सभामुखको गरिमा गिराउँदा गुम्यो पद

३ मंसिर, जनकपुरधाम। पदको गरिमा अनुसारको आचरण नगरेको अभियोगमा मधेश प्रदेश सभाको दुई तिहाई बुहमतले मधेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदबाट हटाएको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा चर्किएको राजनीतिक विवादले प्रदेश सभाको समीकरण बदलिँदा एमालेबाट सभामुख बनेका मण्डल पदीय आचरण विपरीतको काम गरेको अभियोगमा बहिर्गमनमा परेका हुन् । प्रदेशहरु स्थापना भएपछि पदको गरिमा कामय राख्न नसकेको भन्दै प्रदेश सभाको दुई तिहाइले पदबाट हटाएको यो पहिलो घटना हो ।

गत असोज २७ गते सभामुख मण्डलमाथि कांग्रेस सहितका सात दलका ६४ सांसदको हस्ताक्षरमा उपसभामुख वविता राउत इशरको तोकादेशमा पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

सातदलीय गठबन्धनको दबाबमा उपसभामुख इशरले बुधबार डाकेको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले उक्त प्रस्ताव छलफल तथा पारितको लागि प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।

जसमा दलहरुबाट आफ्ना धारणा राख्दै पारितको लागि मत विभाजन गरिएको थियो । सभामुख उपस्थित सत्ता गठबन्धनका ७८ जना मध्ये ७६ जनाले प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

१०७ सदस्य प्रदेशसभाको दुई तिहाई संख्या ७२ हो । उपसभामुख इशरले दुई तिहाई बहुमतले सभामुख मण्डल पदमुक्त भएको घोषणा गरिन् ।

‘प्रदेशसभा कार्यसंचालन निमयमावली २०७५ को १८० बमोजिमको प्रस्ताव सोही नियमावलीको नियम १८२ को उपनियम ४ बमोजिम सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भइ नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ को खण्ड ग र नियमावलीको नियम १८२ को उपनियम ४ बमोजिम मा.सभामुख रामचन्द्र मण्डल स्वतः पदमुक्त भएको घोषणा गर्दछु’ उनको घोषणा थियो ।

सभामुख मण्डललाई यसरी पमदुक्त हुनुको कारण हो, ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेले चालेको कदम पश्चातको घटनाक्रम ।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलको नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ गत कार्तिक २४ गते बिहानै बर्दिबासको होटेल पानसमा सपथ लिएपछि एमालेविरुद्ध अन्य दल एकजुट भए । त्यो स्थिति सिर्जना गर्नुमा सभामुख मण्डलको भूमिका भएको सातदलीय गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।

त्यस कारण ठूलो दलको हैसियतमा एमाले सभामुख र प्रदेश प्रमुख एमालेबाटै रहेको फाइदा उठाउँदै संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ मा सरकार गठन गरको सात दलको बुझाइ छ । त्यसको कारबाही स्वरुप प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरे ।

२९ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका लोसपा नेता जितेन्द्र सोनललाई विश्वासको मतको लागि डाकिएको बैठकमा सभामुख मण्डलले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरी कुनै एक दलको निर्देशनमा पटक पटक सभा सञ्चालन गरेको सात दलको गम्भीर आरोप छ ।

‘एक दलको निर्देशन बमोजिम पटक पटक सभा सञ्चालन गरेको विपक्षी दलको उपस्थिति बिना पनि सभा संचालन गरेको तथा कात्तिक २२ गतेको बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेतालाई रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएको तथा अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई रोष्टम प्रयोग गर्न दिएको तथ्य इतिहासमा नै नभएको मुख्यमन्त्रीलाई समेत रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएकोले मा. सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेकोले यसै साथ संलग्न ६४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा सभामुखले पद अनुकुल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रस्ताव प्रदेश सभामा कार्य संचालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम (१) बमोजिम पेश गर्दछौं’ प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेला सत्ता पक्षका आवश्यक ५४ सांसद उपस्थित भएपनि माओवादी केन्द्रका दुई सांसद रहबर अंसारी र माला रायले मतदान नगर्ने भन्दै विद्रोह गरे ।

त्यसपछि सत्ता पक्षकै आग्रहमा केही बेरको लागि सभामुख मण्डलले बैठक स्थगित गरेका थिए । आधा घण्टापछि सभामुख मण्डलले बैठक सुरु गर्दै मत विभाजन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

विपक्षी दल हस्ताक्षर गर्नतिर लागे । मुख्यमन्त्री सोनलसहित सत्ता पक्षका सांसदले तत्काल रोक्न प्रयास गरेका थिए । नरोकिने देखेपछि सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर माग प्रशस्त गरेको घोषणा गरे । सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेकाले विश्वासको मतका लागि निर्णयार्थ पेश गर्न नपर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए ।

सभामुख मण्डल ३ मंसिर २०७९ मा प्रदेशसभामा ७४ मत ल्याएर सभामुख निर्वाचित भएका थिए । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख)बाट दोस्रो पटक निर्वाचित भएका मण्डललाई एमालेसहित तत्कालीन गठबन्धन जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र चार स्वतन्त्र प्रदेश सांसदले मतदान गरेका थिए ।

अंग्रेजी विषयमा स्नातक र मैथिली विषयमा स्नातकोत्तर पढेका उनी शिक्षा क्षेत्रमा अध्यापन गर्दै माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र युद्ध गर्दै राजनीतिमा आएर सभामुख भएकाले योग्य व्यक्ति पदमा पुगेको चर्चा भएको थियो । झण्डै तीनवर्षपछि उनलाई सभामुख बनाउन मत दिएका जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपासमेतले चरित्रमाथि नै दाग लगाएर उनलाई दुई तिहाई बहुमतले पदबाट बिदा गरे ।

आफू विरुद्धको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा भएको विवाद, पाँच सांसदलाई पदमुक्त घटनाले उनको गडबडीलाई बदनामीलाई झन् मलजल गरेको छ ।

त्यसमा पनि सभामुख बन्दा आफ्ना परिवारका सबै सदस्यलाई प्रदेशसभामा जागिर दिएको भन्ने बारे झण्डै तीनवर्ष पूरानो पत्र अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल हुँदा उनको चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ ।

हुन त सभामुख मण्डल आफ्नो कार्यकाल अवधिमा यसअघि पनि केही सानतिना घटना समान्य विवादमा परेका थिए । तर एमाले सत्तामा हुँदा त्यसले खासै उनलाई असर परेन । गत असार अन्तिम साता प्रतिपक्षी विहीन सदनबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बहुमतले पारित भएको थियो । त्यस बेला पनि सभामुखले तटस्थ भूमिका नखेलेको आरोप लागेको थियो ।

मण्डलले भने- म नै सभामुख हुँ, कसले हटायो थाहा छैन

सभामुख मण्डलले भने विधि प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव पारित नभएको बताए । ‘प्रस्ताव नै अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन । कर्मचारीलाई पनि थाहा छैन । प्रस्ताव दर्ता भयो भने खै मलाई देखाइएन । म सभामुख हुँ । ममाथि अभियोग लगाइएछ भने को प्रस्तावक, को समर्थक, कसको सही छ—जानकारी हुनु परेन ?’ उनको तर्क छ । ।

आफूलाई सभमुखको हैसियतमा अभियोगको प्रस्तावको छलफलमा औपचारिक जानकारी समेत नदिएको र स्पष्टीकरण राख्न समेत अवसर नदिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘मलाई औपचारिक रूपमा बोलाइएन, पत्र पठाइएन । पदअनुसारको आचरण भएन भने सदनमा आएर स्पष्टीकरण राख्न चिठी पठाउनुपथ्र्यो’ उनले भने । अब कसरी अघि बढ्ने बारे परामर्श र छलफलमा रहेको भन्दै कुनै निर्णय वा प्रतिक्रिया छलफलपछि मात्र भन्ने उनको भनाइ छ ।

मण्डल २०७४ को चुनावमा सोही क्षेत्रबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुँदा पछि नेकपा र पार्टी विभाजनपछि एमाले रोज्दा दुईवर्ष अघि नै सांसद पद गुमाएका थिए ।