१७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अन्ततः विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । नियमित महाधिवेशनको लागि तोकिएको अवधि पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५औं महाधिवेशन हुन नसक्ने निश्चित भएसँगै गगन-विश्व विशेष महाधिवेशन बोलाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
बिहीबार दुई महामन्त्रीले वक्तव्य निकालेर विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्नुपरेको कारण समेत बताएका छन् । पुस २६ गते नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरी गति दिन नसकिएको कारण सम्पूर्ण कार्यतालिका प्रभावित भई निष्प्रभावी बन्न पुगेको उल्लेख गरेका छन् । पार्टीभित्र अन्योल र अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्न वक्तव्य जारी गर्न बाध्य भएको जनाएका छन् ।
२७ पुसदेखि २९ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी मागकर्ताहरूले तयारीमा तिव्रता दिएका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि स्थान भृकुटीमण्डप तय गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनका लागि अगुवाइ गरेका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यका अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि तयारी समितिहरू गठन गर्ने तयारी भएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्ष नेताहरूका अनुसार, महामन्त्री थापाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन लेखनको तयारी सुरु गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष महाधिवेशनबारे जानकारी गराउने पक्षधर नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।
कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेको अवस्थामा आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छ । लिखित प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्नका लागि पक्षधरले आग्रह गर्दै आएका थिए । केन्द्रीय समिति आव्हान गर्ने परिस्थिति नदेखेसँगै महामन्त्रीहरूले बोलाउन लागेका हुन् ।
दुई महामन्त्री गगन–विश्वप्रकाशले शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखेर आह्वान गर्न साथै अध्यक्षता गर्न अनुरोध गर्ने भएका छन् । विशेष महाधिवेशनका मागकर्ता मध्येका एक अगुवा नेताले भने, ‘भोलि महामन्त्रीहरूले सभापतिलाई पत्र लेखेर आह्वान गर्न माग स्मरण गराउनु हुन्छ । सभापतिले आह्वान नगरे लगत्तै महामन्त्रीहरूले बोलाउनुहुन्छ ।’
सभापतिले आव्हान नगरेपछि विधानले विशेष महाधिवेशन बोलाउन महामन्त्रीलाई अधिकार दिएको कानुनविद्हरुले यसअघि मागकर्ताहरूलाई जानकारी गराइसकेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहतमा रहने विधानको व्यवस्था छ । विशेष महाधिवेशनको मागलाई केन्द्रले बोलाउन् सक्ने व्यवस्था, केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हुने र उक्त कार्यालय महामन्त्री मातहत हुने हुँदा विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीले बोलाउन सक्ने परामर्श कानुनविद्ले दिएका छन् ।

विधानको दफा ३ (१२) र दफा २७ (१) अनुसार महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनसक्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशन माग गरिएको केन्द्र समक्ष हो । केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा हुन्छ । महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन विधानले स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।’
विशेष महाधिवशेनको लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको तीन महिना पुग्नै लाग्दा मागकर्ताहरू थप सक्रिय भएर लागेका छन् । यो वीचमा नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुने अपेक्षाले विशेषको मुद्दा मत्थर भएको मागकर्ताहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय सदस्य आचार्य भन्छन्,‘१६ पुसमा वडा अधिवेशन हुनुपर्ने थियो । संस्थापन पक्षले कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएन । वडा अधिवशेन नहुने भएसँगै नियमित नहुने भएको हुँदा विशेषको मुद्दा पुनः उठायौं ।’
वडा अधिवेशन नहुने देखिएसँग १६ पुसमा महामन्त्री थापाले विशेषतिर अघि बढेको स्पष्ट पारिसकेका थिए । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नियमित महाधिवेशनको ढोका बन्द हुनु भनेको विशेषको ढोका ढकढकाउनु बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधानको धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम यसको कामकारबाही अघि बढ्छ ।’
विशेष महाधिवेशनको मागका लागि २४८८ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी अनुसार उक्त संख्या थप बढ्ने छ । विशेष महाधिवशेनको पक्षमा थप संख्या बढ्नुका कारण समेत एक नेताले देखाएका छन् । उनी भन्छन्,‘चुनावअघि नियमित महाधिवशेन हुन्छ भने किन विशेषका लागि हस्ताक्षर गर्ने भनेकाहरू बढ्छन् । कांग्रेस–एमाले चुनावी गठबन्धनप्रति आक्रोशित प्रतिनिधि र उम्मेदवारका आकांक्षी थपिन्छन् । नयाँ बैकल्पिक शक्तिहरूको एकताले गर्दा बढ्ने धेरै छन् ।’
ती नेताका अनुसार कांग्रेस–एमाले चुनावी गठबन्धन हुँदा टिकट प्राप्त हुन नसक्ने आकांक्षीहरू पनि विशेष महाधिवशेनमा लाग्छन् । उनी थप्छन्,‘महाधिवेशन गर्दा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बन्ने र टिकट पाउने अवस्था रहेका पनि विशेष महाधिवेशनमा भाग लिन्छन् ।’
विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गर्ने/नगर्ने सबै प्रतिनिधिलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिने भएको छ । विशेष महाधिवेशनका लागि बोलाउने विधानले व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसका लागि कार्यविधि बनेको छैन । विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि महाधिवेशन हलले नै तयार गर्ने पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ ।
संस्थापन पक्ष एवं संस्थापनइतरका नेता डा.शेखर कोइराला विशेष महााधिवेशन गर्नै नहुने पक्षमा छन् । विशेष महाधिवेशन दल विभाजन हुने उनीले पटक पटक भन्दै आएका छन् । विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्दा दल फुट्ने हो भने त्यो व्यवस्था किन विधानमा राखेको भन्दै मागकर्ताले प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर विशेष महाधिवेशन निर्विवाद हुने हुँदा त्यसको पक्षमा आफूहरू रहेको दुई महामन्त्रीले जनाएका छन् ।
‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो । तर नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ,’ गगन-विश्वको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी हो । उक्त जिम्मेवारी अन्तर्गतका कार्यहरू संभव भएसम्म सर्वसम्मतिले अगाडि बढाइनेछ ।’
प्रतिक्रिया 4