मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड सरकारले गर्‍यो अस्वीकार, पठायो पत्र 

१९ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाले अघि सारेका १० बुँदे मापदण्ड नमान्ने भन्दै नेपालले आफ्नो धारणा पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड हालकै अवस्थामा स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणासहितको पत्र पठाएको हो ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत १० बुँदे सर्त र मापदण्ड स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यहोरोको पत्र पठाइएको बताए ।

‘मलेसियाले १० बुँदे मापदण्ड जसरी पठाएको थियो । हालकै अवस्थामा स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यो हाम्रो वैदेशिक रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन अनुसार भएन र यही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यहोरोको पत्र पठाएका छौं ।’

मलेसिया सरकारले २७ अक्टोबर २०२५ मा कुटनीतिक नोट पठाएर नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड तय गरेको थियो ।म्यानपावरहरूलाई ‘रेसनलाइजेसन’ गर्ने उद्देश्यले १० वटा अनिवार्य शर्तहरू राखेर १५ नोभेम्बर, २०२५ भित्र जवाफ माग गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजाने नसकिने व्यहोरासहितको पत्र पठाएको हो । श्रम सम्बन्धी अन्य सबै विषयहरू दुई पक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार नै अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘श्रमसम्बन्धी सबै विषयमा बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट छ । त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ भन्ने आशयले जानकारी गराउन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत यो विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेकी थिइन् । अर्थमन्त्री, कानुन मन्त्री तथा श्रम मन्त्रालयका सचिव लगायतका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मलेसियाको उक्त मापदण्डलाई प्रारम्भिक चरणको भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले समेत उक्त मापदण्ड कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले ती शर्त सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यका साथ आएको बताउँदै अनिवार्य गरिएको खण्डमा मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने चेतावनी दिएका छन् ।

मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० बुँदे नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । सोही व्यहोराको पत्राचार सबै देशका सरकारलाई गरेको थियो ।

तोकिएको मापदण्डहरूमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण हुनुपर्ने, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र कामदार पठाउने सम्बन्धी सबै वैद्य अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लगायतका छन् ।