सरकार र मेलम्ची संघर्ष समितिबीचको वार्ता आज पनि निष्कर्षविहीन

२४ कात्तिक, काभ्रेपलाञ्चोक । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरण रोकिएको सम्बन्धमा सरकार र संघर्ष समिति बीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

चार दिनदेखि आयोजनाको पानी पथान्तरणमा रोकिएपछि सरकारको तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यको उपस्थितिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, मेलम्ची बाढी पीडित संघर्ष समिति लगायत विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीयवासीबीच भएको वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।

यसअघि हिजो आइतबार भएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो ।आइतबार सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रलयसँग थप परापर्श गरेर पुनः वार्तामा बस्ने गरी छलफल टुंगिएको थियो ।

आइतबार भएको वार्तामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थमन्त्रालयसँग थप छलफल गरेर सोमबार दिउँसो वार्ता बसेपनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको वार्तामा सहभागी संघर्ष समितिका सदस्य विष्णु खड्काले जानकारी दिए ।

‘संघर्ष समितिले राखेका मागमा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । छलफल जारी राख्ने सहमति भएको छ ।’खड्काले भने ।

उनका अनुसार पटक पटकको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघर्ष समितिले कार्यान्वयन हुने गरी सम्झौता हुनुपर्ने अडान राखेपछि छलफलले निकास दिन सकेन ।

‘सचिवले मागका बारेमा पुनः अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भनेर समय लिनुभएको छ । सचिव टार्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । सचिवले समय माग्ने भन्दा पनि मन्त्रालय नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा भएको कारण प्रधानमन्त्रीले चासो राखे माग पूरा हुन सक्छ,’ संघर्ष समितिका सदस्य खड्काले भने, ‘हामीले व्यक्तिगत माग राखेर बन्द गरेका हैनौं, सचिवले मात्र भनेका कुरामा हामी विश्वस्त छैनौं, जनताको अधिकारको लडाइँ हो यसमा सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।’

संघर्ष समितिले १३ महिना अघि तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र स्थानीय बाढीपीडित संघर्ष समिति बीच भएको १० बुँदे समझदारी कार्यान्वयनको माग गर्दै शुक्रबारदेखि हेलम्बु गाउँपालिका–१, अम्बाथानमा रहेको सुरुङबाट पानी पथान्तरण बन्द गरेका छन् । यसअघिका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

संघर्ष समितिले अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा कति खर्च भयो भनेर खर्च सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

मेलम्ची कियुल हुँदै आम्बाथान मेलम्ची घ्‌याङ जाने सडक कालोपत्रेगर्न माग गरेका छन् । पानी पठाइरहेकोले सामाजिक न्यायको लागि भए पनि पानीको लेबी निर्धारण गरेर २५ प्रतिशत रकम पीडित स्थानमा पठाउनुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बुका स्थानीयलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९केयुकेल० र मेलम्ची आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा निर्धारण हुनुपर्ने, मेलम्चीमा आएको बाढीपछि स्थानीय समस्यामा रहेको र बास्तविक पीडित पहिचान गरेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र स्थानीयको बीचमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको लागि माग गरेका छन् ।

छलफलमा सहभागि खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले सरोकारवाला सरकारको सबै निकायले स्थानीय संघर्ष समितिसँग उचित छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो सहमति कार्यान्वयन गर्ने बताइन् ।