवलाई लेखेर हामीलाई निकाय जस्तो व्यवहार गरियो, त्यही कुरा राखेको हुँ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशहरूमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग मागिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए। आन्दोलनका कारण बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब डेढ अर्बको क्षति भएको जानकारी गराउँदै यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने मागमा अर्थमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको उनले बताए।