कसरी हुँदैछ चुनावको स्रोत व्यवस्थापन ?

१५ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र दलहरू आगामी २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका छन् । सरसर्ती हेर्दा चुनावको वातावरण बनेको छ । तर, अर्थ प्रशासनलाई भने स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती अझै छ ।

लक्ष्य अनुसार संकलन हुन नसकेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान पर्याप्त प्राप्त नभएको र अनिवार्य दायित्वबाट चालु खर्च कटौती गर्न नमिल्ने बाध्यताका कारण अर्थ प्रशासनलाई अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कठिनाइबीच निर्वाचनलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन् ।

यसबीच निर्वाचन, पुनर्निर्माण र जेनजी आन्दोलनका मृतक र घाइतेलाई राहत समेत प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था एकसाथ आउँदा अर्थ प्रशासन दबाबमा भने छ ।

अर्थले निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हाराहारीको स्रोत सुनिश्चितता दिइसकेको पाण्डेले बताए । त्यसबाहेक सुरक्षा संयन्त्रबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबैभन्दा ठूलो रकमको माग हुन्छ ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान सहित निकायलाई १७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अतिरिक्त बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरेको छ । अर्थमा सुरक्षा संयन्त्रबाट स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव प्राप्त भइनसकेको पाण्डेयले बताए ।

‘सुरक्षा खर्चको आकलन र व्यवस्थापनबारे छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव भने आइसकेको छैन ।’

यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयले समेत निर्वाचन लक्षित अतिरिक्त बजेट माग गर्ने गर्छ । ‘विगतका अभ्यास, वर्तमान परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा बजेट मूल्यांकन भई माग होला,’ उनले भने, ‘राज्यको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण सोही अनुसार स्रोत व्यवस्थापन अर्थले गर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागिमात्र कम्तीमा २७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अतिरिक्त खर्च माग हुने अनुमान गरिएको छ ।

खासगरी निर्वाचनका लागि चाहिने अन्य सहायता छिमेकी देशबाट माग गर्ने भए पनि सोही अनुसार माग गर्न सक्ने गरी समेत अर्थले सहमति दिइसकेको मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए ।

निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो खर्च निर्वाचन लक्षित म्यादी प्रहरीका लागि हुने गर्छ । सरकारले डेढ लाख हाराहारीे म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । संख्याको टुंगो भने लागिसकेको छैन । सरकारले ४० दिन बराबरको प्रहरी जवानको सुरु स्केल अनुसार सेवा सुविधा दिएर कामका खटाउने गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले न्यूनतम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने यसअघि नै बताएको थियो । सोही अनुसार आयोगले पाएको स्रोत सुनिश्चितता विगतका निर्वाचनमा भएकै खर्च हाराहारी देखिन्छ ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । सोही वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सहितका निर्वाचनमा ७ अर्ब हाराहारी खर्च भएको आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

सुरक्षा निकायमा भने यस पटक जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको असरले खर्च बढ्ने निश्चित छ । आन्दोलनको निशानामा परेको नेपाल प्रहरीसँग सवारीसाधन, पोसाक र अन्य उपकरणमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

स्रोत व्यवस्थापनमा गरिएका प्रयास

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै चालु प्रकृतिको बजेटमा व्यापक कटौती थालेका थिए । पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट रोक्का राख्ने निर्णय समेत भएको थियो ।

त्यसमध्ये क्रमागत आयोजना, ठेक्का लागिसकेको र विगतका काम भएको र भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाका बजेट भने क्रमश: फुकुवा गर्न थालिएको छ ।

अर्थ प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले एक क्लस्टरमा एकमुष्ट बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरेकोमा अब भने आवश्यकताका आधारमा पूँजीगत प्रकृतिका आयोजनामा क्रमश: बजेट फुकुवा गर्न थालिएको छ ।

यी प्रयास वर्तमान बजेट भित्रैबाटै जेनजी आन्दोलनपछि थपिएको दायित्व पूरा गर्न चालिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारको खर्च र आम्दानीबीच पौने २ खर्बको खाडल

कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सोमबारसम्म ४ खर्ब ३४ अर्बमात्र संकलन गर्न सकेको छ, जुन लक्ष्यको २९.३३ प्रतिशतमात्र हो ।

यसबीच वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ । अन्य आम्दानी ३ अर्ब ७६ करोडमात्र छ ।

सोमबारसम्म कुल आम्दानी ४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यसबीच बजेट खर्च भने ६ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड बराबर रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर खाडल रहेको देखिन्छ । यसबाट सरकार अतिरिक्त दायित्वमा दबाबमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।