‘काउन्सिल डाक्टर जोगाउने संस्था होइन, गल्ती गरे लाइसेन्स खारेज हुन्छ’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्यका लागि ४ पुसदेखि निर्वाचन सुरु हुँदैछ ।

चुनावी माहोल लागेसँगै प्रतिस्पर्धीहरू भोट माग्नका लागि देश दौडाहामा छन् । काउन्सिलको उपाध्यक्षका लागि ३ र सदस्यका लागि ३३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।  काउन्सिलमा ३९ हजार चिकित्सक दर्ता छन् । तीमध्ये १५ देखि १८ हजार चिकित्सकले भोट खस्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसभन्दा अगाडि निर्वाचनबाट चुनिएर आएको नेतृत्वले नै राजनीतिक प्रभाव र डाक्टरमुखी निर्णय गर्दा काउन्सिल बदनाम हुँदै आएको आरोप छ ।

पछिल्लो समय काउन्सिलका पदाधिकारीले डाक्टरहरूको पेसागत संगठन जस्तै व्यवहार गरिरहेको र पीडित बिरामीको पक्षमा बोल्न हिच्किचाइरहेको पूर्वअधिकारीहरूको गुनासो छ । जसका कारण नागरिकको विश्वास जित्न सकेको छैन ।

काउन्सिलमा कुन–कुन पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ ? बिग्रिएको साखलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उपाध्यक्षको दौडमा उत्रिएका डा. गुरुशरण शाहसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

सदस्यको भूमिकामा काम गरिसक्नु भएको छ । उपाध्यक्षको दौडमा चाहिँ किन ?

उपाध्यक्षको पद निकै संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण पद हो । यो पदको मुख्य काम सदस्यहरू र अध्यक्षबीच राम्रो समन्वय कायम गर्नु, पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण गर्नु, काउन्सिलभित्र बनेका विभिन्न समितिहरूको सुपरिवेक्षण गर्नु र तिनको काम चुस्तदुरुस्त बनाउन निगरानी गर्नु हो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अध्यक्ष नहुँदा कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा पूरै काउन्सिल चलाउने जिम्मेवारी पनि उपाध्यक्षकै हुन्छ ।

म पहिले एक कार्यकाल सदस्य भएर काम गरिसकेको छु ।  सदस्य हुँदै गर्दा मैले काउन्सिलको ऐन–नियम, काम–कारबाही र समग्र प्रक्रियालाई नजिकबाट बुझेको छु ।  यो पद संवेदनशील भएकोले गर्दा पनि काउन्सिललाई राम्ररी बुझेकै, अभ्यस्त भइसकेकै व्यक्तिले सम्हालेमा संस्थालाई फाइदा हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

त्यही भएर एक कार्यकाल सदस्यको अनुभवपछि म आफैं यो पदका लागि उपयुक्त ठान्छु र मैले मनोनयन दर्ता गराएको हुँ ।

चार वर्ष सदस्य भएर काम गर्दा कुन– कुन पक्ष समस्या देख्नुभयो ?

धेरै कुराहरू छन् ।

पहिलो त रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया अझै झन्झटिलो छ । चिकित्सक दर्ता गर्दा वा लाइसेन्स परीक्षाको प्रक्रिया अल्झाउने खालको छ । हामीले केही सहजीकरण गर्‍यौं तर पर्याप्त भएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मेडिकल काउन्सिलमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहेसम्म नागरिकले न्याय पाउँदैनन्’

दोस्रो, कागजी प्रक्रिया अत्यधिक छ । डिजिटल युगमा काउन्सिललाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र डिजिटलाइज्ड बनाउनै पर्छ ।

तेस्रो, सिपीडी अर्थात् निरन्तर व्यावसायिक तालिमहरू अहिलेसम्म पनि मुख्यतः काठमाडौँ केन्द्रित छन् । मेरो कार्यकालमा विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, भरतपुर र बुटवलमा तालिम पुर्‍यायौं, तर अझै सातै प्रदेशमा पुर्‍याउन बाँकी छ । चिकित्सक  काठमाडौँका मात्रै होइनन्, नेपालभरिका हुन् । उनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा पायक पर्दा तालिमको गुणस्तर र उपयोगिता दुवै बढ्छ् ।

काउन्सिलमा राजनीतिक प्रभाव छ भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्छ । तपाईं सदस्य हुँदा त्यस्तो दबाब भोग्नुभएन ?

मलाई त प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाब कहिल्यै परेन । काममा ढिलासुस्ती भएको चाहिँ हो, त्यो हामी सबैले स्वीकार गर्छौं । मैले मुख्यतः एजुकेसन र सीपीडी युनिट हेर्थें । धेरै काम गर्न नसकेको हो । बाँकी रहेका कामहरू अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको हैसियतले थप प्रभावकारी ढंगले गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।  राजनीतिक हस्तक्षेप मैले डाइरेक्ट रूपमा कहिल्यै महसुस गरिन ।

काउन्सिलमा परेका उजुरी, गुनासोको निर्णय

ढिलो हुने र डाक्टरलाई जोगाउने पदाधिकारी नै लाग्छन् भन्ने आरोप छ नि !

हरेक आरोप साँचो हुन्छ भन्ने छैन । निर्णय ढिलो हुनुको कारण छ ।  बिरामी वा आफन्तले उजुरी हाल्नुभयो भने हामी त्यसलाई गम्भीरताका आधारमा ३ देखि ५ जना विज्ञ गठन गर्छौं ।

ती विज्ञहरूले बिरामीका सबै कागजात अध्ययन गर्नुहुन्छ । सम्बन्धित चिकित्सक वा अस्पतालसँग पत्राचार गर्छौं । आवश्यक परे आरोपित चिकित्सकलाई विज्ञहरूकै सामु राखेर छलफल गराउँछौं । अनि मात्र विज्ञहरूको राय आउँछ र त्यसैको आधारमा इथिकल कमिटीले सिफारिस गर्छ । अन्तिम निर्णय पूर्ण बैठकले गर्छ । यो प्रक्रिया लामो त हुन्छ ।

इथिकल कमिटीको सिफारिस गरेका धेरै जसो निर्णय नै पूर्ण बैठकले उल्टाइदिन्छ भन्ने काउन्सिलकै पूर्वपदाधिकारीको भनाइ छ । यसले न्यायिक निष्पक्षता देखिएन नि !

एक–दुई वटा केसमा त्यस्तो भएको होला, म स्वीकार गर्छु ।  तर सबै केसमा एउटै मापदण्ड लागु हुँदैन ।  चिकित्सकलाई सामान्य सुझावदेखि स्पष्टीकरण सोध्ने, लाइसेन्स निलम्बन गर्ने र कतिपयलाई त लाइसेन्स नै खारेज गरिदिनेसम्म कारबाही गरेका छौं । कारबाही नगर्ने भन्ने होइन, केसको गम्भीरता हेरेर गर्छौं ।

डाक्टर जोगाउन खोज्छ भन्ने आरोप त स्वभाविक हो । किनभने हामी आफैं चिकित्सक हौं र चिकित्सककै मुद्दा हेर्न बसेका छौं । तर हाम्रो निर्णय अन्तिम होइन, काउन्सिल अर्धन्यायिक अंग हो । कसैलाई निर्णय चित्त बुझेन भने अदालत जान सक्नुहुन्छ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेका मुद्दाहरूमा धेरैजसो निर्णय सदर भएका छन्  । कतिपय उल्टिएका पनि छन्, त्यो त न्यायिक प्रक्रियाको हिस्सा हो ।

यस्तै कारणले सर्वसाधारणमा काउन्सिलप्रति विश्वासको संकट छ भन्ने लाग्दैन ?

काउन्सिलले आफ्नो काम गरेको छ, चुकेको छ भन्ने म मान्दिन । चिकित्सकले जानजानी लापरबाही गर्दैनन् ।  हामीले उपचारको निर्णय गर्दा चारवटा कुरा हेर्छौं । चिकित्सकले गर्नुपर्ने काम गर्‍यो कि गरेन ? गर्नै नहुने काम त गर्‍यो कि ? कुन परिस्थितिमा काम गर्‍यो ?  चौथो, सबै प्रमाण ।

यी सबै हेरेर मात्र निर्णय गर्छौं । गल्ती भएको रहेछ भने सजाय नदिएको अवस्था छैन, लाइसेन्स खारेज भएका धेरै उदाहरण छन् ।

काउन्सिलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुहुन्छ र उपाध्यक्षमा चुनिनुभयो भने के–के कुरामा सुधार गर्नुहुन्छ ?

–     चिकित्सकको दर्ता प्रक्रिया र गुडस्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट जस्ता कागजातलाई छिटो–छरितो बनाउने ।

–     लाइसेन्सिङ परीक्षा काठमाडौँमा मात्र होइन, सातै प्रदेशमा गर्ने ।

–     उजुरीहरूको छिनोफानो छिटो र अझ निष्पक्ष बनाउने ।

–     चिकित्सक र सर्वसाधारणबीचको खाडल देखिएको छ । त्यसलाई पुर्ने कोसिस गर्ने, ताकि बिरामी निर्धक्क भएर अस्पताल र डाक्टरकहाँ जान सकुन् ।

–     गैरचिकित्सकहरूको अवैध अभ्यास रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कडाइ गर्ने ।

चिकित्सक कै भोट मार्फत नै चुनाव जित्नुहुन्छ । अनि उनीहरू विरुद्ध परेका उजुरी उपरको विषयमा बोल्ने र कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ र !

आरोप त लाग्छ नै । तर इथिकल कमिटीमा पनि हामी चुनावबाट आएकै साथीहरू थियौं, त्यतिबेलै नै चिकित्सकलाई कारबाही गरेका थियौं । चुनावी प्रक्रियाबाट आएका कारण चिकित्सकप्रति नरम हुनु स्वभाविक हो, तर त्यसको मतलब सबै गल्ती ढाकछोप गर्ने भन्ने होइन । गल्ती भएको ठाउँमा कारबाही गर्छौं र गरेका पनि छौं ।

उजुरीको उपर गरिएको निर्णय सार्वजनिक हुँदैन भन्ने गुनासो पनि छ नि !

उजुरीकर्तालाई हामीले सबै प्रतिवेदन र निर्णयको प्रतिलिपि दिन्छौ । तर बिरामीको नाम, गोपनीयता जोडिएको हुन्छ, त्यसैले सबै कुरा मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा आउँदैन, त्यो स्वभाविक हो । तर पारदर्शिता छैन भन्ने होइन ।

काउन्सिलको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन के–के सुधार आवश्यक छ ?

काउन्सिलका सबै सदस्यहरू इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ ।  दोस्रो, चिकित्सकको नियत बिरामीको स्वास्थ्यप्रति पूर्ण रूपले स्पष्ट हुनुपर्छ ।  बिरामीप्रति उत्तरदायी छौँ भन्ने भावना सधैँ कायम रहनुपर्छ । तेस्रो, काउन्सिलले गरेका निर्णयहरूप्रति नागरिक समाजले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?

चौथो, काउन्सिलले आम समाजमा कुनै पनि माध्यम (सामाजिक सञ्जाल लगायत) बाट यो सन्देश स्पष्ट रूपमा पुर्‍याउनुपर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकहरूको मात्र नभएर बिरामीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था हो । यो जनचेतना योजना बनाएर फैलाउनुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा लाइसेन्स परीक्षामा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी असफल भइरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको भन्ने लाग्दैन ?

दुईवटा मुख्य कुरा छन् ।  पहिलो, हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि निकै पुरानो भइसकेको छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नैपर्छ ।  प्रश्न तयार गर्ने विज्ञहरूले अहिलेको क्लिनिकल प्राक्टिसलाई आधार बनाएर प्रश्न बनाउनुहुन्छ, तर हाम्रो पढाइ त्यही स्तरको छैन ।

दोस्रो, कतिपय परीक्षार्थी धेरै पटकसम्म पनि फेल भइरहेका छन् । ती पुराना फेल भएका विद्यार्थीहरूको संख्याले गर्दा पनि असफलताको प्रतिशत ठूलो देखिएको हो । यसले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कमजोर भएको हो भन्ने देखाउँदैन, तर गुणस्तरमा भने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।  सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान फरक–फरक कुरा हुन् ।  यद्यपि चिकित्सा शिक्षा ऐनले जतिपटक पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेकाले हामीले रोक्न मिल्दैन ।

गुणस्तरहीन जनशक्तिको उपचारले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यसलाई रोक्न काउन्सिलले किन सकेन ?

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकमा मात्र निर्भर हुँदैन । कुनै दुर्घटना भयो भने सबैले चिकित्सकलाई मात्र दोष दिन्छन्, तर वास्तविकता त्यति साधारण छैन ।

म आफैँ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएकाले भन्न सक्छु – मैले लेखिदिएको औषधि उपलब्ध छ कि छैन ? अपरेसन थिएटर सुविधासम्पन्न छ कि छैन ? क्यान्सरका बिरामीलाई संक्रमणबाट जोगाउन संक्रमणरहित वार्ड छ कि छैन ? यी सबै कुरा जोडिएका हुन्छन् ।  त्यसैले एउटा चिकित्सकलाई मात्र दोष देखाएर हुँदैन ।  यो समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको कुरा हो ।

अहिले लाइसेन्स परीक्षा पूर्ण रूपले सैद्धान्तिक मात्र छ । व्यावहारिक (सीपीडी) परीक्षा अझै सुरु भएको छैन । तपाईंको कार्यकालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति जोड दिनुहुन्छ ?

यो अत्यन्तै आवश्यक विषय हो । चिकित्सकको सिप (स्किल) जाँच्न व्यावहारिक परीक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ ।  हामीले यसअघि नै एउटा सूची निकालेका छौँ ।  चिकित्सकले प्राक्टिस गर्नुअघि कम्तीमा यी–यी आधारभूत सीप जान्नैपर्छ भनेर ।

तर हरेक परीक्षार्थीलाई प्रत्यक्ष जाँच्नु व्यावहारिक रूपले निकै कठिन छ ।  आर्थिक स्रोत, जनशक्ति, संरचना आदि हामीसँग अहिले पर्याप्त छैन ।  तै पनि हामीले मेडिकल कलेजहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौँ । विद्यार्थीले ग्राजुयसन गर्नुअघि यी आधारभूत सीप सिकेर मात्र पास हुनुपर्छ ।  अहिलेलाई यही व्यवस्थाबाट अघि बढ्दैछौँ ।

बेला–बेलामा नक्कली चिकित्सक पक्राउ पर्छन् । काउन्सिलमै यस्ता हजारौँ उजुरीका फाइल थन्किएर बसेका छन् भनिन्छ । उपाध्यक्ष हुनुभयो भने ती फाइलहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्नुहुन्छ ?

पहिले कुरा स्पष्ट गरौँ – नक्कली चिकित्सक भन्ने हुँदैन । या त चिकित्सक हुन्छ, या हुँदैन । एकचोटि दर्ता भइसकेपछि ऊ चिकित्सक नै हो । पछिल्लो समय पक्राउ पर्नेहरू अधिकांश दर्तावाल चिकित्सक होइनन् । त्यसकारण चिकित्सा शिक्षा नै नलिई उपचार गरिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा काउन्सिलसँग कारबाही गर्ने अधिकार छैन । त्यो फौजदारी अभियोग हो, गृह मन्त्रालय र प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । काउन्सिलले दुई–तीनचोटि समन्वय गरेर कारबाहीको प्रयास गर्‍यो, तर कानुनी अधिकार नहुँदा सफल हुन सकेन ।

पछिल्लो समय चिकित्सकहरू ठूलो संख्यामा

विदेश गइरहेका छन् । काउन्सिलको तथ्यांकले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । चिकित्सकलाई देशमै रोक्न के गर्नुहुन्छ ?

काउन्सिल सहजीकरण गर्ने निकाय हो, चिकित्सकलाई देशमै रोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । कुनै पनि पेसामा सेवासुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, जुन अहिले सरकारले दिन सकिरहेको छैन ।

उदाहरणका लागि एसएलसीपछि २ वर्ष प्लस टु, त्यसपछि प्रवेश परीक्षा, अनि साढे ५ वर्ष एमबीबीएस । कराडौं खर्च र १० भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । तर सरकारी जागिरमा सुरु तलब जम्मा ४८ हजार हुन्छ ।  भारतको सरकारी अस्पतालमा तर क्यान्सर विशेषज्ञले ४ लाखभन्दा बढी कमाउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन बढ्यो डाक्टर र नागरिकको दुरी ?

नेपालमा दिनमा १०० जना बिरामी हेर्नुपर्छ ।  भारतमा १५–२० जनालाई पर्याप्त समय दिएर हेर्छन् ।  यहाँ अस्पतालमाको सेवामा २४ घण्टै फोन आउँछ, तर सुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी नै खोल्दैन ।  यी सबै नीतिगत कुरा हुन् ।  जबसम्म सरकारले यी सुधार्दैन, चिकित्सकहरू विदेश जान छोड्दैनन् ।

(डा. साह क्यान्सररोग विशेषज्ञ हुन् । चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत साह अस्पतालमा विभागीय प्रमुख समेत हुन् ।)