असारे खर्च रोक्ने नीति : के हो अस्त्र ?

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले असारे खर्चको विकृति रोक्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यस्तो  घोषणा गरिएको हो ।

‘साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने र शून्य दिन खरिद नीति लागु गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आव २०८१/८२ को असार महिनामा मात्र सरकारले पूँजीगत खर्चको साढे २२ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको थियो ।

सोही आवमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबर पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । वर्षभरिमा कुल २ खर्ब २२ अर्ब खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र ७९ अर्ब ३० करोड खर्च भएको थियो ।

सोही आवमा कुल बजेट खर्च नै असारमा २ खर्ब ३३ अर्ब बराबर भएको थियो । वर्षभरि प्रक्रियामा अल्झिने र आवको अन्तिम महिनामा अन्धाधुन्ध रकम खन्याउने प्रवृत्ति पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा दोहोरिएको ठूलो विकृति हो ।

बजेट खर्च र विकासको गुणस्तरमै प्रश्न उठिरहेको यस विकृतिलाई सरकारले प्रहार गर्ने योजना बनाएको छ । जसका लागि बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्त अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना सरकारको छ ।

यस्तै नीति सरकारले चालु आवमा समेत लिएको थियो । तर, व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेन ।

महालेखाको तथ्यांक अनुसार चालु आव १०औं महिना जारी रहँदा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको २६.८७ प्रतिशतमात्र भएको छ । सरकारले यो विकृति रोक्न पूर्वतयारी पूरा नभएका आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने र नयाँ आव सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ठेक्कापट्टाको काम सक्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ठूला खरिदमा अब खुला सार्वजनिक नीति लागु गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक खर्च कटौती प्राथमिकतामा

सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई समेत आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक खर्च परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थानमा सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आव सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति कार्यान्वयन गर्ने योजना ल्याइएको छ ।

आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने

सरकारले आगामी आव आयोजना कार्यान्वयनमा आयोजना प्रमुखलाई अधिक जिम्मेवार बनाउने तयारी गरेको छ । रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।

आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गाप्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगरिने  नीतिसमेत सरकारले लिने भएको छ ।

ई-पोर्टल मार्फत सहजीकरण

सरकारले आयोजनालाई गति दिन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गाप्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रिया ई-पोर्टलका माध्यमबाट सरलीकृत गर्ने भएको छ ।

यसले पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनी परिमार्जन गरी एकद्वारा प्रणाली लागु गर्नेसमेत सरकारको योजना छ ।

आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा अब सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति ल्याइने भएको छ । अर्कातर्फ, सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय दोहोर्‍याएको छ ।

सीमारहित अर्थतन्त्र-तौलरहित व्यापार

सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रणनीति ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’ लाई बनाउने भएको छ । जस अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।