श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएकोमा मञ्चको आपत्ति

१५ मंसिर, काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सयबाट ४६ प्रतिशत वृद्धि गरी ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यो निर्णय अन्यायपूर्ण मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर गरिब तथा विपन्न कामदारमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक शोषण समेत भएको मञ्चको दाबी छ ।

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारका लागि सेवा शुल्क केवल १० हजार मात्र तोकेको अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षणकै नाममा मात्र ९ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल्नु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको जनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाइयो, चौतर्फी विरोध

यूएई, साउदी अरब, कतार, मलेसिया र ओमान जाने नेपाली श्रमिकहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्तै विपन्न अवस्थामा रहेको मञ्चको भनाइ छ । दैनिक करिब १ हजार ५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बताउँदै मञ्चले यो शुल्क वृद्धिले समग्र श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने जनाएको छ ।

शुल्क वृद्धि गर्ने पक्षले आधुनिक, व्यवस्थित र विश्वसनीय स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, मञ्चले व्यवहारमा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले नेपालमा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई विश्वास नगरी आफ्नै मापदण्डअनुसार पुनः परीक्षण गराउँदै आएको जनाएको छ ।

‘गुणस्तरीय परीक्षण’ का नाममा अस्वभाविक शुल्क वृद्धि गर्नु आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने बहानाबाजी मात्रै भएको भएको मञ्चको दाबी छ । मञ्चले विपन्न कामदारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ को उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिएमा कामदारको हितमा आवश्यक सबै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

यसअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागले समेत विज्ञप्ती जारी गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन अनुरोध गरेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ मा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय १० मंसिर २०८२ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।