बदलिंदो अमेरिकी व्यापार नीति र नेपालका चुनौती

संयुक्त राज्य अमेरिका विगतदेखि नै नेपालको एक महत्त्वपूर्ण व्यापार र विकास साझेदार रहिआएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल निकासीको ८१ प्रतिशत भारतमा र करिब ७ प्रतिशत अमेरिकामा भएको थियो भने आयाततर्फ भारतको ५९ प्रतिशत र अमेरिकाको हिस्सा १ प्रतिशत रहेको थियो। यसरी नेपालको निर्यात व्यापार परिमाणको आधारमा भारतपछिको दोस्रो स्थानमा अमेरिका पर्दछ।

नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, हस्तकलाका सामान, चिया, कफी, छुर्पी आदि रहेका छन्। यस्ता वस्तुहरू मूलतः साना उद्योगबाट उत्पादन भएका हुनाले रोजगारी र आयका हिसाबले समावेशी र न्यून आय भएका वर्गसँग जोडिएको पाइन्छ।

अमेरिकी सरकारले विगतमा कम विकसित मुलुकको व्यापारलाई सघाउने उद्देश्यका साथ सामान्य ग्राह्यता प्रणाली अर्थात् जी.एस.पी. सुविधाका साथै अफ्रिकी र क्यारिबियन क्षेत्रका कम विकसित मुलुकका लागि भन्सार शुल्क विनाको बजार प्रवेश सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नेपालका लागि जी.एस.पी. सुविधाका अतिरिक्त सन् २०१६ को सुरुदेखि “नेपाल व्यापार सुविधा कार्यक्रम” अन्तर्गत नेपालमा निर्मित विभिन्न ७७ प्रकारका वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नेपाल व्यापार सुविधा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधाको अवधि १० वर्ष मात्र रहेकाले यसको अवधि ३१ डिसेम्बर, २०२५ बाट समाप्त हुनेछ। यसपछि अमेरिकी संसद्ले सो कार्यक्रमको अवधि थप गर्ने निर्णय नगरेमा नेपाली वस्तुले पाइरहेको सुविधा २०२६ जनवरीदेखि नै कटौती हुनेछ। यसै गरी जी.एस.पी. सुविधाको अवधि समेत सन् २०२० डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भएको र संसद्ले यस विषयमा हालसम्म पनि निर्णय नगरेका कारण यो सुविधा पनि स्थगनको अवस्थामा रहेको छ। विगतमा यस प्रकारको सुविधालाई पश्चात्‌दर्शी रूपमा लागू हुने गरी अमेरिकी संसद्ले निर्णय गर्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली निर्यातकर्ताले आंशिक रूपमा भए पनि आशा गर्ने ठाउँ छ। तथापि राष्ट्रपति ट्रम्पको अस्थिर र संरक्षणमा आधारित व्यापार नीतिका कारण प्राप्त सुविधाको निरन्तरता रहने कुरा सन्देहास्पद नै देखिन्छ।

नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी मूल्य बराबरको वस्तु अमेरिका निकासी गरेको थियो। यसलाई भन्सार प्रक्रिया मार्फत गरिएको औपचारिक व्यापारका रूपमा गणना गरिन्छ। यसका अलावा एक पटकमा ८०० डलर र सोभन्दा कम मूल्यका अमेरिकामा आयात गरिने सामानहरूमा भन्सार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहिआएकोमा सन् २०२५ अगस्ट २९ देखि लागू हुने गरी यो सुविधा हटाइएको छ। यस प्रकारका वस्तुहरू सामान्यतया साना उद्योगबाट उत्पादन हुने र हुलाक वा पार्सल मार्फत पठाइने सौगातका वस्तुहरू हुने गर्दछन्।

नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने विविध प्रकारका हस्तकलाका वस्तुहरू बिक्री गर्ने क्रममा भुक्तानी कारोबारमा समस्या हुने गरेको भन्दै भुक्तानी सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापनाका लागि नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए। यसअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी द्वार मार्फत सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरे तापनि हालसम्म त्यसको नतिजा आइसकेको देखिंदैन। शून्य भन्सार सुविधाको उपयोग गरी कतिपय नेपाली व्यापारीहरूले यात्रासँगै आफ्नो साथमा ८०० डलरसम्मका सामानहरू अमेरिका पुर्‍याई बिक्री गर्ने पनि गर्दै आएका छन्। यो सहुलियत हटेका कारण वस्तु उत्पादनमा संलग्न साना तथा मझौला उद्योगहरूमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ।

अहिले इन्टरनेटको उपयोग गरी अनलाइनका माध्यमबाट व्यापार गर्ने परिपाटी विकास भइसकेको सन्दर्भमा स–साना परिमाणमा हुने यस प्रकारका व्यापारिक कारोबार सङ्ख्यात्मक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। नेपाली उद्यमीहरूले आफ्ना उत्पादनलाई सानै परिमाणमा भए पनि अमेरिकी बजारमा पुर्‍याउन पाउँदा व्यापारबाट लाभान्वित हुने अवस्था थियो भने अमेरिकी उपभोक्ताहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो सामान उपभोग गर्न पाउँथे। अब भने त्यस प्रकारको आपूर्ति शृङ्खला खण्डित हुने अवस्था सिर्जना भयो।

यसैगरी साना परिमाणका वस्तु निर्यात गर्ने पक्षले पनि ठूला निकासीकर्ताले जस्तै भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कागजी झन्झट व्यहोर्नुपर्ने र लजिस्टिक प्रबन्धका लागि ठूला निकासीकर्ताको सहयोग लिनुपर्ने जस्ता कारणबाट कार्यान्वयनमा जटिलता झेल्नुपर्ने देखिएको छ। यसबाट उनीहरूको बजार पहुँचको क्षमतामा ह्रास आउने र लागत खर्च बढ्ने निश्चित जस्तै छ भने हुलाक वा पार्सल मार्फत हुने कारोबार पनि घट्ने नै देखिन्छ।

यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, अमेरिकी भन्सार शुल्क सहित प्रक्रियाको जटिलता थपिने कारण नेपाली वस्तुको निकासी निरुत्साहित हुने, बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्ने र उपभोक्ता मूल्य बढ्ने अवस्था बनेको छ। यस प्रकारको संरक्षणवादी नीतिका कारण निर्यातकर्ता मात्र नभई आयात गर्ने मुलुकका आम उपभोक्ताको भलाइमा पनि असर पर्ने कुरा स्पष्ट छ।

विश्व व्यापार सङ्गठनप्रति अमेरिकाको बढ्दो अविश्वास र हालैका समयमा लिइएका संरक्षणवादी नीतिका कारण विश्व व्यापार प्रणाली अनिश्चयको भुमरीमा पर्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ। यस गोलचक्करका कारण निकासी व्यापारमा वामे सर्दै गरेका नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकलाई तुलनात्मक रूपमा बढी असर पर्ने हुन्छ। त्यसैले उत्पन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्नका लागि मुलुकले वाणिज्य नीतिलाई तदनुरूप परिमार्जन गर्नुका साथै कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रथमतः निकासी व्यापारका लागि बजार पहुँच खुम्चिंदै गएको अवस्थालाई विचार गरी परम्परागत रूपमा रहिआएका तर बजार संरक्षणको नीति लिएका मुलुकहरूको बदलामा वैकल्पिक बजार खोज्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ। जस्तो कि अमेरिकी बजारको विकल्पका रूपमा युरोप, मध्यपूर्व एसिया, पूर्वी एसियाली मुलुकहरू र अस्ट्रेलियालाई लिन सकिन्छ। यसैगरी उच्च जनसङ्ख्या र जनघनत्व भएका छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात व्यापार बढाउने विषयमा पनि घनीभूत रूपमा छलफल गरी उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन गर्न जरूरी हुन्छ।

व्यापारको उत्पादन र लगानीसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने हुनाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाई वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक हुन्छ। यसका लागि ऐन कानूनमा सुधार, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थिरता हुन जरूरी हुन्छ। यसैले मुलुकको वर्तमान परिदृश्यमा स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्ने अनुकूल वातावरण तयार गर्न इमानदार प्रयास गरिनुपर्दछ।

अमेरिकासँग नेपालको पुरानो सम्बन्ध र घनिष्ठता रहिआएको छ। ब्रिटिस इन्डियापछि सन् १९४७ मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। प्रजातन्त्रको बहाली भएयता सन् १९५१ देखि नै नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त हुन थालेको हो। अहिले पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने साझेदार मुलुक भएकाले अमेरिकी बजारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयलाई पनि नेपालले साथसाथै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको “पारस्परिक महसुल” को प्रबन्ध अनुरूप पनि अरू दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपाली वस्तुलाई अमेरिकामा कम भन्सार दर अर्थात् आधारभूत दर मात्रै लाग्ने व्यवस्था छ।

साविकको जी.एस.पी. सुविधाका अलावा सन् २०११ मा सम्पन्न “व्यापार तथा लगानी खाका सम्झौता” ले दिएको अवसरको उपयोग तथा सन् २०१५ मा अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको “नेपाल व्यापार सहुलियत कार्यक्रम” को निरन्तरता अहिले नेपालका प्राथमिकताका विषय हुन्। सन् २०२६ नोभेम्बरमा नेपालले कम विकसित मुलुकको अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुँदा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न पनि व्यापार तथा लगानीको क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अहिले अमेरिकी व्यापार नीतिले अप्ठेरो पारेको स्थिति र यसलाई सहज ढङ्गबाट सुल्झाउने उपाय र समष्टिगत व्यापार तथा लगानीका विषयलाई प्रवर्धन गर्ने दृष्टिकोणबाट नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सरकारी स्तरमा कुराकानी गर्नुपर्दछ। यसका लागि नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक र उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रले समस्या समाधानका लागि घनीभूत प्रयास गर्न जरूरी देखिन्छ।