हेटौंडा सडक विस्तार : ५३१ घरटहरा भत्काइने

१४ मंसिर, हेटौंडा । सडक डिभिजन हेटौंडाले लामो समयदेखि रोकिएको हेटौंडास्थित मुख्य बजारका सडक सीमा क्षेत्रभित्र निर्मित घरटहरा हटाउँदै राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्दैछ ।

२०७३ यता चार पटकसम्म सूचना निस्किएर पनि सडक विस्तार गर्न नसकेको सडक डिभिजनले ‘अन्तिम सूचना’ को संज्ञा दिँदै सडक सीमाभित्र निर्मित घरटहरा तथा संरचना हटाउन १९ मंसिरसम्मको समय तोकेको छ । २० मंसिरदेखि हेटौंडा बजारको सडकमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएर सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउने डिभिजनको तयारी छ ।

सडक विस्तार कार्यलाई कार्यालयले हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम–२०८२ को रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

सडक डिभिजनले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सडक विस्तारको कामको प्रगति सार्वजनिक गर्दै मुख्यत: घरधनीहरूले हालेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतको फैसला देखाउँदै सडक क्षेत्रको नक्शांकन, सडक विस्तारका लागि हेभी उपकरणको तयारी अवस्था, घरटहराको संख्या यकिन गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र सडक डिभिजनले सडक विस्तारका लागि भएका औपचारिक/अनौपचारिक छलफलहरूमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको छ । प्रशासनले घरधनी र व्यवसायीहरूको संघसंस्थाले लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको विषय उठाउँदै आएका छन् ।

डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीले २०७३ देखि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएका रिटहरूका फैसला प्राप्त नहुँदासम्म सडक सीमा खाली गराउन नसकिएको बताएका छन् । १७ असार २०७३ मा सूचना निकालेर सडक सीमा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया थालनी भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर प्राप्त भएकाले काम रोक्नु परेको अधिकारीले बताए ।

१० असार २०८० मा पुन: सूचना प्रकाशित गरिएको तर १४ जना सरोकारवालाबाट (मुद्दा नम्बर ०८०–डब्लू–००५० मार्फत) उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग भएकोले काम रोक्नु परेको डिभिजन प्रमुख अधिकारीले उल्लेख गरे । सडक डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गरेर चार पटक सूचना निकालेको कार्यालयले जनाएको छ ।

अदालतको आदेशमा के छ ?

सडक डिभिजनले १९ माघ २०७३ मा उच्च अदालत पाटकको आदेश र १७ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा संरक्षण गर्नु आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ । दायर ९ वटा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले ‘रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ उल्लेख रहेकोलाई एउटा आधार बनाएको छ ।

१० असार २०८० मा प्रकाशित सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना उपर दायर रिट १७ पुसमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको र फैसलाको आदेश खण्डमा उल्लेख भएको विषय डिभिजनले उठाएको छ ।

‘तत्कालीन राजमार्ग व्यवस्था ऐन, २०२१ बामोजिम मिति २०२१/११/११ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको राजमार्गको क्षेत्र घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५/२५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनि निवेदकले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था बाहेक क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था हुँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सडक डिभिजनले उपलब्ध गराएको फैसला पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकले सो अवस्था देखाई दाबी गरेको अवस्था छैन । तसर्थ, सडक केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ गजको हकमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।’

‘निवेदकले जानीजानी सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरासमेतको संरचना निर्माण गरी उपभोग गरेको आधारमा सडक क्षेत्रमा निवेदकको अधिकार सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा अतिक्रमित क्षेत्रबाट हटाउँदा निवेदकको सम्पत्तिको हक, आवासको हकसमेतको संविधानको धारा २५ र ३७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्न नमिल्ने’ फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।

डिभिजन प्रमुख अधिकारीले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, सार्वजनिक सडकको व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहण दिग्दर्शन, २०५९ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कानुनी आधारमा सडक सीमा संरक्षण हुने बताए । उनकाअनुसार मुद्दा फैसलाको तथ्यांकका आधारमा सडक सीमा क्षेत्रमा निर्मित घर, संरचनाका धनीहरूबाट ३ सय ४३ वटा मुद्दा दायर भएको उल्लेख गरेको छ ।

५३१ वटा घरटहरा भत्काउनुपर्ने

सडक डिभिजनले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म गरेर ५ सय ३१ वटा निर्मित घर, टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउनुपर्ने जनाएको छ ।

डिभिजनले सडक सीमा क्षेत्रको नक्काशंनसहित भत्काउनुपर्ने घर, टहरा र संरचनाहरुको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्र सडकको दायाँतर्फ २ सय ३४ वटा र बायाँतर्फ २ सय ९७ वटा घर, टहरा र संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको डिभिजन प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिएका छन ।

महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ गरी दुई वटा राजमार्गको ८ दशमलव ५ किलोमिटर सडक विस्तार हुनेछ । महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्तिपुलसम्म ६ दशमलव ३ किमि र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म ३ दशमलव २ किमि सडक विस्तार गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

२० देखि २५ दिनभित्रमा सडक विस्तार कार्य सक्ने लक्ष्य लिएको प्रमुख अधिकारीले बताए । ‘२०–२५ दिनमा विस्तारको काम सक्छौं । त्यसपछि डीपीआरअनुसार काम अगाडी बढ्छ,’ उनले भने । सडक डिभिजनले रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) भित्र बनेका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरु हटाउन गत ५ मंसिरमै सूचना जारी गरिसकेको हो ।