गैरसरकारी संस्था महासंघको गुनासो : हामीमाथि नियोजित रूपमा भ्रम फैलाइयो

१७ कात्तिक, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासंघले नेपालको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजमाथि नियोजित रूपमा हल्ला, भ्रम र आरोपहरू फैलाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्का ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजमाथिको नियोजित अविश्वास र लाञ्छना लोकतन्त्र, संविधान र मानव अधिकारमाथिको आक्रमण भएको बताएका हुन् ।

‘गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यका विपक्षी होइनन्, बरु राज्यका नीतिलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने साझेदार हुन् । नागरिक समाजमाथिको अविश्वास र निराधार आरोप लोकतन्त्रका मूल्य, सिद्धान्त र मर्ममाथिको प्रहार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्वमाथि नियन्त्रणको नाममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखिँदै आएको भन्दै महासंघले भनेको छ, ‘तर पछिल्ला दिनहरूमा जेन्जी आन्दोलनपछि केही राजनीतिक वृत्त, संचार माध्यमका अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत टिप्पणीहरूबाट नागरिक समाज र संस्थाहरूको भूमिकामाथि गरिएको टिप्पणीले नेपालमा नागरिक आन्दोलनले पुर्‍याएको योगदानको अवमूल्यन भएको महसुस गरिएको छ ।’

यस्ता प्रवृत्तिहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरू कमजोर पार्ने, अविश्वास र संस्थागत संकट निम्त्याउने गम्भीर खतरा रहेको महासंघले औंल्याएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरू लोकतन्त्र, संविधान, बहुलवाद, मानव अधिकार र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघ, सदस्य संस्थाहरू तथा साझेदार विकास निकायहरू सधैं लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अभ्यास, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा दृढ रहेको महासंघले जनाएको छ ।

‘जेनजी आन्दोलनका युवाहरूले उठाएका मागहरू न्यायोचित रहेको भन्दै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी बनाउन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली र चुस्त अनुगमन प्रणाली तत्काल लागु गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र सम्पत्ति क्षतिका घटनाप्रति घोर भर्सना गर्दै महासंघले यसमा संलग्नमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न महासंघले माग समेत गरेको छ । यसका लागि गठन भएको आयोगलाई निष्पक्ष रूपमा सत्यतथ्य सहित कुनै पूर्वाग्रह नराखी छानविन गर्न र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी सहयोग गर्न महासंघले आग्रह समेत गरेको छ।

संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा, सबै पक्षले अदालतको निर्णयलाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु नै लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी भएको भन्दै महासंघले वर्तमान राजनीतिक जटिलतामाथि गम्भीर ध्यान दिँदै स्वच्छ, भयरहित र तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार, परम्परागत र नयाँ राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज जेनजीबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।