यिनै तरमाराहरूका लागि थियो भुइँमान्छेको बलिदान ?

१० वर्षअघि नेपालको संविधान जारी हुँदा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले एउटा गहिरो वाक्य बोलेका थिए : संविधानले शासन पद्धतिको सिद्धान्त तय गर्छ; तर बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन । राम्रो कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता देखाउनुपर्छ ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष बित्दा हाम्रा नेताहरूले आफैंतिर फर्केर सोधून्, के त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता हामीले देखायौं ? कि हामीले संविधानका धाराहरूलाई मात्रै दोष दियौं ? वा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई दोष थोपर्दै भन्यौं, मैले मात्रै समानुपातिक प्रणालीको धज्जी उडाएको हुँ र ? तिमी मूर्ख बन्न पाउने, मैले मूर्खता देखाउन नपाउने ?

सुवास नेम्बाङ बितेर गए, तर उनले भनेको कुरा अहिले पनि प्रासंगिक छ । उनले आफू सक्रिय राजनीतिमा छउन्जेल श्रीमती, छोराछोरी कसैलाई पनि कुनै पनि खालको लाभको पदमा तानेनन्, विवादमा तानिन दिएनन् । आफू पनि शीर्ष नेताले गरेका एकाध राजनीतिक विवादको निरीह साक्षी बस्ने बाहेक कहिल्यै विवादमा परेनन् ।

सुवास बितेसँगै एमालेले उनका छोरा सुहाङलाई इलाम–२ को उपचुनावमा सांसद उठायो, कतिपयले वंशवाद हावी भएको गुनासो गरे । सुहाङले प्रत्यक्ष चुनावमा आफूलाई शानदार ढंगले प्रमाणित गरे । आफ्ना बुवा सुवासलाई २०७९ को चुनावमा झन्डै–झन्डै हराएका कांग्रेसका डम्बर खड्कालाई सुहाङले ६ हजारजतिको मतान्तरले पछारे । एमालेको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा पनि सुहाङ मज्जैले खुलातर्फ जितेर आए ।

प्रभावशाली पिताको छोरो हुनुको पारिवारिक दबाबबाट सुहाङ पनि शायद गुज्रिए, तर उनले यसबीचमा आफूलाई यस्तरी छोटो समयमा प्रमाणित गरिदिए कि कसैले पनि उनलाई परिवारवादको कलंकमा जोडेर व्याख्या गर्ने हिम्मत गर्दैन, गरेको छैन । प्रतिस्पर्धाले दिएको आत्मसम्मान थियो त्यो, जहाँ टीकातन्त्रलाई ठाउँ थिएन ।

सुहाङले कमाएको इज्जत आज एमालेमा कति जनाले कमाउँछन् ? रामबहादुर थापा बादल, गुरु बराल, पद्मा अर्याल लगायत पहुँचवाला उम्मेदवार सधैं खातामा चढेको देख्दा लाग्छ, एमाले पार्टीभित्र पराजय समेत आरक्षित छ । एमाले मात्रै होइन, कांग्रेस र माओवादीमा समेत केही नेता छन्, शायद उनीहरूको जन्म नै केवल चुनाव हार्नलाई भएको हो । तैपनि उनीहरू चोरबाटोबाट पुरस्कृत भइहाल्छन् । गरिब, वञ्चित र विपन्नहरूले कुनै बेला ज्यानको बाजी थापेर अधिकारका लागि विद्रोह गरिदिएका थिए, तरमाराहरूलाई त्यसको लाभ आज मिल्न गयो ।

कांग्रेसले पञ्चायतकालदेखि राज्यसत्ताको लाभ लिएका अर्जुननरसिंह केसीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनायो । वंश–परम्परामा आधारित राजतन्त्र विरुद्ध गणतान्त्रिक विद्रोह गरेर जनताका छोरा डा. रामवरण यादव र रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बने । यादवका छोरा चन्द्रमोहन, अनि पौडेलकी छोरी संज्ञा आरक्षित कोटामा थपक्क बसे ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले यसपल्ट समानुपातिकतर्फ युवा उम्मेदवारी दिने हुँदा खासै विवादमा परेन । तर रास्वपाले भने अचाक्ली गर्‍यो ।

रास्वपाले प्राइमरी इलेक्सनका नाममा एउटा कृत्रिम नाटक रच्यो, जहाँ उम्मेदवार छानिने लेखोट जस्तो केही ख्यासख्यास लेखियो । उम्मेदवारहरूले गाउँ–शहरसम्म, अनि बेजिल्ला घरदैलो समेत गर्दै बडो इमानदारीसाथ प्रतिस्पर्धा गरे । प्राइमरीका नाममै सही, उम्मेदवार आकांक्षीको संकल्प, अनि घण्टीले ल्याएको लहर हेर्नलायक थियो ।

तर नेतृत्वका अघिपछि गणेशजसरी परिक्रमा गर्नेहरूले सुमेरु पर्वत फन्का मारी आउने कुमारहरूलाई यस्तरी तेजोबध गरिदिए कि, छक्कै परियो । हाम्रो देशमा जेनजीले रचेको भदौरे विद्रोहपछि संगठित हुँदै गरेको वैकल्पिक राजनीतिले स्याउ फलाएर खुवाइदेला भनेको सादा कागतमा स्याउको चित्र मात्रै बनाएर दियो ।

प्राइमरीका नाममा जे भयो, त्यसमा खसआर्य महिलातर्फ टप भोट पाएकी थिइन् रन्जु दर्शनाले । आदिवासी जनजातितर्फ टप भोट झरेको थियो उत्तमबहादुर गुरुङको नाममा । दलिततर्फ टप भोट आएको थियो, विजय जैरुको नाममा ।

नतिजा के भो ? रन्जुको नाम झर्‍यो– एकमा होइन, दसमा । उत्तम र विजयले सर्वाधिक मत पाएबापत सर्वाधिक अपमान पाए । उनीहरू दुवै जना बन्दसूचीमै अटाएनन् । एकाध उम्मेदवार बाहेक प्राय: सबैको नामक्रम घटबढ भइरह्यो ।

भन्नलाई लिडरसिप एकेडेमीको नम्बरले गर्दा तल–माथि भएको भनियो, तर अहिलेसम्म त्यो नम्बर सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक हुनेवाला पनि छैन । स्वयं उम्मेदवारलाई आन्तरिक माध्यमबाट पनि आफ्नो र प्रतिस्पर्धीको कुल प्राप्तांकबारे जानकारी दिइएको छैन । रास्वपाले आजसम्म महाधिवेशन गरेको छैन । टीका लगाएर पार्टीमा पदाधिकारी छानिएकाहरू, सचिवालयमा परेकाहरू पनि फुत्त एक नम्बरमा नाम लेखाउन पुगेका छन् । यीमध्ये एक जनाको नाम त प्रदेशगत रूपमा निकालिएको सूचीमा समेत थिएन । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा उनको नाम पनि देखियो । घरदैलोमा एक दिन पनि नगएका केही सेलिब्रेटी अनुहारहरू यसैगरी चोरदूलोबाट सूचीमा चढे । रास्वपाले प्राइमरीका नाममा यस्तो नाकाम गरिदियो कि, साँच्चिकै योग्य उम्मेदवारको आत्मसम्मानमा समेत त्यसले ठेस पुर्‍याइदिएको छ । बाँकीको त लाज समेत अब बाँकी छैन ।

भर्खरै त्यो पार्टीमा गएका बालेन, कुलमान घिसिङलाई यो वैकल्पिक विकृतिबारे जानकारी छ कि छैन भनेर खोजिराख्ने लेठो गरिएन, किनभने अहिले चर्चा अनि विवादमा रहेका थुप्रै पात्रहरू ती नेताहरू समेतसँग जोडिन्छन् भन्ने एकै सटमा थाहा पाइहालियो ।

 केही उम्मेदवारको समानुपातिक बन्दसूचीमा पर्ने एउटै मात्र योग्यता हो, कुलमानसँग साइनो जोडिनु । यही तालले हो भने त उज्यालो नेपाल बनाउन हिंडेको नेतृत्वको नैतिक पतन पनि बिजुली गतिमै भएको हेर्न पाइने हो कि ?

पुर्पुरोमा हात समाउँदै भन्न मन लाग्छ : कांग्रेस, एमाले माओवादीले समानुपातिक प्रणालीलाई एक दशक लगाएर खराब बनाएका थिए, वैकल्पिक आएर त एकैरातमा खत्तम बनाइदिए ।

एउटा आफ्नो पुरानो अनुभवको सम्झना आयो । २०७० को चुनावताका म नागरिक दैनिकमा काम गर्थें । प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानले समानुपातिकका नाममा नेतानुपातिक, नातानुपातिक, दामानुपातिक विकृति उत्पन्न भएको कटाक्ष गर्दै लेख लेखे । त्यसबेला म उनको संवाददाता थिएँ । सम्पादकको विचारसँग प्रश्न उठाउँदै मैले सोधेको थिएँ– दाइ, ऐतिहासिक परिवर्तन र आन्दोलनपछि बल्ल सीमान्तकृतहरूले शासनसत्ता र संसद् जस्ता ठाउँमा टेक्न पाएका छन्, तपाईं जस्तो अग्रज पत्रकारलाई यो परिवर्तन आत्मसात् गर्न किन कठिनाइ परेको ?

मैले प्रतीक दाइलाई यसरी सोध्नुको पृष्ठभूमि कमजोर थिएन । आफूलाई प्रगतिशील कित्ताको पार्टी भन्ने एमालेले २०५६ को चुनावमा ६ प्रतिशत महिला जिताउन सकेको भन्न पाउँदा ठूलै नाक फुलाएर गर्व गर्थ्यो । त्यसबेलाका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढ्ता अर्थात् ६ प्रतिशत महिला जिताउने पार्टी भनिनु एमालेका लागि कत्रो परिवर्तनकारी कुरो थियो । तर २०६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सबैतिर हुनुपर्ने ग्यारेन्टी गराइदियो । नयाँ संविधानले त्यसलाई निरन्तरता दियो । संविधानमा महिला मात्रै होइन, संरचनामा पछि पारिएका दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सबैका लागि केही न केही व्यवस्था छ । कत्रो परिवर्तन !

राजनीतिक र सामाजिक संस्थाहरूलाई मानिसले नै चलाउने भएकाले मानवीय स्वार्थहरू धेरथोर हावी हुनसक्छन् । यो सांसारिक नियममा नेपाल मात्रै अपवाद नहोला । तर यस्ता समानुपातिकका नाममा थुप्रिएका विकृति एकाध अपवादमा पो सीमित हुनुपर्ने । कसरी यी विकृतिहरू नियम बन्न गए ?

फेरि दोहोर्‍याउँ– जुनसुकै सिस्टममा पनि धेरथोर विकृति हुन्छन् । सुवास नेम्बाङले भने झैं सिस्टम आफैंले बुद्धि–विवेक बाँड्ने त होइन ।

तर आज समयले प्रतीक प्रधान दाइको कथनलाई सही देखाइरहेको छ, किनभने समानुपातिकका नाममा एक–दुई अपवाद बनेर यो विकृति आइरहेको छैन, बरु विकृतिको पहिरो नै गएको छ ।

संविधानको यस्तो हदसम्म हुर्मत लिइएला भनेर सशस्त्र युद्ध, शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा शहीदहरूले बलिदान गरेका थिएनन् । आज शहीदका पत्नीहरू जुठाभाँडा र बोत्तल माझ्दै परिवर्तनको स्टेजमा पहुँचवालाले खाएको जुठोपुरो सफा गरिरहेका छन् । छोराछोरीहरू कोही खाडी मुलुकतिर होलान्, कोही स्वदेशमै बेरोजगारीले दिएको विषाक्त अपमानको उपहार लिएर बसेका होलान् । बेपत्ताका परिवार सम्झँदा पनि कहाली लागेर आउँछ ।

यिनको ढाडमा चढेर तरमारा वर्गले तिनकै रोग, भोक, अशिक्षा र विपन्नताको धज्जी उडाउला भन्ने कसैले कल्पना गरेको थिएन । नेपोबेबी विरुद्ध संघर्ष रच्नेहरूका नाममा खुलेका पार्टीले नेपोबेबीलाई बन्दसूचीमा राखेर खुल्लमखुला अभिनन्दित गर्लान् भन्ने सोचिएको थिएन । सुहाङ नेम्बाङहरूले रचेको प्रतिस्पर्धात्मक विजय हाम्रोमा नियम बन्नुपर्ने, अपवाद बनिदियो ।

रक्षा बम, रामजी राम, भावना राउत, माजिद अन्सारीहरूले समानुपातिकका नाममा रचिएको यो विकृति विरुद्ध नेतृत्वलाई खुल्लमखुला चुनौती दिएका छन् । रामजी रामले त बरु आफ्नो हटाएर भए पनि न्याय स्थापित गरिनुपर्ने भनेका छन् ।

त्यसैले एउटा सुझबुझपूर्ण प्रयत्न चाहिएको छ, समानुपातिकका नाममा मच्चाइएको यो राष्ट्रिय बेइज्जती धूलिसात् पार्न । नत्र जसले हिजो परिवर्तन ल्याउन लडे, तिनैले आज परिवर्तनलाई थुक्नेछन् ।

प्रतिनिधित्व नभएकाहरूलाई ठाउँविशेषमा आफ्नो वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुको महत्व कति गहिरो छ भन्ने थाहा हुन्छ । तर नामका लागि प्रतिनिधित्व हुँदैमा संरचनागत समस्याहरू फुत्त हल भइहाल्छन् भन्ने होइन रहेछ भन्ने यस्ता दृश्यहरूबाट देखिंदैछ । सजधज र परिधानमा सजिएर कस्मेटिक परिवर्तनका लागि सोकेसमा सजाइएका यी चकलेटी अनुहारले सिन्को भाँच्देलान् भन्ने भ्रम पाल्न जरूरी छैन, केवल यस्ता ठिकठिकै जान्ने र नजान्नेहरूलाई छान्ने ठूला महाशयहरूले के सोचेर यस्तो विकृतिको मतियार बने होलान् भनी कल्पे मात्रै पनि पुग्छ ।

संविधानका धाराहरू त यिनीहरूले सग्लो राखेनन् नै, केवल संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको आवाज गुन्जिरहेको छ, संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्त तय गर्छ; तर बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन । राम्रो कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता देखाउनुपर्छ ।

नभन्दै, संविधानले आफैं बुद्धि बाँडेन । नेतृत्वले विवेक देखाएन । नेपालमा नियम आफ्ना लागि होइन, अरूका लागि हो । २०६४ देखि २०८२ सालसम्मका अनुभवले भन्छन्– समानुपातिक प्रणालीको नाममा पहुँचवालाहरूको विकृति अपवाद होइन, नियम बन्दैगयो । अब यस्तो विकल्प स्वयंको विवेकसम्मत विकल्प हामीले किन नखोज्ने ? समानुपातिकका नाममा पहुँचवालाले तर मारेकोमा विरोध गर्दा प्रतिगामी भइएला भनेर हामी किन कोहीसँग डराउने ?