काठमाडौंको फोहोर विसर्जन : पीडितले बालेन खोजेपछि वार्ता असफल

१४ कात्तिक, काठमाडौं। १८ बुँदे सहमति पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनरत स्थानीय र सरकारी प्रतिनिधिमण्डलबीचको छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

गत बुधबारदेखि बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनमा रोकपछि सहरी विकास मन्त्रालयको पहलमा शुक्रबार प्रभावित क्षेत्रका पालिकाका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको छलफल आयोजना गरिएको थियो।

छलफलमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख ईश्वरराज पौडेल, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंलगायत थिए ।

यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धुनिवेशी नगरपालिाकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ लगायत ती पालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षहरू र प्रभावित स्थानीयका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

छलफलमा सहभागी प्रभावित स्थानीयले २० वर्षदेखि संघर्ष गर्दा पनि आफूहरूलाई न्याय नदिइएको भन्दै आक्रोश पोखे। आफूहरूलाई संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिको पटकपटक झुक्याएको, भुलाएको भन्दै समस्या समाधान गर्न सक्ने आधिकारिक व्यक्तिहरू सम्मिलित वार्ताको माग गरे।

‘यो छलफलले समाधान दिन सक्दैन। हामीसँग यसअघि १८ बुँदे सहमति गरेका काठमाडौं महानगरपालिका मेयर, उपमेयर, कार्यकारी अधिकृतसहित संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग हामी वार्ता चाहिरहेका छौं,’ छलफलमा सहभागी धुनिबेसी-२ का स्थानीय सुवास पाठकले भने, ‘समाधान दिन नसक्ने यस्तो छलफलको अर्थ छैन।’

बेलकोटगढी नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र तिमल्सिनाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सोध, सहरी विकास मन्त्रालयलाई देखाउने, मन्त्रालयलाई सोधे महानगरलाई दोषारोपण गर्ने काम भइरहेको बताए। उनले पटकपटक अल्झाउने गर्दा जनता आक्रोशित भएको बताए। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले दुई दिन फोहोर रोक्दा काठमाडौं, भक्तपुर र बनेपासम्मका मानिसको टाउको दुख्ने, हामी २० वर्षदेखि फोहोरमा बस्दा हाम्रो समस्या कसले देख्ने? भन्दै उनले प्रश्न गरे।

धुनिबेसी– १ का स्थानीय मनोज तामाङले समाधान गर्ने रोडम्याप देखाए मात्र निर्णायक वार्तामा बस्ने बताए।

साढे दुई घण्टासम्म चलेको छलफलका अन्त्यमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र मन्त्री (कुलमान घिसिङ) गम्भीर रहेको बताए।

प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले पत्र पठाएर मन्त्रालयलाई समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह गरेकाले आफूहरूले छलफलको आयोजना गरेको भन्दै उनले लगातारका छलफलबाट समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरे।

‘हामी समाधान दिन सक्ने अधिकारी होइनौं। तर, समाधानका लागि पहल गर्न सक्छौं भनेर नै छलफल गराएका हौं,’ उनले भने, ‘यो छलफलबारे मन्त्रीज्यू जानकार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि चासो राखिरहनुभएको छ।’

उनले आवश्यक पर्दा मन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा छलफल आयोजना हुन सक्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

फोहोरको साम्राज्यले किनारामा पारेको बस्ती

‘हिजोको सरकारले रेस्पोन्स गरेन भन्ने यहाँहरूलाई लागेको हो भने पनि अहिले नयाँ सरकार छ, मन्त्रीज्यू नयाँ हुनुहुन्छ। समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुनुहुन्छ। मन्त्रालयले समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने नै छ,’ उनले थपे।

सचिव सिग्देलले विशेषगरी, पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालयको भूमिका रहने भन्दै तथापि समग्र समाधानका निम्ति समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताए।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले नकारात्मक कुरा गरेर मात्र समस्याको समाधान ननिस्कने भन्दै सरकार समस्या समाधानका लागि गम्भीर रहेको बताए।

छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिले काठमाडौंको फोहोरमध्ये ८० प्रतिशत फोहोर यही व्यवस्थापन गर्ने र २० प्रतिशत मात्र बञ्चरेडाँडा लैजाने गरी काम भइरहेको बताए। फोहोर संकलन गर्ने, सुख्खा फोहोर आय ठेक्का सम्झौतामार्फत दिने गरी काम भइरहेको महानगरको भनाइ छ।

२०७९ जेठ ६ गते भएका १८ बुँदे सहमतिको वर्तमान अवस्थाबारे महानगरले छलफलमा जानकारी गराएको थियो। महानगरका प्रतिनिधिले फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानमा बत्ती जडान नभएका कारण रात्रिकालीन समयमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्दै सोलार बत्ती जडानका लागि टेन्डर आह्वान गरेको जानकारी दिएका थिए।

ट्रिटमेन्ट प्लान स्थापनाको लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेका, महानगरले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिइएको थियो। यस्तै, २०७८/०७९ देखि हालसम्म फोहोर विसर्जनको क्रममा महानगरले १० करोड ८६ हजार सात सय रुपैयाँ संकलन गरेको र यही अवधिमा ल्यान्ड फिल्ड साइट अपरेशन तथा त्यहाँका स्थानीय पालिकालाई अनुदान गरी एक अर्ब ५३ करोड २६ लाख ५३ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको महानगरका प्रतिनिधिले बताए।

महानगरले पाँच वर्षमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पालिकालाई ८१ करोड ६७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ दिइएको जनाएको छ।

यस्तै, धुनिबेसी र ककनी गाउँपालिकाको सिफारिसमा हरेक वर्ष प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई दुई करोड रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य बीमा गरिएको पनि जानकारी दिइएको थियो।

छलफलको अन्त्यमा सचिव सिग्देलले समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको पटकपटक बताउँदै फोहोर विसर्जन रोक्ने निर्णयबाट पछि हट्न स्थानीयलाई आग्रह गरे।

‘फोहोर र जनता एकैठाउँमा राख्न सकिँदैन भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रूपमा पनि स्प्ष्ट छु। यो लामो समयदेखिको समस्या हो। त्यसैले एक–दुई बसाइबाटै समाधान निस्कन सक्दैन होला,’ उनले भने, ‘सबै ठप्प पारेर बन्द गर्दा मात्र समाधान निस्कन्छ जस्तो लागेको छैन। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, सरकार गम्भीर छ । फोहोर विसर्जन कार्य नियमित हुन दिनुहोस्। हामी फेरि पनि छलफलमा बसेर समाधानको पहल गर्नेछौं।’

तर, उनको आग्रह अस्वीकार गर्दै स्थानीयले  समाधान नभएसम्म फोहोर विसर्जन नरोक्ने अडान सुनाउँदै छलफलबाट बाहिरिएको स्थानीय अगुवा नीराजन सञ्जेलले जानकारी दिए। छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिले गम्भीर समस्या भोगिरहेका प्रभावित नागरिकका समस्याप्रति गम्भीर हुन सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकालाई आग्रह गरेका थिए।

यसअघि पीडित स्थानीयले गत असोज २६ गते भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसमक्ष समस्या राखेका थिए।

ल्यान्डफिल साइट निर्माण सम्पन्न नहुँदै फोहोर फाल्ने काम भइरहेको तर स्थानीय प्रभावितहरूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले समस्या समाधानको पहल गरिदिन मन्त्री घिसिङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

फोहोरको सकस : उधारो सम्झौताले सधैं विवाद  

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौंको फोहोर : निजी क्षेत्र लिन चाहन्छ, सरकार दिन चाहँदैन

यो पनि पढ्नुहोस

बञ्चरेडाँडामा बालेनलाई प्रश्न : हामी कतिन्जेल दुर्गन्धमा बस्ने ?

यो पनि पढ्नुहोस

यसरी सम्भव छ काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन