अध्यागमन नीति समयाअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड

९ पुस, काठमाडौं । अध्यागमन ऐन २०४९ र यो ऐनअन्तर्गतका नियम र निर्देशिकाहरू पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा ‘अध्यागमन ऐन २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको सम्बन्धमा’ छलफल थियो । उक्त छलफलमा सहभागी सांसदहरूले समयाअनुकूल नीति बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

छलफलमा विषयविज्ञको रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटा पनि थिए । देवकोटाले अध्यागमन ऐन अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन संसदीय समितिलाई दिएका छन् ।

यसपृष्ठभूमिमा भएको छलफलमा नेकपा एमालेकी सांसद रुक्मिणी कोइरालाले प्रश्न गरिन्, ‘अध्यागमनमा किन सधैं समस्या हुन्छ ?’

यहीँनेर उनले भिजिट भिसा प्रकरण पनि स्मरण गरिन् । ‘यसअघि भिजिट भिसाको कुरा उठेको थियो, गृहमन्त्री र अध्यागमनका बीचको (सम्बन्ध)को कुरा उठेको थियो । समस्या कहाँनेर हो ?’ कोइरालाले भनिन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा यो विषय उठेको थियो । भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषय उठेपछि तत्कालीन सरकारले १० असार २०८२ मा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति नै बनाएको थियो ।

यी लगायत अध्यनगमनमा हुने समस्या सम्बोधन गर्न अध्यागमन ऐन २०४९ कति सक्षम छ र यस अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुले के कस्तो भूमिका खेलेका छन् भनेर अन्य सांसदहरूले पनि प्रश्न गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद गोमा देवी तिमिल्सीनाका अनुसार संसदीय समिति नै अध्यागमनको अनुगमनमा गएको थियो । अनुगमनका क्रममा अध्यागमनमा भेटिएका कर्मचारीहरूले ‘हामीले मात्रै किन टर्चर लिने ? नीति बनाउँदादेखि नै ख्याल गर्नुपर्छ’ भनेको उनले सुनाइन् । उनका अनुसार अध्यागमनमा पुग्नु अगाडि जे जस्तो प्रक्रियामा व्यक्ति पुग्छ त्यहाँ रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरूसमेत गम्भीर हुन आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले अध्यागमनमा देखिएका समस्याका कारणहरूमा प्रायः संरचना, नीति र मानवीय कारकसँग जोडिएको बताए । समाधानका लागि अध्यागमन ऐन २०४९ को सही कार्यान्वयन र यो ऐन अन्तगर्तमा प्रत्यायोजित विधायनमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार ‘नेपालको अध्यागमन प्रणालीले सुचना प्रविधिमा आएको विकास संगै डिजिटलाइजेसन, मुलुकको सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा सुधार ल्याउन प्रयासरत छ ।’

उनी थप्छन्, ‘वोर्डर सेक्युरिटीमा कमजोरी, एकिकृत सुचना र अभिलेख अभाव, र नीतिगत तथा संस्थागत समन्वयको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा छन् ।’

अध्ययनले औंल्याएअनुसार ‘खुला सीमाको समस्यामा सन्तुलन मिलाउन पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न पर्ने र मुलुकको सुरक्षा मजवुत वनाउन पर्ने समेतका विषयहरुलाई समेट्ने गरी बहुआयामिक नीतिको आवश्यक देखिन्छ ।’

देवकोटाले अध्यागमन ऐनसँग अध्यागमन नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाको ऐनसंग तुलनात्मक अध्यन गरेको त्यसले अध्यागमन ऐन अन्तर्गतका नियम र निर्देशिकाहरू पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको देखाएको पनि बताए ।

त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसदहरूले अध्यनउपर थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन नै दिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रत्यायोजित विधायनमा समस्या देखिएकाले सुधारका लागि सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने माग गरे । ‘ऐनसँग नमिल्ने वा बाझिने गरी नियमावली र निर्देशिकाहरू समेत देखिएको छ । यसमा पुनरावलोकन आवश्यक छ’ उनले भने ।

नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले विदेश जानेलाई बढी ख्याल गर्ने तर, नेपाल भित्रिनेलाई कम ख्याल गर्ने गरेको विषय अध्यागमनकै कर्मचारीले सुनाएको स्मरण गरे ।

‘अनुगमनमा जाँदा हामीसँग अध्यागमनका कर्मचारीले नै विदेश जानेलाई भन्दा आउनेलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेका छन्, ‘सांसद बिसीले भनिन्, ‘राष्ट्रियतालाई ख्याल गर्दा यो विषय गम्भीर छ । विदेशी आउँदा विकास हुन्छ भन्ने कोणबाट मात्रै हेरियो भने समस्या हुन्छ । यसअनुसार हाम्रो नीति बन्नुपर्छ ।’

२७ कात्तिक २०८२ मा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले अध्यागमन विभाग तथा कार्यालयको अवलोकन गरेको थियो ।

त्यसक्रममा अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकलाई आवागमन अनुमति दिने भए पनि नेपाल रहँदा उसले गर्ने गतिविधिको निगरानी गर्ने क्षमता अध्यागमनसँग नरहेको बताएका थिए । त्यसलाई स्मरण गर्दै सांसद बिसीले विदेशी नागरिकको निगरानीको सवालमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।