News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकेको छ।
- कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले विशेष महाधिवेशनका लागि १५ वटा विकल्प अघि सारेका छन्।
- गुरुङले विधानको धारा १७(२) अनुसार हस्ताक्षर प्रमाणीकरण र क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिको गठन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन । यसबारे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले बिभिन्न १५ वटा विकल्प अघि सारेका छन् ।
‘कसै कसैलाई विशेष महाधिवेशनको विकल्प नै छैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर पार्टीमा विशेष महाधिवेशनको पनि धेरै विकल्प नै विकल्पहरु छन्’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
यस्तो छ गुरुङले देखेका १५ विकल्प
एक : विधानको धारा १७(२) अन्तर्गत मागिएको विशेष महाधिवेशनले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अनिवार्य हस्ताक्षर माग्छ । यसैले हस्ताक्षरहरुको सनाखत र प्रमाणीकरण हुनु वैधानिक आवश्यकता र अनिवार्यता हो । यसैले अनिवार्यरुपमा हस्ताक्षरहरुको सनाखत र प्रमाणीकरण तत्काल शुरु गरौं ।
सनाखत र प्रमाणीकरणको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माण गरौं । हस्ताक्षरहरुको सनाखत गर्न पदाधिकारीहरुको एउटा समिति निर्माण गरौं ।
सनाखत शुरु भएपछि बढीमा २५ प्रतिशत हस्ताक्षरहरुको सनाखत पनि हुने संभावना देखिन्दैन ।
दुई : महामन्त्रीहरु नै विशेष महाधिवेशन प्रति ईमानदार देखिनु भएन भन्मे गुनासो व्यापक नै सुनियो । यदि उहाँहरु वास्ततवमा विशेष महाधिवेशन प्रति ईमानदार हुनु भएको भए राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा जानु हुन्थ्यो र सम्बोधन पनि गर्नु हुन्थ्यो भन्ने आम धारणा सुनिन्छ ।
तीन : महामन्त्रीहरुले विशेष महाधिवेशनलाई ‘बार्गेनिंग टुल्स’को रुपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आम धारणा विकसित भई सकेको सुनिन्छ ।
चार : राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा बढीमा ७० – ८० जना जति मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हुनु हुन्थ्यो र अन्य सहभागीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्नथ्यो भनेर त्याहा सहभागी मध्ये एक जनाले सुनाउनु भयो ।
जस मध्ये पनि चार जना केन्द्रीय सदस्यहरु, दुई जना प्रदेश सभापतिहरु, तीन जना जिल्ला सभापतिहरु र केही क्षेत्रिय सभापतिहरु मात्रै हुनुहुन्थ्यो ।
पाँच : विशेष महाधिवेनको अग्रसरता लिनेहरु मध्येमा पनि कसरी अगाडी बढने भन्ने विषयमा एकमत छैन । तीब्र र गंभीर असहमति र मतभिन्नताहरु छन् भन्ने स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
वहांहरुले हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य हुनुले नै यसको प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ । किनकि हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्तिको कुनै पनि आधिकारिकता नै हुंदैन ।
छ : हस्ताक्षरको सनाखत र प्रमाणिकरण गर्दा ४० प्रतिशत नपुगेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्दैन ।
सात : विधानको धारा १७(२)को कार्यान्वयनको लागि नियमावली र कार्यविधि तत्काल तयार गर्न समिति गठन गर्ने ।
आठ : क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति तत्काल गठन गर्ने ।
नौ : अवसर नपाएका युवाहरुलाई समावेश गरि विधानको धारा २३ अनुसारको कार्य सम्पादन समिति र धारा ३१ को उपधारा १(घ) अनुसारको केन्द्रीय संसदीय समिति तत्काल गठन गर्ने ।
दश : राष्ट्रिय सभा सदस्य पद र प्रतिनिधि सभा सदस्य (प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ) पदका उम्मेदवारहरुको नामावली एकै पटक तत्काल सार्वजनिक गर्ने।
विधानको धारा ३३(१) र ३३(३) लाई पुर्ण पालन गर्ने ।
विधानको धारा ३३(१) मा लेखिएको छ – कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरि सक्नु पर्नेछ ।
विधानको धारा ३३(३) अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुबैमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक भन्दा बढी उम्मेदवार दिईने छैन
एघार : प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुको निर्वाचनमा पार्टीले कहिल्यै पनि कुनै पनि दलसंग चुनावी गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेको निर्णय गर्ने ।
पार्टी चुनावको तयारीमा दत्तचित्त भएर लाग्ने ।
बाह्र : क्रियाशील सदस्यहरुको टुंगो भई सकेपछि १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने । तत्काल महाधिवेशनको लागि आवश्यक सम्पुर्ण समितिहरु गठन गर्ने ।
तेह्र : महाधिवेशनको कार्यतालिका र क्रियाशील सदस्यहरुको अन्तिम नामावली पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सुम्पिने ।
चौध : केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्दैशिका र कार्यविधि सहित सबै स्थानमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन प्रतिनिधिहरु तत्काल खटाउने ।
पन्ध्र : केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कार्यतालिका अनुसार पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।
विधानको धारा १७(२)ले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर धेरैले धेरैलाई भ्रम छर्न सफल भएका छन् । यो मूढ तर्क र गलत व्याख्या हो ।
तर, सबैजना बेलैमा प्रष्ट भएको राम्रो हुन्छ कि विधानको धारा १७(२) ले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न एक सक्दैन, दुई सक्दैन, तीन सक्दैन र कुनै पनि हालतमा कहिल्यै पनि सक्दैन ।
धारा १७(२) को व्यवस्था पार्टीको नीतिमा तत्काल असाधारण परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्यो भने त्यस्तो समयमा विधानको यो धाराको प्रयोग गर्ने हो ।
जस्तै – नेपाली कांग्रेसले अहिले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मानिरहेको छ । तर एक क्षणलाई मानौं पार्टीका बहुसंख्यक साथीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहे भने त्यो अवस्थामा विधानको धारा १७(२) को प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने आशयले यो व्यवस्था विधानमा राखिएको हो ।
धारा १७(२) को मूढ व्याख्या गरेर समस्याको समाधान होईन कि समस्या माथि झन समस्या थप्ने काम मात्रै हुन्छ ।
पार्टीलाई अझ कमजोर पार्ने र साथीहरुको मनोबल अझ खस्काउने काम हुन्छ ।
यसैले विधानको धारा १७(२)को गलत व्याख्या गर्न र गराउन तत्काल बन्द गरौं ।
साथीहरुले महाधिवेशनको कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् कि १५ औं महाधिवेशन नै चाहेका हुन्, प्रष्ट हुनु पर्छ ।
कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् भने त्यो पनि स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्छ । कम्मल ओढेर लुकी लुकी घ्यु खाएको जस्तो गर्नु भएन ।
क्रियाशील सदस्यहरुको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि हालतमा १५औं महाधिवेशन हुनै सक्दैन ।
यसर्थ, सबैभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्यहरुको टुंगो लगाऔं ।
संसारमा विकल्प नभएको मान्छे र विकल्प नभएको समस्याहरु छैनन् ।
विशेष महाधिवेशनको पनि धेरै विकल्पहरु छन् ।
विशेष महाधिवेशनको डर देखाएर कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धि नगरौं ।
यहां कोहि पनि विशेष महाधिवेशन देखि डराएको वा तर्सिएको छैन । डर मान्ने र तर्सिने मानिसहरु पनि पार्टीमा छैनन् ।
प्रतिक्रिया 4