मोटरसाइकल वा कार होइन, जेनजीले सार्वजनिक बस चढून्

अहिलेको जेनजी पुस्ता मोटरसाइकल र निजी सवारी साधनप्रति बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

अब, सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। सुधारको थालनी यातायात क्षेत्रबाट गरौं, जहाँ यसको अत्यधिक आवश्यकता छ। मुख्यतया, जेनजीको चाहना देशमा विकास र सुशासन नै हो। यी दुवैका लागि यातायात प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य छ।

सरकारले पछिल्लो केही वर्षदेखि सडक चौडा, अन्डरपास, ओभरपास, फ्लाइओभर र सुरुङ मार्गको सुधार र विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। राजधानी तथा अन्य शहरहरूका सडकमा ठूला संरचनाहरू भत्काएर समेत सडक संरचनामा व्यापक सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको छ। यो कार्यले यातायात क्षेत्रमा केही सुधार त ल्याएको छ, तर जुन रूपमा यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षा हुनुपर्ने हो, त्यसमा थप सुधार आवश्यक छ।

उपत्यका साथै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। बढ्दो सवारीसाधन तथा यात्रुको संख्या, कमजोर पूर्वाधार, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही, ट्राफिक व्यवस्थापन वैज्ञानिक तरिकाले हुन नसक्नु आदि कारणले राजधानीको यातायातको अवस्था दयनीय छ। मुख्य कुरा, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुँदा समग्र यातायात प्रणाली नै नाजुक बनेको छ। लामो दूरीको यातायातमा भने सडक संरचना निर्माण भइरहने, पहिरो जाने, खाल्डाखुल्डी हुने समस्या छन्।

किन आएन अपेक्षित परिणाम ?

ठूलो संख्यामा उपत्यकाका यात्रुहरूलाई सेवा दिनुपर्ने सार्वजनिक यातायातको स्थिति खराब छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अगाडि बढाएका सडक विस्तार तथा सुधारका योजनाले आशातित परिणाम ल्याउन सकेका छैनन्।

सडक चौडा गर्ने कार्य सँगसँगै सार्वजनिक यातायातको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको भए आज राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आउने थियो। सडकको अवस्था राम्रो हुनु भनेको सवारी चलाउन सजिलो हुनु मात्र होइन, यसले कम इन्धन खपत गराउँछ र सवारी जाम पनि घटाउँछ।

तर, सर्वसाधारण यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा भोग्नु परेको दुर्दशामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन। सडक चौडा त पारियो तर सार्वजनिक यातायातमा सुधार गरिएन। सवारी साधन हरेक वर्ष १०-१५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्यो, फलस्वरूप यातायातको सही व्यवस्थापन हुन सकेन। त्यसैले सडक जाम पहिलेको भन्दा झन् खराब र सडक दुर्घटना झन् वृद्धि हुन थाल्यो।

विगत तीन-चार वर्षमा उपत्यकामा सडक विस्तार तथा सुधारका लागि अर्बौं खर्च भइसकेको छ, हजारौं संरचना भत्काइएका छन्, तर सर्वसाधारण यात्रुका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ जस्तो भएको छ।

हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि कुनै नीति स्पष्ट नहुनु र यस्ता विषय सरकारको प्राथमिकतामा समेत नपर्नु नै जनताको दुर्भाग्य हो। सरकारका जिम्मेवार निकायले यस्ता गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दाको सास्ती कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो, थाहा छैन। सार्वजनिक यातायातका यात्रुहरू बाध्य भएर दुःख सहँदै यात्रा गर्न विवश छन्।

राष्ट्रिय राजमार्गको दुरवस्था र यातायातका समस्या

काठमाडौंबाट भित्रिने/बाहिरिने सडकहरू पनि कुनै स्तरीय छैनन्। काठमाडौं-मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड त कहिल्यै व्यवस्थित अवस्थामा छैन भने अन्य सडकहरूको कुरा के गर्नु? कर्णाली राजमार्ग, कोशी राजमार्ग लगायत कुनै पनि राजमार्गको स्थिति ठिक छैन।

काठमाडौं वा काठमाडौं बाहिर चल्ने सवारी साधन कन्डिसनमा छन् कि छैनन् भन्ने समेत थाहा हुँदैन र नेपालमा यातायात गर्नु कष्टकर छ भन्दा फरक पर्दैन।

यातायातका समस्या:

• ट्राफिक जाम र पार्किङ समस्या
• रातको समयमा सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता नहुनु
• लामो यात्रा समय
• सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता
• सवारी साधनको मनोमानी सञ्चालन र तिनको व्यवस्थापनमा समस्या
• मर्मतसम्भार खर्चिलो हुनु
• बढ्दो वातावरणीय प्रभाव तथा सवारी संख्या बढेसँगै बढ्दो इन्धनको खपत
• बढ्दो दुर्घटना

नेपालका सडकहरू मुख्यत: निजी सवारी साधनलाई दृष्टिकोणमा राखेर योजनाबद्ध गरी निर्माण गरिएका छन्। शहरमा निर्माण हुने संरचनादेखि अन्य योजनाहरू ‘हुनेखाने’ व्यक्तिको हितमा हुने गरेको कारण शहर निमुखा सर्वसाधारणमैत्री हुनसकेको छैन। योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जहिले पनि माथिल्लो वर्गका व्यक्तिहरू हावी हुने गरेका कारण निम्न वर्गका सर्वसाधारणको आवाज बेवास्ता गरिएको हुन्छ।

नारायणगढ-मुग्लिन ११४ कि.मि. सडक दुई पटक म्याद थप गर्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उदाहरण हामीसँगै छ। ७ वर्षदेखि त्यहाँ यात्रा गर्दाको दुःख नेपालीलाई थाहा छ। २ घण्टाको बाटो १० घण्टामा यात्रा गर्न पनि आजको दिनमा मुस्किल छ।

नेता र कर्मचारीको चासो आवश्यक

सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था बारे न उच्च तहका राजनीतिक नेताहरूले भोगेका हुन्छन् न त माथिल्लो तहका नीतिनिर्माताहरूले नै चासो दिएका छन्। विभिन्न विकसित देशका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले पनि निर्धक्कसँग सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गरेर लोकप्रिय भएका थुप्रै उदाहरण छन्, जसका कारण ती देशमा सार्वजनिक यातायातले महत्त्व पाउने गरेको छ।

बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता विकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्रप्रमुखले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेको हामीले देखेका छौं। यस्ता कार्यले सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुने वातावरण बन्छ। ठूला ओहदाका कर्मचारी र नेताहरूले सार्वजनिक यातायातलाई माया गर्ने हो भने परिवर्तन हुनेछ।

न्यून लगानी र निजी क्षेत्रको भूमिका

नेपालमा कुल सवारीको ४ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक यातायातको संख्या रहेको छ। ६५ लाख दर्ता भएका कुल सवारी साधनमा सार्वजनिक यातायातको संख्या करिब २ लाख ५० हजार मात्र छ। धेरै यात्रु बोक्ने भए पनि सार्वजनिक बसको संख्या जम्मा ७० हजार हो (२ लाख ५० हजारमा आधा त इ.रिक्सा छन्)।

यो अनुपातबाट नै हामी अनुमान गर्न सक्छौं कि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छैन। राज्यको न्यून लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रबाट यति व्यवस्थापन हुनु पनि चानचुने कुरा हैन र निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिनै पर्छ।

काठमाडौं जस्तो ४० लाख जनसंख्या भएको राजधानीमा समेत पर्याप्त सार्वजनिक यातायातको संख्या छैन। हालको अवस्थामा लगभग ५ हजारको हाराहारीमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी र नियन्त्रणमा रहेको हुँदा यात्रु पुग्ने समयमा बाहेक अन्य समयमा कम सार्वजनिक सवारी चल्ने गरेका छन्।

निजी क्षेत्रले सेवाभन्दा पनि नाफा कमाउने रणनीतिले सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। जनमानसमा नेपालको सार्वजनिक यातायात असुरक्षित, अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त रहेको भन्ने भाव रहेको छ। नेपालीहरूले सकेसम्म निजी सवारी साधन नहुँदा दुःख पाइन्छ भन्ने सोचले सकी–नसकी निजी सवारी किन्ने गरेका छन्। निजी सवारीको अत्यधिक प्रयोगले ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना बढिरहेको स्थिति छ।

सार्वजनिक यातायात सुधार भए मानिसहरूमा निजी सवारीको आकर्षण घट्ने थियो। सवारी संख्या कम भए ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो हुने र सडक दुर्घटना कम गर्न पनि सहयोग हुनेथियो। निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हुँदा नाफामुखी हुनु स्वाभाविक हो। सार्वजनिक ‘सेवा’ नभएर ‘व्यापार’ हो भन्ने हाम्रो परिभाषा गलत छ।

अबको सुधारका सूत्र

सुधारका लागि सार्वजनिक यातायातलाई ‘सेवा’ भनेर परिभाषित गर्ने, निजी र राज्यको लगानी सहित राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक यातायात प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ।

१. सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी (पीपीपी मोडल)

७५३ स्थानीय सरकारबाट स्थानीय तहको क्लस्टर बनाई सार्वजनिक यातायात कम्पनी बनाउनुपर्छ। जस्तै: काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहहरूको एउटा क्लस्टर हुन सक्छ। त्यसमा राज्यको लगानी र निजी क्षेत्रको लगानी सहित एकीकृत योजना, एकीकृत रुट सिस्टम, एकीकृत समय तालिका र एकीकृत टिकटिङ सिस्टममा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको मोडालिटी बनाउनुपर्छ।

सार्वजनिक यातायात एउटै छातामुनि आउनुपर्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा काम गर्नुपर्छ। उठेको भाडा ‘डालोमा’ जम्मा हुने हुँदा कसैले यात्रुको लागि कुरेर बस्दैन र तोकिएको समयमा सवारी गुडाउँछ।

२. डिजिटल भुक्तानी

नेपालको सार्वजनिक यातायातको भाडा तिर्न नगद दिने गरिएको छ। यसले सार्वजनिक यातायातलाई ढिलासुस्ती बनाएको छ। धेरै ठाउँमा यात्रा गर्दा भाडादर रु.१७, १९, २७, ३१ आदि हुने गरेको छ। यात्रुसँग न खुद्रा हुन्छ न सहचालकसँग फिर्ता दिने खुद्रा पैसा हुन्छ। यसले असहज र समय ज्यादा लाग्ने गरेको छ। त्यसैले डिजिटल भुक्तानी हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

दिन, हप्ता वा वार्षिक टिकट कार्ड, चार्ज गर्न मिल्ने कार्ड र चार्ज मेसिनको सुविधा, मोबाइल फोनबाट तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सुरुमा अलिक कठिन होला तर समयसँगै यो समस्याको समाधान हुन्छ। टिकट खरिदको र कार्ड चार्जको लागि बस बिसौनीमा मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक यातायातका सञ्चालक धेरै हुने हुँदा जसलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ तर नगद तिर्ने व्यवस्था क्रमिक रूपमा विस्थापित गर्नैपर्छ। यसले टिकटबाट उठ्ने आम्दानी चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ। दिन, हप्ता, महिना, वर्षै टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालमा क्यू.आर. कोडबाट भुक्तानी धेरै ठाउँमा हुने गरेको छ, अब सार्वजनिक यातायातको सूचना प्रणाली र भुक्तानी डिजिटल बनाउनै पर्छ। समय अनुसार चल्नुपर्छ। टिकट खरिद गर्ने, पैसा साट्न लाग्ने समयले हाम्रो सार्वजनिक यातायातलाई ढिलासुस्ती बनाएको छ।

३. समय तालिका र सूचना

सबै सार्वजनिक यातायातलाई रुट अनुसारको नम्बर दिनुपर्छ। सो नम्बर हरेक बसमा लेखिनुपर्छ। नम्बर अनुसारको समय तालिका र रुटमा पर्ने बस बिसौनीको जानकारी हरेक बस बिसौनी र बसभित्र डिजिटल माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्छ। सूचना प्रदान हुँदा व्यवस्थित सेवाको आभास हुन्छ ।

४. अनलाइन टिकट (लामो दूरीका लागि)

लामो दूरीको बस व्यवस्थापनको सम्बन्धमा टिकट बिक्री पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्ने। यसबाट टिकट काउन्टर राख्नुपर्ने झन्झट हुँदैन। कुनै यात्रु बीचबाट चढ्ने गरेमा क्यू.आर. कोड बाट वा बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

नेपाल, भारत, दक्षिण अमेरिकी देश बोलिभिया (समान अनुभव भएका) मा नगद प्रयोग गरी भाडा तिर्ने गरेको मेरो आफ्नै अनुभव छ भने विकसित देशहरू अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम लगायतमा सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा डिजिटल छन्।

कुनै पनि विकसित देशमा नगद तिर्ने गरेको पाइँदैन र युरोपियन देशहरू कुनै-कुनैमा बसभित्र नगद मेसिनमा हालेर टिकट किन्ने व्यवस्था हुन्छ, तर टिकट बिक्री गर्न सहचालक वा चालक हुँदैनन्। सवारी तोकिएको बस पार्कमा मात्र चढाउने र ओराल्ने गर्नुपर्छ।

५. सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता (२४सै घण्टा)

सामान्यतया सार्वजनिक यातायात २४सै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ। यात्रुलाई ‘सार्वजनिक यातायातको प्रयोगबाट मेरो यात्राको माग पूरा हुन्छ’ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। सबेरै बिहान वा रातको समयमा ठाउँ हेरेर २ घण्टा वा ३ घण्टाको अन्तरालमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर उपलब्ध चाहिं हुनुपर्छ। रातको समयमा वा बिहान सबेरै यात्रु संख्या कम हुने हुँदा बस सञ्चालक बस चलाउन प्रोत्साहित हुँदैनन्।

त्यही भएर सार्वजनिक यातायात सेवा हो, राज्यले पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। राज्यले सिधै बस खरिद गरेर चलाउने भन्ने हैन, निजी र राज्यको लगानी गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण वा कम्पनी मार्फत स्थानीय निकायहरूको क्लस्टर बनाएर व्यवस्थापन गर्ने राम्रो उपाय हो। जनतामा ‘सार्वजनिक यातायात सधैं उपलब्ध हुन्छ, म यसैमा निर्भर हुन्छु’ भन्ने विचार जगाउनुपर्छ।

शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ लाई पूर्ण रूपमा लागू गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विकल्प हो। सार्वजनिक यातायातको विकास विना नेपालको विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन।

सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले यस्ता सुविधा दिन सक्छन्। यसको लागि सेवा प्रदायकलाई न्यून शुल्क दिन सकिन्छ। सार्वजनिक यातायात ‘सेवा’ हो, पैसा कमाउने व्यवसाय हैन भन्ने कुरामा स्पष्ट भई सो अवधारणा अनुसार राज्यले अनुदान दिन पनि तयार हुने गरी सार्वजनिक यातायात सुधार गरौं। जेनजीको सुधारको धारणा सार्वजनिक यातायात सुधार विना सम्भव छैन भन्ने कुरा आत्मसात् गरौं।