कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलले भन्यो– प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक

१० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बिहीबार बसेको कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको हो ।

बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘देशमा बदलिएको राजनीतिक विषम परिस्थितिमा असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जनताका आवाज उठाउने सार्वभौम संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभा मात्र कायम रहेको हुँदा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न आवश्यक भएको …।’

कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार गहन छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो  ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि औपचारिक रूपमा पहिलो पटक संसदीय दलको बैठक बसेको हो । विविध पक्षबाट छलफल भए,’ रोकायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन एउटा परिस्थितिमा भयो । तर त्यो संविधानत: असंवैधानिक हो ।’

पार्टीले पहिले नै पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘पार्टीले पहिले नै असंवैधानिक भनिसकेको छ । यो पृष्ठभूमि छ । यस आधारमा संसदीय दलको निर्णयमा भाषा प्रयोग गरिएको हो ।’

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार बन्न सकेन । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा अन्तरिम सरकार बनेको हो ।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति आगामी २१ फागुनमा तोकिएको छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरू सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

विघिटत प्रतिनिधिसभामा पार्टीका तर्फबाट सदस्य रहेकाहरू अदालत गएको सन्दर्भमा अर्को सभा अर्थात् कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको हो ।

साथै, कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नसमेत माग गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउन कांग्रेसको माग

विजनेस समेत रहेका कारण अधिवेशन बोलाउन आवश्यक भएको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको रोकायले बताए ।

गत ३१ भदौमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि अन्त्य भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएर अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतर्फ मुलुक अगाडि बढेको छ ।

तर, यसबीचमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न सक्ने भए पनि सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘सरकारकै कुराहरू छन् । विधेयक दर्ता गरेका छन् । जनताका कुरा पनि छन् । ती सबै राख्ने ठाउँ संसद् हो । यस कारण अधिवेशन बोलाउन आवश्यक छ,’ रोकायले भने ।

उनका अनुसार अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समेत सरकारसँग कुरा गर्दै आएका छन् । तर कहिले अधिवेशन आह्वान हुन्छ टुंगो छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले राष्ट्रिय सभा बैठक आह्वान नगरेकोमा सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टि