News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- लगानी बोर्डको ६७औं बैठकले ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ।
- बैठकले ६६९ मेगावाट तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र मस्यौदा स्वीकृत गरी सीईओलाई अनुमतिपत्र जारी गर्ने अख्तियारी दिएको छ।
- ९ सय मेगावाट क्षमतायुक्त अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको ‘डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट’ मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
३ मंसिर, काठमाडौं । लगानी बोर्डको ६७औं बैठकले ४ सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
बुधबार बसेको बैठकले परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्ड बैठक प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्ड अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको हो ।
बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा समेत गरेको छ । साथै, चालु आव २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै ६ सय ६९ मेगावाट क्षमतायुक्त तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले ९ सय मेगावाट क्षमतायुक्त अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको ‘डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट’ मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
साथै, ८ सय मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड हङकङद्वारा आह्वान नगरिएको प्रस्तावका रूपमा पेस भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत १६ अर्ब रुपैयाँ) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका सीईओलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयका लागि चालु आव आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्ड उपाध्यक्ष रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायत उपस्थित थिए ।
प्रतिक्रिया 4