बञ्चरेडाँडाका पीडितले भोलिदेखि फोहोर रोक्ने, मन्त्री कुलमानले ढाँटेको आरोप

२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले फेरि पनि धोका दिएको भन्दै बञ्चरेडाँडा ल्यान्ड फिल साइट प्रभावित स्थानीयले फोहोर विसर्जन पुन: रोक्ने भएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्र बञ्चरेडाँडा र सिसडोलको बीचमा पर्ने धारेमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीयले बुधबारदेखि फोहोर विसर्जन रोक्ने घोषणा गरेका हुन् ।

१५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा सो अवधिभित्र कुनै काम नभएपछि पुन: फोहोर विसर्जन रोक्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा धुनिबेशी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका र बेलकेटगढी नगरपालिकाका प्रभावित स्थानीय उपस्थित थिए ।

गत १२ कात्तिकमा स्थानीयले फोहोर विसर्जन रोकेका थिए ।  फोहोर विसर्जनमा अवरोध भएपछि १४ कात्तिकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै घरबाट निस्कासन हुने फोहोर घर कम्पाउण्डभित्रै राख्न भनेको थियो । पछि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले १६ कात्तिकमा बञ्चरेडाँडा ल्याण्ड फिल साइटमै पुगेर स्थानीयसँग १५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए  ।

‘सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले फोहोर फाल्न दिएका हौं । तर, १५ दिन बित्दा कुनै काम नभएपछि हामी निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा धुनिबेशी नगरपालिका–१ का पीडित स्थानीय हरि लामाले भने, ‘अब यस क्षेत्रमा कुनै पनि गाडीलाई फोहोर विसर्जन गर्न दिँदैनौं ।’

पत्रकार सम्मेलनमा पीडितहरूले मन्त्री घिसिङसँगको सहमतिपछि माग पूरा हुने आशा गरेकोमा सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई देखाउने, महानगरले मन्त्रालयलाई देखाउने गरेर आफूहरूलाई पुन: धोका दिएको निष्कर्ष सुनाए ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि ठूलो आशा गरेर बालेन शाहलाई सघायौं । महिना दिनदेखि रोकिराखेको फोहोर विसर्जन उनकै आग्रहमा खोल्यौं । तर, बालेनले साढे तीन वर्षदेखि झुलाइरहे, धोका दिए,’ धुनिवेशी–१ कै पीडित नीराजन सञ्जेलले भने, ‘कुलमान मन्त्री बनेर आएपछि फोहोर प्रभावित पीडितले आशा गरेरै उहाँले मागेअनुसार १५ दिनको समय दिए  । तर, पनि समाधान भएन  । त्यसैले भोलिदेखि आन्दोलनको विकल्प रहेन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न जुट्यो सहमति, १५ दिनमा माग पूरा गर्ने कुलमानको प्रतिबद्धता

मन्त्री घिसिङले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेकाले कुनै पनि बेला सरकार छाड्न सक्ने सम्भावना रहेकाले पनि आफूहरूलाई धोकाको महसुस भएको प्रभावितहरूको भनाइ छ ।

ककनी गाउँपालिका २ की सुमित्रा घिमिरे ढकालले अब कसैको आशा गरेर बस्नेभन्दा सधैंका लागि फोहोर विसर्जन रोक्ने निर्णयमा आफूहरू पुगेको बताइन् । ‘जोमाथि आशा गरे पनि धोका मात्र पाइयो । त्यसैले अब सधैंका लागि फोहोर फाल्न नदिने निर्णयमा हामी पुगेका हौं,’ उनले भनिन् ।

ककनी–३ का विश्वास ढुंगानले काठमाडौं महानगरपालिकाले लामो समयदेखि धोका दिएको र जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि पीडितका समस्याबारे बेवास्ता गरेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीयले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि जाने काठमाडौं र महानगरपालिकाका गाडीचालक, अन्य निजी सवारीसाधनका चालकहरूलाई सम्पर्क गरेर बुधबारदेखि फोहोर नल्याउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

फोहोरको साम्राज्यले किनारामा पारेको बस्ती

यसअघि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले गत १२ कात्तिकबाट फोहोर विसर्जन रोकेका थिए । ककनी गाउँपालिका–१ र २ तथा धुनबेसी नगरपालिका–१, २ र ३ वडाका स्थानीयले दुई जिल्लाको सङ्गम ढाँडेस्थित सडकमा बसेर फोहर विसर्जन गर्न आएका गाडीलाई फिर्ता पठाएका थिए ।

त्यसपछि सशरी विकासमन्त्री घिसिङले समस्या समाधानको विश्वास दिलाएपछि अवरोध खुलेको थियो ।

अझैसम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘विद्या सुन्दर शाक्य काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा पनि धेरै समस्या थिए । समाधानको पहल हुन सकेन । हामीले पटकपटक फोहोर रोक्नु पर्ने अवस्था आयो । बालेन्द्र शाह मेयरमा निर्वाचित भएपछि हामीले नयाँ मान्छे हुन्, केही गर्छु भन्ने हुटहुटी लिएका युवालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्यौं र सहयोग नै गर्‍यौं । हामीले उहाँको टिममै बसेर पनि सहयोग गर्‍यौं । तर, उहाँले समस्या समाधानमा ध्यान दिनुभएन, उल्टै हामीमाथि मुद्दा लगाउनु भयो,’ स्थानीय अगुवा नीराजन सञ्जेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार साँझ काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूसँग भेट गरेकी थिइन्। भेटमा फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे चर्चा भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। भेटमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन भने सहभागी थिएनन्।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको भन्दै बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका पीडितसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही मेयरले आग्रह गर्नु भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै आफूलाई उघाउन उहाँहरूसँग पनि आग्रह गर्नुभयो।’

फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन समाधानको लागि संघर्ष गर्दै आएका स्थानीय आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै लामो समयदेखि पटकपटक आन्दोलित हुँदै आएका छन् । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबीच २६ जेठ २०७९ मा समस्या समाधानको लागि १८ बुँदे सहमति भएको थियो ।

रातको समयमा मात्र फोहर विसर्जन गरिने, दुर्गन्ध नआउने प्रबन्ध मिलाउने, फोहर बोकेका गाडीले लिच्चड नचुहाउने, फोहर विसर्जनपश्चात लिच्चड खोलामा जान नदिन वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने लगायतका १८ बुँदामा सहमति भएको थियो ।

सहमति कार्यान्वयन नहुँदा प्रभावित क्षेत्रमा फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिएर सरुवाजन्य रोगको सक्रमण बढेको, फोहोरकै कारण थुप्रै स्थानीयमा दीर्घरोग लागेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।