अझै बस्न सकेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक, विधेयक अलपत्र

१२ पुस, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन ढिलाइ हुँदा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित पाँच वटा विद्येयक अलपत्र परेका छन् । २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरेका कारण प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

तर, जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त पारिएका संरचना चार महिनासम्म पनि पुन: निर्माण तथा मर्मत सम्भार नभएपछि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । सोही कारण प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका पाँच वटा विद्येयकमाथिको काम कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयकाअनुसार केही वन ऐन संशोधन विद्येयक, टीकापुर प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्येयक, बडघर भलमन्सा प्रथा सम्बन्धी विद्येयक, दलित सशक्तिकरण संशोधन विद्येयक र स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन संशोधन विद्येयक यसअघि नै दर्ता भएका छन् । चार महिनादेखि प्रदेश सभाको बैठक नबसेका कारण सचिवालयमा दर्ता भएका यी विद्येयकले प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश पाएका छैनन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयको भवनमा आगजनी र तोडफोड गरिएकाले संरचना मर्मत सम्भार  र पुन: निर्माणमा समय लागेका कारण बैठक बस्न नसकेको जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जति सक्दो चाडो प्रदेश सभाको बैठक बस्ने प्रयास भएपनि संरचना तयार नभएकै कारण सम्भव नभएको बताए ।

संरचना मर्मत सम्भार र पुन: निर्माणको काम नसकिएपछि सचिवालयले बैठकबारे निर्णय लिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘जेनजी आन्दोलनमा जलाइएका संरचनाको मर्मत सम्भार गरेर प्रदेश सभा बैठक बस्ने भवन तयार गर्ने काम भइरहेको छ । सबै संरचना ध्वस्त भएका कारण समय लागेको हो,’ सचिव बोगटीले भने, ‘कुर्सी, टेबुल र माइक जोड्ने काम चलिरहेकाले सम्भव: छिट्टै बैठक बोलाउन सकिन्छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने प्रदेश सभाको बैठक चाडो बोलाउने गरी व्यवस्थापन गर्न सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम सिंह धामी र एमाले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले शुक्रबार समेत सभामुखसँग छलफल गरेका छन् ।

उनीहरुले मर्मत सम्भार भइरहेका संरचनाको निरीक्षण गर्दै बैठक बोलाउने बारे छलफल गरेको बताएका छन् । ‘एमालेका प्रमुख सचेतकसहित हामीले प्रदेश सभाको बैठकका सम्बन्धमा आज पनि सभामुख ज्यूसँग छलफल गरेका छौं,’कांग्रेस प्रमुख सचेतक धामीले भने, ‘तर संरचना मर्मत सम्भार नभएकै कारण केही ढिलो भइरहेको कुरा छ । प्राविधिक कुराको सबै व्यवस्थापन भएपछि बैठक बोलाउने कुरा छ ।’

प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विद्येयक अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार पनि दृढ रहेको उनी बताउँछन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले जेनजी आन्दोलनपछि अवरुद्ध रहेको प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गरेर राजनीतिक सन्देश दिएर ऐन, कानुुन निर्माणको काम अघि बढाउनुुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको बताए ।

‘प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गरेर समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धीत ऐन कानन निर्माणको काम अघि बढाउनुुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं’, मल्लले भने, ‘केही प्राविधिक तयारी नपुगेका कारण ढिलाइ भइरहेको कुरा छ ।अब केही दिनमा बैठक बस्छ होला ।’